 होटल उद्योगहरूको क्षमता विस्तार लगायतका कुराहरूको जाँचबुझ गर्ने, नियमन गर्ने र इजाजत दिने बारेमा प्रचलित कानूनअनुसार अधिकार प्राप्त नेपाल सरकारको निकायको रुपमा रहेको पर्यटन विभागले जडित क्षमता बृद्धिको प्रतिशत र यसको लागि स्थिर जेथामा भएको जम्मा खर्च रकम र सोमध्येबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ञ) अनुसार खुद आयबाट छुट पाउने रकम समेत यकीन गरेपछि यसलाई नेपाल सरकारको नै अर्को निकायको रुपमा रहेको उद्योग विभागले स्पष्ट कारण र आधार नदेखाई अन्यथा भन्ने र गर्ने अवस्था नआउने ।  उद्योग विभागले कारण र आधार देखाई सुविधा नपाउने वारेमा निर्णय नै नगरेको अवस्थामा कानूनले प्रत्याभूति गरेको सुविधाबाट करदातालाई बञ्चित गर्नु न्यायोचित नहुने ।  कुनै सरकारी निकायको अनिर्णय तथा अकार्यको दोष वा यसको भार करदाताले वोक्नु नपर्ने। (प्रकरण नं.५)

सरुवा निर्णय संशोधन गरी यथावत् कायम गर्ने कार्यले पेशा, रोजगारको हक वा रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाको हकमा आघात पुग्ने अवस्था नरहने ।  एउटै स्थानमा अवस्थित एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा भएको सरुवालाई संशोधन गरिँदा निवेदकलाई कुनै किसिमको अप्ठेरो पर्ने वा त्यसले निवेदकको रोजगारीमा कुनै पनि किसिमबाट बाधा अबरोध सिर्जना हुनसक्ने संभावना नदेखिने । (प्रकरण नं.२)

असूल हुन नसक्ने भनी मिन्हा ठहर गर्नुभन्दा पहिला करदाताले उक्त रकम असूल गर्नको लागि के कस्तो प्रयास गरेको थियो भन्ने कुरा सो व्यक्तिलाई उक्त रकम बुझाउन ताकेता गरी लेखापढी गरेको, कानूनी कारवाहीको सूचना दिएको वा यस्तो कारवाही चलाउँदा त्यस्तो रकम तिर्नुपर्ने कर्तव्य भएको व्यक्ति फेला नपरेको वा कुनै कारणले निजउपर कानूनी कारवाही चलाउन नसकिएको वा निजको कुनै सम्पत्ति फेला नपरी अदालतको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्ने जस्ता कुनै एक वा बढी अवस्था विद्यमान भएको कुराको प्रमाण कागजको आधारमा नै करदाताले भुक्तानी पाउन पर्ने कुनै रकम असूल नहुने भनी मिन्हा गर्ने ठहर गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५)

 विलम्वको सिद्धान्तको एक मात्र वास्तविक तत्वमा समयको अन्तराल प्रमुख तत्व भए पनि विलम्व हुन गएको प्रमुख कारणको औचित्यको विश्लेषण गर्दा समयमा आफ्नो अधिकारको उपभोगमा सचेतता र सजगता नदेखाई उदासीनता देखाएको स्पष्ट रुपमा पुष्ट्याई हुन पर्ने ।  विलम्व सिद्धान्तको दुहाई दिने पक्षले यसको औचित्य पुष्ट्याईको लागि मौकामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा निजका विरुद्ध गरिएको आदेश वा कारवाहीको सोही अवसरमा जानकारी प्राप्त थियो भन्ने वस्तुनिष्टरुपमा पुष्टयाई गर्नसक्नु पर्दछ । समयको अन्तराललाई मात्र यसको मापदण्ड निर्धारण गरी कसी लगाउने हो भने यसभित्र अन्तर्निहीत आदर्श र यसको वास्तविक मर्म तथा भावना मर्माहत हुन पुग्ने । (प्रकरण नं.६)

 साविक स्रोतबिनाका पूर्जालाई दर्ताको संज्ञा दिई सो बदर गराउनु पर्ने भन्ने प्रतिवादी गुठी संस्थानको पुनरावेदन जिकीर समेतलाई न्यायसंगत मान्न मिल्दैन । कसैका नाउँमा कुनै जग्गा दर्ता हुन निश्चित स्रोत र आधार चाहिन्छ । फिल्डबुकको कथन नै एक र एकमात्र दर्ताको आधार हुन नसक्ने ।  राजगुठी वा छुट गुठी भएको कुनै आधार र स्रोतबिना आफ्नै परिपत्रको भरमा उब्जेको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाले दर्ताको आधिकारिक स्वरुप ग्रहण गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.२)

 वारदातमा प्रयोग भएका हतियार बन्दुक प्रतिवादीहरूबाट वरामद हुन नसक्नुबाट वारदात नै घटित भएको होइन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)  सामान्यतः ज्यान मार्ने उद्योगको वारदातमा तेस्रो पक्षीय अवरोधको सिद्धान्त Doctrine of third party intervention को विचार गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६)

म्याद तारेख थामी दिने विषय मुद्दाका पक्षलाई पर्न गएको समस्यालाई निराकरण गर्नको लागि गरेको व्यवस्था भएकाले सो व्यवस्थाको स्पष्ट रुपमा दुरुपयोग गरेको भन्ने देखिएमा बाहेक सामान्यतया यो व्यवस्थाको लाभ सम्बन्धित पक्षलाई दिने कुरामा अनावश्यक झण्झट गर्न नमिल्ने ।  कुनै प्राविधिक समस्या उठाई न्याय पाउने हरेक व्यक्तिको सारभूत विषयबाट नै पक्षलाई विमुख पार्ने न्यायिक प्रक्रिया र प्रणालीको उद्देश्य पनि होइन । न्यायमा जनताको सहज पहुँच र त्यसको अनुभूति पक्षले नगरेसम्म अदालतबाट दिएको इन्साफले कुनै अर्थ राख्दैन । पक्षले कसरी न्याय पाउन सक्छ, त्यस्तोमा सानातिना प्राविधिक कुराहरूले के कति मात्रामा बाधा अवरोध खडा गर्ने गरेको छ, सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी त्यस्ता प्रकारका समस्याको निराकरण तर्फ न्यायपालिकाले आफुलाई अग्रसर गराउनै पर्दछ, अन्यथा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा अभिबृद्धि हुन्छ भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.६)

 हुँदै नभएको व्यक्तिहरू वा गैरस्थानीय व्यक्तिलाई स्थानीय व्यक्ति भनी वा बस्दै नबसेको साक्षीलाई साक्षी बसेको भनी नभए नगरेको कुराको रोहवर साक्षी बसेको वा राखेको भए छुट्टै कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो कारवाहीको रोहमा मात्रै त्यस्तो साक्षीको हकमा छानबीन गरी निर्णय गर्न सकिन्छ । सो बाहेक एकपटक अड्डाबाट तामेल भएको म्यादको रीत वेरीत जाच्दा उक्त तामेलीको अनुहारबाटै रीत पुगे नपुगेको कुराको निर्णय गर्नुपर्ने ।  शुरु अदालतले म्याद रीत वेरीत सम्बन्धमा जाँच गरी दिएको आदेशउपर मिसिल बाहेकका तथा मुद्दा नपरेका विषयका सिफारिश वा अन्य तथ्यलाई आधार लिई रीत वेरीतको जाँच गर्ने हो भने पुनरावेदन स्तरमा मिसिलमा भए भन्दा बाहिर गई विचाराधीन विषयभन्दा बाहिरको विषयमा प्रवेश गरी निर्णय गर्ने पद्धति विकास हुन जाने ।  कसैउपर कुनै आरोप वा दोष लगाइएको कुनै कार्यको कानूनी परिणामतर्फ ध्यानै नदिई रीत वेरीतको सामान्य प्रक्रियाबाट अघि बढेको मुद्दामा दावीको विषय जस्तो गरी तथ्यात्मक प्रश्नमा प्रवेश गर्न नमिल्ने ।

 हुँदै नभएको व्यक्तिहरू वा गैरस्थानीय व्यक्तिलाई स्थानीय व्यक्ति भनी वा बस्दै नबसेको साक्षीलाई साक्षी बसेको भनी नभए नगरेको कुराको रोहवर साक्षी बसेको वा राखेको भए छुट्टै कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो कारवाहीको रोहमा मात्रै त्यस्तो साक्षीको हकमा छानबीन गरी निर्णय गर्न सकिन्छ । सो बाहेक एकपटक अड्डाबाट तामेल भएको म्यादको रीत वेरीत जाच्दा उक्त तामेलीको अनुहारबाटै रीत पुगे नपुगेको कुराको निर्णय गर्नुपर्ने ।  शुरु अदालतले म्याद रीत वेरीत सम्बन्धमा जाँच गरी दिएको आदेशउपर मिसिल बाहेकका तथा मुद्दा नपरेका विषयका सिफारिश वा अन्य तथ्यलाई आधार लिई रीत वेरीतको जाँच गर्ने हो भने पुनरावेदन स्तरमा मिसिलमा भए भन्दा बाहिर गई विचाराधीन विषयभन्दा बाहिरको विषयमा प्रवेश गरी निर्णय गर्ने पद्धति विकास हुन जाने ।  कसैउपर कुनै आरोप वा दोष लगाइएको कुनै कार्यको कानूनी परिणामतर्फ ध्यानै नदिई रीत वेरीतको सामान्य प्रक्रियाबाट अघि बढेको मुद्दामा दावीको विषय जस्तो गरी तथ्यात्मक प्रश्नमा प्रवेश गर्न नमिल्ने ।  अ.वं. १७ नं. बमोजिम निवेदन परिसकेपछि मात्रै कुनै खास प्रक्रिया वेगर ल्याइएको वडाको सिफारिश र सोउपर कुनै न्यायिक परीक्षण वा प्रतिवादको मौका समेत नदिई गरेको आदेश त्रुटिरहित मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.२)

 कुनै महासन्धिमा पक्ष बनेपछि नेपालले आफ्नो Treaty Obligation बाट Derogate गर्न सक्तैन । महासन्धि वा सन्धिका पक्ष बनेपछि महासन्धि वा सन्धिका व्यवस्था अक्षरसः Good Faith मा लागू गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७)  जबसम्म महिला पुरुषभन्दा Inferior भन्ने कुरालाई शिक्षालगायत कानूनी एवं अन्य चेतनाको माध्यमबाट समाजमा Awareness Create गरी त्यस्तो काम सोच बिचार परम्परा प्रचलन र मान्यतालाई Abolish गरिदैन र Criminalize गरिँदैन तबसम्म महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव अन्त्य नहुने हुँदा CEDAW द्वारा ब्यवस्थित कुरा समेत समावेश भएको कानून बनाउनु पर्ने । (प्रकरण नं.१८)

 बण्डा नछुट्याएसम्म अंशबापतको सम्पत्ति वास्तविकरुपमा उपभोग गर्न पाउने अवस्था नहुने हुदाँ फैसला मितिसम्मको मात्र मानाचामल भराउनु तर्कसंगत एवं विवेकसम्मत नहुने । (प्रकरण नं.४)  तथ्यगत रुपमा अंश पाइनसकेको एवं नावालक छोराको भरणपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्यका लागि दैनिक रुपमा रकमको आवश्यकता पर्ने नै हुँदा यस प्रयोजनका लागि समेत मानाचामलबापत केही रकम भरिपाउनु अनिवार्य आवश्यकताको रुपमा रहने । (प्रकरण नं.५)

 २०२१ सालमा नापी भएको समयदेखि नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय भएको अवधिसम्ममा निरन्तर रुपमा पर्तिको रुपमा रहेको जग्गामा भोग रहेको भन्ने भनाई तर्कसंगत देखिंन नआउने । (प्रकरण नं.३)  Doctrine Of Parens Patriae अन्तर्गत राज्यले प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको संरक्षकत्वको जिम्मेवारी लिनुपर्दछ । राज्य केबल संरक्षककर्ता मात्र मानिन्छ । राज्यले चाहेर पनि यस्ता सम्पत्तिहरूको स्वामित्व कसैमा हस्तान्तरण गर्न सक्दैन । उसले यस्ता सम्पत्तिहरूको सार्वजनिक प्रयोजनको लागि मात्र सवैको समान पहुँच र उपभोगको प्रत्याभूत गराउनु पर्दछ भन्ने मान्यताअनुरूप निवेदन दावीमा उल्लिखित सार्वजनिक पर्ति जग्गाको संरक्षण सम्वर्धन गर्नु राज्यको दायित्व मानिने । (प्रकरण नं.४)

विवाहिता छोरीले बाबुको अंश पाउने व्यवस्था तत्कालीन अंशबण्डाको महलले गरेको नदेखिँदा अपुतालीको महलले मर्नेको नजिकको अरु कोही नभए विवाहित छोरीले अपुताली पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि आफ्नो पिताको नामको यो सम्पत्ति भएकोले सो सम्पत्तिमा अपुताली हक कायम गरिपाऊँ भनी दावी लिन नसकेको र स्व. पिताको नाममा कुनै पुर्खौली अचल सम्पत्ति नै नभएको अबस्थामा हाल अंशमा दावी गर्न नमिल्ने ।  अपुतालीको २० नं. ले निर्दिष्ट गरेको हदम्याद भित्र फिराद परेको नदेखिनुका साथै अंशबण्डाको महलको २०५८ सालमा भएको एघारौं संशोधनपछि ऐ. को ५ नं. ले अंश नहुँदै लोग्ने वा बाबु मरेमा निजले पाउने अंश स्वास्नी वा छोराछोरीले पाउने व्यवस्था भएबाट २०५८ सालअघि छोरीले अंश पाउने व्यवस्था रहेको समेत देखिंन नआउदा पछि भएको संशोधनले अगाडिको व्यबहारलाई नसमेट्ने। (प्रकरण नं.३)

मिन्ही दर्ता हुनु भनेको उक्त जग्गाको पोत तिर्नबाट र स्वामित्वबाट वञ्चित भई जग्गाधनीको हैसियत र दायित्वबाट छुटकारा पाउनु हो । त्यसरी पोत नतिर्ने जग्गालाई निजी वा व्यक्ति विशेषको जग्गा हो भन्न नमिल्ने ।  विवादित पोखरी नापीको बेलामा मौकामा प्रमाण देखाई आफ्नो नाममा दर्ता गर्न नसकी उक्त समयमा दर्ता गराउन छुट भएको भए छुटमा दर्ता गरिपाऊँ भनी हालसम्म निवेदन समेत नगरेको र दर्ता गर्न हक पुग्ने प्रमाण नभएको अवस्था लगायतका तथ्यबाट मिन्ही लगतमा दर्ताको लागि छोडेको सार्वजनिक प्रकृतिको कायम हुने ।

 अवकाश दिने बारेको कुनै निर्णय नभएको अबस्थामा उद्योग प्रतिष्ठानभित्र प्रवेश गर्न रोक लगाउने कार्य, परिचयपत्र रद्द गर्ने कार्य तथा प्रतिष्ठानमा काम गर्नबाट रोक लगाउने वा वञ्चित गर्ने कार्यलाई उद्योगको आचरणबाट सेवा अन्त्य गरेको वा अवकाश दिएको देखिने कार्य गरेको वा अप्रत्यक्ष रुपमा सेवाबाट अवकाश दिएको (Constructive Dissmissal) मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५)

 प्रकृतिले मानवलगायतका प्राणीहरूको अत्यावश्यकीय वस्तुको रुपमा दिएका हावा, पानी, वनजंगल लगायतका चिजवस्तुहरू कुनै एकै व्यक्ति वा एउटा मानव पुस्ताको लागि मात्र वा कुनै खास व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रयोजनको लागि मात्र अनियन्त्रित एवं अव्यवस्थित रुपमा उपभोग वा दोहन गर्न वा हुन नदिई तिनीहरूलाई पुस्तौंपुस्तासम्मको लागि समेत सुरक्षित राख्न व्यवस्थित, दिगो एवं नियन्त्रित तवरले प्रयोग र दोहन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु राज्यको परम् कर्तव्य हुने । (प्रकरण नं.४)

 कुनै पनि कानूनी व्यवस्थाको समग्रतामा अर्थ गर्नुपर्छ, कुनै एउटा शब्द वा बाक्यांशका आधारमा अर्थ गर्दा त्यसको गलत अर्थ निस्कन सक्छ । वारेण्ट जारी हुने मुद्दाका अभियुक्त र हतियार खजाना मुद्दाका अभियुक्तबाहेक अरु मुद्दाका अभियुक्तलाई पक्रनै नहुने भन्न नहुने । (प्रकरण नं.८)

 विवादित लिखत, अदालतको फैसला र पास पूर्जीभन्दा बाहिर गई वडा नं. संशोधन गरी जग्गा पारित गर्नसक्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई भएको नदेखिने ।  दाबी खारेज हुने ठहरिई तह–तह भएको फैसला यस अदालतबाट सदर भै अन्तिम भै बसेको महत्त्वपूर्ण तथ्य ढाँटी परेको निवेदनको रोहबाट यस अदालतबाट पुनरावलोकनको निस्सा भएको देखिदा तथ्यको भ्रमबाट भएको निस्सा आदेशलाई बिचार गरिरहनु नपर्ने । (प्रकरण नं.६)

 सबै अदालतमा आफैंले मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा तथ्यहरूका बारेमा वादीमा शुरु अनभिज्ञताको स्थिति नै रहँदैन र मुद्दामा फैसला हुँदा मात्र आफू बेरुजू भएको भन्दैमा फैसलाको नक्कल लिन आफैंले निवेदन दिएपछि पनि फैसलाको जानकारी नभएको भनी पूरै अनभिज्ञताको जिकीर लिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५)  हदम्याद र म्यादका पनि निश्चित सीमा हुन्छन्, यसमा अदालतले एकपक्षलाई सुविधा पुग्ने गरी व्याख्या गर्दा अर्को पक्ष अन्यायको शिकार हुन जाने संभावनातर्फ पनि अदालत सचेत रहनु पर्ने । (प्रकरण नं. ६)

नातामा विवाद भई अन्य सम्वद्ध सबूद प्रमाणबाट सो विवादका वारेमा निष्कर्षमा पुग्न नसकिने भएमा DNA जस्तो अत्याधुनिक वैज्ञानिक परीक्षण गराई निष्कर्षमा पुग्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिदैन तर अन्य प्रमाणबाट नातासम्बन्धी विवाद कायम रहेको नदेखिएमा सो परीक्षणको औचित्य अकाट्य रुपमा हुनुपर्दछ भन्न नमिल्ने ।  माना चामल मुद्दामा पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसलालाई स्वीकारी पुनरावेदन समेत नगरी वसेको अवस्थामा एकपटक आफुले विपक्षीलाई स्वास्नी लगायतको नाताकी मानिस हुन् भनी स्वीकार गरी वसेको कुरामा माना चामल मुद्दामा भएको अन्तिम फैसलालाई प्रत्यक्षतः प्रभावित हुने गरी DNA परीक्षण गराउने आदेश गर्न न्यायोचित देखिन नआउने।  माना चामल मुद्दामा भएको फैसलालाई स्वीकार गरेको अवस्थामा DNA परीक्षणको औचित्य नै कायम नरही समाप्त भएको तथा अन्य वस्तुगत प्रमाणबाट नातासम्बन्धी विवाद कायमै रहिरहेको अवस्थामा वा पेश भएका सबूद प्रमाण शंकास्पद रही नातासम्बन्धी विवादलाई टुंगोमा पुर्याबउन सहयोग नगर्ने प्रकृतिका देखिएको अवस्थामा मात्र DNA परीक्षण गराई निष्कर्षमा पुग्न सकिने । (प्रकरण नं.३)