(१) अभियोग पत्रमा नै दावी नभएको आरोपमा पुनरावेदन पत्र तथा बहस जिकिरमा उठाइएको कुराबाट अभियोग कायम गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. २२६) (२) मन्त्रिको अधिकारी मन्त्री परिषदकै निर्णयबाट मात्र सिमित हुन सक्छ । (प्र.नं. २२९) (३) श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद्बाट निर्णय नभएको कुरामा मुख्य सचिवबाट निर्देशानुसार भनी लेखिएको पत्रले विभागीय मन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने । (प्र.नं. २२९) (४) समान स्थितिका व्यक्तिहरुले कानूनको समान संरक्षण पाउनुपर्ने कुरालाई नकार्न नमिल्ने । (प्र.नं. २२९) (५) व्यवस्थापनको लागि भएको निर्णयले मन्त्रीलाई प्रभावित गर्न नसक्ने । (प्र.नं. २३०) (६) उद्योगको क्षमता नै निर्धारण नभै कति लकडी उपलब्ध हुँदा बढी परिमाण भयो भन्ने निश्चित गर्न नसकिने । (प्र.नं. २३१) (७) सम्झौताको उद्देश्य अनुरुप कुनै व्यक्ति वा पक्षबाट सो कार्यको उल्लंन हुन्छ भने त्यसको जिम्मेवार उ स्वयं हुन्छ । कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने पक्षलाई दोषी करार गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. २३१)

(१) गयल खारेजीको परिणाम सेवा गरे वापत पाउने निवृत्तिभरणबाट वंचित हुनुपर्ने अवस्था हुँदा गयल खारेजी दण्डनीय प्रकृतिको मान्नुपर्ने हुन्छ । ने.बै.लि. कर्मचारी नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार गयल खारेजीको प्रकृति विभागीय सजायसँग मिल्दी जुल्दो देखिन्छ । किनभने उक्त नियमावली अनुसार गम्भीर प्रकृतिको कसुर गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा मात्र यस्तो निवृत्तिभरण उपदान लगायत कर्मचारीले पाउने सुविधाबाट वंचित हुनु पर्ने स्थिति रहन्छ । यसर्थ गयल खारेजीबाट हुने परिणामलाई वेवास्ता गरि सातदिन सम्म विना पूर्व सूचना गयल पर्ने जोसुकै कर्मचारीलाई खारेजी गर्ने उक्त नियमावलीको मनसाय रहेको नदेखिने । (प्र.नं. १४)

(२) रिट निवेदनको कर निर्धारण आदेश उपर आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३४ को उपदफा (२) को मार्ग अवलम्बन गरी पुनः कर निर्धारणको आदेश उपर पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन दिएको र तत्कालिन क्षेत्रीय अदालतले दफा ३४ को उपदफा (५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशमा उल्लिखित अवस्था विद्यमान भएको सम्झी अनुमति प्रदान गरी सकेकोमा पछि पुनरावेदनको सुनुवाई गर्दा त्यसरी अनुमतिको लागि निवेदन लाग्ने नसक्ने भनी पुनरावेदन खारेज गरेको देखिन्छ । माथि विवेचना गरिएको कानूनी व्यवस्थाहरुको सन्दर्भमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३४(५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशमा उल्लिखित शर्त बन्देज भित्र रही उक्त पुनरावेदनको फैसला गर्नु पर्नेमा नगरी खारेज गरेको कानूनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण छ । तसर्थ उक्त अदालतको २०४६।१०।२३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वद्वारा बदर गरी कानून बमोजिम पुनरावेदनको निर्णय गर्नु भनी उक्त पुनरावेदनको सम्बन्धमा त्यस बखतको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्ने वर्तमान पुनरावेदन अदालत मोरङका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिएको छ । यस सम्बन्धमा ने.का.प. २०४४, अंक २, पृष्ठ २४५ मा प्रकाशित नि.नं. ३००७ मा भएको निर्णय र प्रतिपादित सिद्धान्तलाई यस इजलासले कायम गरी त्यसको प्रतिकूल भएका सबै व्याख्या र निरोपित सिद्धान्तहरुलाई अमान्य गरेको छ । (प्र.नं. १४)