विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

७ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ४९६० - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:2051/02/16  संयुक्त इजलास  ६०१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला मोरङ विराटनगर नगरापलिका वडा नं. १३ तीन टोलिया पंजिकृत कार्यालय भएको श्रीराम रिफाइन आयल प्रोडक्टस प्रा.लि. को तर्फबाट अधिकार प्राप्त संचालक प्रदिप कुमार मुरारका बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार,उद्योग विभाग त्रिपुरेश्वर काठमाडौं

 औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा ९ (क) ले आवश्यक उपयोग्य वस्तुमा प्रशोधन वा उत्पादित दुवै चिजलाई उल्लेख गरी खण्ड (१) मा तेललाई समेत जनाएको देखियो । यसरी तेल भन्ने शब्द तेलहनलाई मात्र नजनाईएको हुंदा यस्तो उद्योगले मूल ऐनको दफा १० (क) (३) बमोजिम २ वर्ष थप आयकर छुट पाउने देखिन्छ । तेल भन्ने शब्द मात्र उल्लेख भएको छ , त्यस्मा कस्तो तेल वा कुन चिजको तेल भन्ने उल्लेख भएको देखिंदैन । तसर्थ उक्त कानूनी प्रावधानले सरस्यू,तोरी वा तिलका गेडाबाट उत्पादन हुने तेल मात्र भन्ने उल्लेख भएको अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४९५९ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:2051/04/11  संयुक्त इजलास  ५४५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला काठमाडौं,न.प. वार्ड नं. १२ बस्ने वर्ष ५८ को सिद्ध बहादुर श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : कार्यरथी विभाग (प्राड विवाक)शाही नेपाली जंगी अड्डा

 कार्यरथी विभाग,(प्राड विवाक) शाही नेपाली जंगी अड्डाले मेरो नामका जग्गाहरु रोक्का राखी दिनु भनी लेखेको अनधिकृत पत्र तथा , मालपोत कार्यालयबाट राखिएको रोक्काको कारवाही समेत कानून विपरित हुँदा वदर गरिपाँउ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । यसमा कार्यरथी विभाग (प्राड विवाक) शाही नेपाली जंगी अड्डाले रिट निवेदकको जग्गाहरु लिखित वदर मुद्दा का.जि.अ. मा चलिरहेकोले बिक्री गर्नबाट रोक्का राखी दिनु भनी मिति ०४८।११।२१ गते मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखेको र सोही पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालयले रिट निवेदकको जग्गा रोक्का राखेको देखिन आयो । शाही नेपाली जंगी अड्डालाई यस प्रकार जग्गा रोक्का राख्न सक्ने अधिकार कुनै कानूनले प्रदान गरेको देखिएन । अनधिकृत पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालयबाट जग्गा रोक्का राखेको देखिन आएको हुंदा उक्त मिति ०४८।११।२१ को शाही नेपाली जंगी अड्डाको रोक्का राखी दिनु भन्ने पत्र तथा रोक्का राख्ने कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने । (प्र.नं. ७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४९५८ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:2051/06/18  संयुक्त इजलास  ६३९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : भ.पु.जि. छालिङ गा.वि.स. वार्ड नं. ६ बस्ने वर्ष २५ को राजकुमार दुवाल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : भूमिसुधार कार्यालय,भक्तपुर

 रिट निवेदकको घरद्वार जि. भक्तपुर छालिङ गा.वि.स. वार्ड नं. ६ मा नभएको भनी भु.सु.का.बाट बेपत्ते तामेली म्याद उल्लेख भएको देखिन्छ। निवेदकको घरद्वार उक्त स्थानमा नै हो भन्ने कुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मिति ०४९।६।१३ को नाता प्रमाणित पत्रबाट देखिएको प्रत्यर्थी मोहनमाया तथा इश्वरमानको लिखित जवाफमा रिट निवेदकको घरद्वार उल्लेखित वतनमा छैन भन्ने सकेको पाइएन । यस्तो स्थितिमा उल्लेखित वतनमा रिट निवेदकको घरद्वार नभएको भन्ने जनिइ भएको तामेली म्यादलाई रीतपूर्वक तामेल भएको भन्न सक्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. ९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४९५७ - उत्प्रेषण आदेश जारी गरी पाउँ

 फैसला मिति:2051/06/05  संयुक्त इजलास  ५९०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : कास्की जिल्ला पोखरा नगरपालिका वडा नं.२ घर भै पोखरा नगरपालिका अन्तर्गतको विजयपुर कर डिपो कार्यालयको डिपो इन्चार्ज पदबाट गैर कानूनी रुपमा वर्खास्त गरिएका स.इ. हरि विक्रम राणा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विशेष प्रहरी विभाग,डोर मुकाम कास्की पोखरा मार्फत विशेष प्रहरी विभाग

 नगरपालिकाको कर्मचारीलाई लोक सेवाको समान्य सिद्धान्त लागु हुन सक्ने कतैबाट देखिंदैन।आफ्नो छुट्टै सेवा शर्त सम्बन्धी नियम बमोजिम कर्मचारीहरु उपर कारवाही गर्नु पर्ने हुन्छ । अतः यसमा करमचारीहरु सेवा शर्त सम्बन्धीनियमको अभावमा लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तको आधारमा गरेको निर्णय मिलेको नदेखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । निवेदकलाई पुनः सेवामा बहाल गरी काममा लगाउनु भनि पोखरा नगरपालिकाका नाँउमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. ९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४९५६ - उत्प्रेणयुक्त परमादेश

 फैसला मिति:2051/08/21  संयुक्त इजलास  ७७२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि.का. न.पा. वार्ड नं. ७ बस्ने परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत अतिथि सत्कार विभागको शाखा अधिकृत भै हाल सोही विभागमा का.मु.निर्देशक पदमा कार्यरत रही आएको वर्ष ४३ को रमेश बहादुर ढकाल । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : मन्त्रिपरिषद सचिवालय । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

 रिट निवेदक सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन शाखाको मिति २०४९।९।१७ को पत्रद्वारा सोही मितिको निर्णयबाट राजपत्रांकित तृतिया श्रेणी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहबाट परराष्ट्र मन्त्रालय,अतिथि सत्कार विभागको नेपाल प्रशासन सेवा राजपत्रांकित तृतिया श्रेणी, शाखा अधिकृत पदमा सरुवा भएको विवाद रहेन । परराष्ट्र मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका नियोगहरुमा काम गर्ने अधिकृत तथा कर्मचारीहरु सम्बन्धी नियमावली ,२०३३ अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयको कुटनैतिक समूहमा समूहिक्त हुनु पर्ने प्रकृया अपनाई निज सरुवा भई परराष्ट्र मन्त्रालय वा अन्तर्गतको विभागमा गएको समेत नदेखिंदा नेपाल प्रशासन सेवा (गठन,समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु २०५० को नियम ५ उपनियम (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांस अनुसार निवेदक स्वतः कुटनैतिक समूहमा समूहिकृत हुने भन्न मिल्ने देखिन नआउने । (प्र.नं. १२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४९५५ - परमादेश तथा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ ।

 फैसला मिति:2051/03/30  विशेष इजलास  ८८६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेसन केन्द्रिय कार्य समितिको तर्फबाट ऐ. समितिको अध्यक्ष ऐ.ऐ बस्ने वर्ष ५० को बसन्त बहादुर श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार,मन्त्रीपरिषद् सचिवालय सिंहदरवार

 शिक्षा ऐनमा विद्यालय भन्ने शब्दको परिभाषा भित्र निजी विद्यालय पनि भनिएको छैन । निजी विद्यालयको परिभाषा बेग्लै भएको परिप्रेक्ष्यमा दफा २ को (ठ) भित्र पर्ने निजी विद्यालय शब्द भित्र समावेश गर्न खोजिएको भए दफा २ को खण्ड (ख) (ख १) (घ) (घ १) बमोजिमको शिक्षा दिइने विद्यालय भनिए जस्तै खण्ड (ठ) पनि पर्दछ भनी सो विद्यालयको परिभाषा भित्र पर्नु पर्ने।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४९५४ - बन्दी प्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:2051/01/09  फूल बेन्च इजलास  ६०३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि.का.न.पा.वडा नं. २ लाजिम्पाट बस्ने गंगा नानी भन्ने गंगा देवी प्रधानको हकमा ऐ.ऐ बस्ने प्रसन्नध्वज प्रधान । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : का.जि.का.न.पा. वडा नं. २९ वांगेमुढा टोल बस्ने भक्तध्वज प्रधानसमेत

 गंगादेवी प्रधानका संरक्षक को हुने भन्ने तत्सम्बन्धी विवाद जिल्ला अदालतको विचारधीन रहेकोले त्यसैबाट सो विवाद निरोपण हुने भएकले त्यो मुद्दामा असर पर्ने गरी अहिले रिट क्षेत्रबाट कहाँ भन्न मिल्दैन । तर गंगादेवी प्रधानलेको वृद्धा अवस्थाले गर्दा होस ठेगाना समेत नभएको देखिंदा तत्काल रुपमा उन्को हेरविचार स्याहार सम्भार,स्वास्थ्य, कोबाट हुने भन्ने सम्म यस रिट निवेदनबाट हेर्नु पर्ने हुन्छ । जहाँ सम्म प्रेमध्वज प्रधान छोरा भएको नाताले उनी नै गंगादेवीका प्राकृतिक संरक्षक हो भन्ने रिट निवेदक तर्पबाट कानून व्यवसायीहरुको जिकिर भएकोमा कानूनमा स्पष्ट यस्तो व्यवस्था रहे भएको पाइन्न तापनि हाम्रो समाजको सामाजिक संरचना तथा परम्परा समेतलाई दृष्टिगत गर्दा सौतेनी छोरालाई सौतेनी आमाको प्राकृतिक संरक्षक मान्न नमिल्ने देखिन्न । (प्र.नं. १४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु