कसुरको गम्भीरताका दृष्‍टिले मुद्दा पुर्पक्षका लागि धरौट माग गरिएको मुद्दामा कसुर वा कसुरमा अभियुक्तको संलग्नता कम गम्भीर प्रकृतिको हुने हुँदा त्यस्ता मुद्दामा माग भएको धरौटी तिर्न नसकी थुनामा रहेका व्यक्तिका मुद्दा प्राथमिकतासाथ शीघ्र सुनुवाइ गरिनु आवश्यक हुने ।

संविधान र कानूनबमोजिम नागरिकता पाउन योग्य नेपाली नागरिकले कानूनले तोकेको ढाँचामा नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु सम्बन्धित नागरिकको संवैधानिक एवम् कानूनी अधिकार तथा वैधानिक अपेक्षा र आत्मसम्मानको विषयसमेत हुने ।

परीक्षामा सहभागी सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरूको उत्तरपुस्तिका हेर्न दिनु भनी परमादेशको माग गरेको अवस्थामा संविधानप्रदत्त सूचनाको हक आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हो । सार्वजनिक महत्त्वको नदेखिएको परीक्षाको उत्तरपुस्तिका जस्तो व्यक्ति सरोकारको विषयमा अन्य परीक्षार्थीको समेत उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउनुपर्ने भन्ने माग सूचनाको हकको अवधारणा अनुकूल नदेखिने ।

नागरिकता बन्न नसकेको अवस्थामा नागरिकता पेस गर्न नसकेको कारणबाट उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नबाट कोही पनि नेपाली नागरिक वञ्चित हुनु न्यायको दृष्टिमा उचित हुँदैन । शिक्षा प्राप्त गर्ने हकलाई संविधानले मौलिक हकको रूपमा समेत उल्लेख गरेको अवस्थामा नागरिकता नबनेकै कारण भर्ना हुन नपाउने अवस्थाको सिर्जना हुनु संविधानको मर्म र भावनासमेत विपरीत हुन जाने ।

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटबाट अदालत वा मुद्दा हेर्न कुनै निकायमा विचाराधीन मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी विवादित विषयमा प्रमाणसमेत बुझी केलाई ती अदालत वा निकायले गर्ने फैसलामा नै प्रभाव पार्ने गरी ‍औचित्यताको खोजी गर्ने कार्य गरिँदैन । बन्दीलाई थुनामा राखिएको कार्यको वैधतासम्म परीक्षण गरी गैरकानूनी तरिकाबाट थुनामा राखिएको भएमा बन्दीलाई थुनाबाट मुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिने ।

जिल्ला अदालतले थुनामा राख्‍नका लागि ग्रहण गरेका आधार र प्रमाणहरू र सोलाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालतबाट भएको आदेश त्रुटिपूर्ण र गैरकानूनी भनी असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरण जारी गर्नका लागि अदालतहरूले अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरेको, लाग्नै नसक्ने कानूनको आधारमा दायर भएको मुद्दा ग्रहण गरी आदेश गरेको, मिसिलमा हुँदै नभएका प्रमाणहरूलाई ग्रहण गरी आदेश भएको हुनुपर्ने ।

वारदातमा मनसाय, योजना तयारी, पूर्वरिसइवी र कार्यको परिणामको पूर्वानुमान नभएको अवस्थामा कसैले कुनै कार्य सावधानीपूर्वक गर्दा र सो कार्यको प्रकृति, अवस्था र परिणाम थाहा हुन नसक्ने अवस्थामा भवितव्यको वारदात र कसुर हुने । भवितव्यको निर्धारण वारदातको पृष्ठभूमि, कार्यको प्रकृति, अवस्था, परिस्थिति, मृतक र प्रतिवादीबिचको पूर्वसम्बन्ध, रिसइवी, योजना तयारी, मनसाय इत्यादिको आधारबाट हुने ।

वास्तविक मोहीप्रति बदनियत राखी मिलुवा मोहीसँग हतार हतारमा थोरै जग्गा लिनु दिनु गरी मिलापत्र गरेको जग्गाधनी पुर्जामा मोही उल्लेख भएको कारणले मात्र मोही नामसारी हुन सक्दैन । मोही नामसारी हुन र मोही मिलापत्र हुन वास्तविक मोही को हो र मोहीको हैसियतले कसले कमाएको छ, कसको जोतभोगमा रहेको छ, सोसमेतका सम्पूर्ण प्रमाणहरूको विवेचना गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने ।

जालसाजी गरेको, वादीहरूलाई ठग्ने, नोक्सान पार्ने अभिप्राय नदेखिएसम्म सक्षम अंशियारहरूबिच भएको व्यवहारको कुरामा त्यसपछिको हाँगाको (दोस्रो तहका) छोरा नातीले गरेको दाबीलाई उचित मान्न नमिल्ने ।

मध्यस्थलाई सम्बन्धित विषय विज्ञ मानी आपसी सहमतिमा नियुक्ति गरी उसको क्षेत्राधिकारलाई समेत स्वीकार गरिसकेको कारणले मध्यस्थले गरेको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा मध्यस्थ पनि एक प्रकारको अदालत नै हो । उसले अदालतले उपभोग गरेसरहको अधिकार उपभोग गर्छ र उसले गरेको निर्णय अदालतले गरेसरह अन्तिम हुने ।

बैना कागजको लेखक साक्षीको बयान, प्रतिवादीका साक्षीहरूको बकपत्र मौखिक प्रमाण (oral evidence) हुन् । मौखिक प्रमाण आफैँमा conclusive evidence होइन । साक्षीको बयान, प्रतिवादीको साक्षीको बकपत्रलाई अन्य यथेस्ट प्रमाण / अन्य समर्थित प्रमाणले समर्थन (support/corroborate) नगरेको अवस्थामा यी मौखिक प्रमाणहरूलाई मात्र आधार मानेर अदालत निष्कर्षमा पुग्न सक्ने देखिँदैन । अन्य समर्थित प्रमाणको अभावमा यस्ता मौखिक प्रमाणहरूलाई अकाट्य प्रमाण (irrefutable evidence) अथवा एकल निर्णायक प्रमाण (conclusive evidence) को रूपमा अदालतले ग्रहण गर्न नमिल्ने ।

अदालतमा बकपत्र गर्दा पीडित व्यक्ति साक्षीसरह मात्र भएकोले निजको भनाइ नै अन्तिम प्रमाण होइन । पीडित व्यक्ति मानवीय प्राणी भई उक्त घटना वारदात र अपराधपछि पनि निजले उही समाज र प्रतिवादीको बसोबास रहेको बसेको गाउँ ठाउँमा नै पुनः बस्नुपर्ने भएकोले विभिन्‍न पक्षहरूबाट प्रभावित हुन सक्छ । पीडितले hostile भई बकपत्र गरेको कारणले मात्र प्रतिवादीले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । प्रतिवादीले उन्मुक्ति पाउने कुरा अन्य मिसिल संलग्‍न प्रमाणहरूबाट प्रमाणित पनि हुनुपर्ने ।

एकै तारिख पर्चामा एकै मितिमा रहेको लगाउको एक मुद्दा (अंश) को मिसिल सामेल रहेको तारिख भरपाईलाई नियमित गरिदिई सोही तारिखको अर्को लगाउको मुद्दा (जालसाज) को मिसिलमा रहेको तारिखमा भरपाई नगराई तथा, सो नगर्नु नगराउनुपर्ने आधार कारणसमेत उल्लेख नगरी बसेको देखिँदा त्यस्तो गल्ती वा त्रुटि तारिख लिने मुद्दाका पक्षको नभई अड्डाकै तर्फबाट भएको मान्नुपर्ने ।

प्रतिवादीको साथमा यति परिमाणको लागु औषध फेला परे त्यो कारोबारको लागि हुने र यति परिमाणसम्म भए त्यो सेवनका लागि हुने भन्ने कुनै सर्वमान्य सिद्धान्त वा मापदण्ड भएको पाइँदैन l बरामद भएको लागु औषधको दसी प्रतिवादीसँग त्यसबखत कुन प्रयोजनका लागि रहेको थियो भन्ने कुरा तत्क्षण फेला परेको लागु औषधको परिमाणसँग निरपेक्ष रूपमा नभई तत्कालीन वस्तु परिवेशसँगको सापेक्षतामा हेरिनुपर्ने ।

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६(३) मा रहेको “पचास वर्ष उमेर पुगेको कर्मचारीलाई निजले मागेमा बाहेक “क” वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा सरूवा गरिने छैन” भन्ने प्रावधान पाको उमेरका राजपत्रअनङ्कित कर्मचारीहरूको हीत संरक्षणका लागि गरिएको विशेष व्यवस्था हो । यसको समुचित पालना सरूवा गर्ने निकाय वा अधिकारीले गर्नु पर्दछ । पचास वर्ष नाघेका कर्मचारी भए पनि केही अपवाद स्वरूपका विशेष अवस्थामा सरूवा गर्न सकिन्छ । यसरी सरूवा गर्दा पनि कानूनद्वारा निर्धारित सर्त र प्रक्रिया पूरा गर्नु नै पर्ने हुन्छ । एउटा मन्त्रालयअन्तर्गतको कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालयअन्तर्गतको कार्यालयमा सरूवा गरिएको जस्ता कारण देखाएर उल्लिखित नियम ३६(३) बमोजिमको सर्त पूरा भएको सम्झन नमिल्ने ।

अदालत सार्वजनिक संस्था हो । यसमा चलेका मुद्दाहरूमा मानिसहरूका विचार हुन सक्छन्; यी विचारहरू विभिन्न किसिमले व्यक्त पनि हुन सक्छन् । न्यायाधीशहरूले कहिलेकाहीँ नमिठा प्रतिक्रिया र टिप्पणीहरू पनि सुन्नु परिरहेको हुन्छ । ती सबैको पछि लागेर साध्य हुँदैन । यस्ता प्रतिक्रिया वा टिप्पणीहरूले न्याय सम्पादनमा प्रतिकूल असर गरेको छैन, वा अदालतको अख्तियारीलाई प्रत्यक्षत: चुनौती दिइएको छैन भने उनीहरूले ती कुराहरूलाई बेवास्ता गरेकै राम्रो हुन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न पाउने अधिकारबिच उचित सन्तुलन र सामञ्जस्यता कायम गर्नु र सहनशील लोकतन्त्रका मान्यताहरूलाई मजबुत बनाउँदै अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । खुला सुनुवाइ गर्ने अदालतले खुला सञ्चारलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । अवहेलनाको अस्त्रको जथाभावी प्रयोग गरी न्यायलाई नै विकृत पारिनु नहुने ।