विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

४ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ११२ - परमादेशको रीट जारी गरी पाउँ

 फैसला मिति:२०१७/१२/२२  सिङ्गल बेञ्च इजलास  २१००
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : ना. सु. गजेन्द्र राजदेवकोटा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : का. मु. विशेष पुलिस भ्र. नि. अफिसर एस. पी. टेकबहादुर रायमाझी

(१) भ्र. नि. ऐन ४,५ र १४ बमोजिमको अभियोग कस्तो किसिमको भए मानिने । घुस ख्वाउने उद्देश्य नभई घुस पक्रने मनसायले लिएदिएको भनाई भएकोमा घुस ख्वाउने अपराध गरेको भन्न नमिल्ने । सरकारी कर्मचारीलाई घुस ख्वाउने मनसायले घुस दिएलिएमा मात्र भ्र. नि. ऐन ४,५ र १४ बमोजिमको अभियोग मान्नु पर्ने । प्रस्तुत मामिलामा घुस ख्वाउने उद्देश्य नभई घुस पक्रने मनसायले लिए दिएको भनाई भएकाले घुस ख्वाउने अपराध गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १११ - बन्दी प्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०१७/१०/२५  डिभिजन वेन्च इजलास  २००४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : भरत शम्शेरको हकमा ख. मानसबीर बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय, सचिव प्रेस नरसिंह

(१) रजिष्ट्रारालाई शंका लागेमा – सर्वोच्च अदालतको आदेशको नक्कल तलब गराउनु पर्ने वा आदेशको नक्कल राख्न लगाउनु पर्ने वा सर्वोच्च अदालतबाट सोधी एकिन गर्नुपर्ने । सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकोमा उच्च अदालतमा जानु भनी सुनाई दिए भन्ने मात्र लेखिएको । त्यसबाट डिभिजन बेञ्चमा पेश भई आदेश भई सकेको अर्थ आउँदैन भन्ने हकमा रजिष्ट्रारलाई त्यस्तो शंका लागेको खण्डमा निवेदकबाट सर्वोच्च अदालतको आदेशको नक्कल तलब गरी हेर्नु पर्ने वा निवेदनपत्र साथ नक्कल राख्न लगाउनु पर्ने अथवा सर्वोच्च अदालतबाट सोधी एकीन गर्नुपर्ने, सो केही नगरी फिर्ता गरी दिनु भन्ने सर्वोच्च अदालतबाट निवेदकलाई देखाएको बाटो अबरुद्द गरेको जस्तो देखिन आउने भई मनासिब भन्न नहुने । (प्रकरण नं. १)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ११० - गैरकानूनी कारवाई रोक्का बदर

 फैसला मिति:२०१६/०४/३२  डिभिजन वेन्च इजलास  १७९५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : डि. शङ्करमान अमात्य बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय

(१) सर्वोच्च अदालतले कहिले असाधारण अधिकारको प्रयोग गर्न मिल्ने ? प्रचलित कानूनद्वारा प्रदत्त कुनै नागरिक तथा अरूहरूको अधिकारमा आघात हुन लागे वा भए सो अधिकारको प्रचलनका लागि कानूनमा अरू कुनै व्यवस्था नभएमात्र यस असाधारण अधिकारको प्रयोग गर्न मिल्छ । (प्रकरण नं. ४) (२) ऐन नियमले अधिकार दिएको भएमा र सो ऐन नियम खारेज भएको नदेखिएमा ऐन नियम मुताबिक नै कारवाई भएको काम कुरालाई गैरकानूनी हो, भयो, भनी भन्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०९ - पास बमोजिम घर बनाउन दिएन

 फैसला मिति:२०१७/११/१०  सिङ्गल बेञ्च इजलास  १८४८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : देवराज्य लक्ष्मी देवी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जगतबहादुर अमात्य समेत

(१) लालमोहरमा “दिज्यूको सन्तान दर सन्तान पर्यन्त भोग गर्नु” भन्ने र “महारानीको शेष पछि महारानी तर्फबाट साहेबज्यू पैदा भएन अथवा पैदा भएको रहेन भने राजा डम्बरध्वज शाहको दैया लाग्दैन सरकार लाग्ने छ” भन्ने बन्देजको व्याख्या । महारानीको शेष पछि उहाँबाट पैदा भएको छोरा (भान्जा राजा) जिवितै रहेमा लालमोहरबाट पाएको सम्पत्तिमा छोरा (भान्जा राजा) को सन्तान दरसन्तान खान पाउने गरी सो लालमोहरको शर्तबाट हक पुग्ने । अतः छोरा (भान्जा राजा) को स्वास्नी (देव राज्यलक्ष्मीदेबी) को हक लाग्दैन भन्ने कुराको जिकिर पुग्न नसक्ने । सम्पत्ति उपर हक पुगी छोरीलाई बकसपत्र गरी दिएकोमा दिन पाउने नै, उत्तराधिकारीको निर्णय ऐन बमोजिम हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु