(१) ०७ सालमा खड्गनिसान भई छिनीएका मुद्दाको सम्बन्धमा ०१०।४।५।३ मा श्री ५ बाट सदर गरी बक्सेको निर्णय ०७।०१२ सम्म छिनिएका मुद्दा दोहोराई हेर्ने ०१४।१।१० मा गजेटमा प्रकाशित भएको शाही आदेश–०७ साल भन्दा अघि छिनेको मुद्दा दोहराई हेर्न नमिल्ने ठहरी सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट भएको फैसला (लोकनाथ कालू टमोटा)–०७ सालमा खड्गनिशाना भई छिनिएको मुद्दा दोहराई हेर्न मिल्ने ।

(१) जिरायतमा गाभिने जग्गा अर्काका नाउँमा दर्ता हुँदैमा–आफैंले भोग गरेको र भोग चलनको रसिदहरू जम्मै आफैंसँग भएकोमा–दर्ताको नाताबाट सो जग्गा जान सक्तैन । मधेश मालको सवालको १८ दफाले म्यादभित्र साविक जिमिदारले बाँकी नबुझाए त्यस्ता जिमिदारका नाउँमा दरिएको जिमिदारी मौजा जोत जिरायत नम्बरी खेत र नातेदार नोकर चाकरहरूका नाउँमा दराई आफूले भोग चलनगरी राखेको दिगर मौजाको नम्बरी समेत कबुल गर्नेहरूका नाउँमा चलन पुर्जी भई जाने भएकोले झगडा परेको जग्गामा भई आएको सरजिमिन मुचुल्का हेर्दा टुनकुमारीले थैली हाली प्र. सरस्वतीका नाउँबाट खरीद गरी लिई ९४ साल देखि २००२ साल तक टुनकुमारीले नै भोग चलन गरी आएकी छ भनी जम्मा बिक्री गर्ने र सुलमियां समेत २८२ जनाले सरजमिन मुचुल्का गरी दिएको र प्र. सरस्वतीले दिएकी हुलीया दर्खास्तबाट समेत जग्गा टुनकुमारीको भोग रहेछ भन्ने प्रष्ट देखिन आएको अर्काको हकको जग्गा आफ्नो गराउना निमित्त आफ्नै भाइलाई जग्गा बिक्री गर्दैमा टुनकुमारीको हक जान नसक्ने । (प्रकरण नं. ८)

(१) श्री ५ बाट भएको हुकुम प्रमांगीबाट मुद्दा दोहर्यायई इन्साफ जाँच गर्नलाई– दोहोर्याशई दिनु भन्ने वा इन्साफ जाँची दिनु भन्ने किटानीसाथको प्रमांगी चाहिने–सो नभए मुद्दा दोहोर्याुई इन्साफ जाँची हेर्न नमिल्ने । बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगीमा दोहोर्या्ई दिनु भन्ने र इन्साफ जाँची दिनु भन्ने किटानीसाथको प्रमांगी नभई एक पटक फुल बेञ्चबाट हेरी ऐन सवालबमोजिम किनारा गरीदिनु भन्नेसम्म भएकाले सो बक्स भई आएका प्रमांगीबाट मुद्दा दोहोर्याफई इन्साफ जाँची हेर्न नमिल्ने हुँदा ऐन सवालबमोजिम गर्नु ।

(१) यसमा उद्योग बाणिज्य खाद्य सिविल सप्लाईज बिभागका सेक्रेटरीले पटक–पटक छिनीसकेको कुरामा निवेदक माथि फेरी कारवाई चलायो । कम्पनी कानूनमा केही व्यवस्था नभए पनि निवेदकलाई मैनेजिङ्ग डाइरेक्टरसिपबाट हटाउन खोजी गैरकानूनी ढङ्गबाट ७ दिने म्याद दिई झिकाई रोजगार उद्योग व्यापारबाट हटाउने विचार लिई सेक्रेटरीले काम गरेकोमा न्यायालयले ठहरायो कि : विभागीय सेक्रेटरीले कम्पनी वा कम्पनी संचालक मैनेजिङ्ग डाइरेक्टर उपर कारवाई गर्नु परे कम्पनी कानूनबमोजिम नै गर्नु पर्छ । कम्पनी कानूनको १०७ देखि १०९ दफामा कैफियत तलब गर्ने अधिकारसम्म छ । ७ दिने म्याद दिई कम्पनीको संचालक वा मैनेजिङ्ग डाइरेक्टरलाई झिकाउने कुनै अधिकार छैन । तालुक अड्डा उद्योग परिषदले गरेको ठहर उपर सरकारमा वा विभागीय सेक्रेटरीलाई उजुर वा अपील दिने कम्पनी कानूनमा केही व्यवस्था नभएकोले विभागीय सेक्रेटरीले निवेदकलाई ७ दिने म्याद दिई झिकाएको निबेदकको रोजगार उद्योग व्यापारमा बाधा परेन भनी कसरी भन्ने ? यस प्रकारको बेकानूनी कारवाईले निवेदकलाई विधानले दिएको स्वच्छन्दरूपले मैनेजिङ्ग डाइरेक्टरको कारोवार व्यापार गर्ने मौलिक हकमा बाधा पर्न आएको स्पष्ट देखिन्छ । यस अवस्थामा यस न्यायालयको एक मात्र कर्तव्य प्रधान न्यायालयको ऐनको ३० दफाबमोजिम निज विभागीय सेक्रेटरीलाई निवेदकको मैनेजिङ्ग डाइरेक्टरसिप खारेज गर्ने विषयमा केही कारवाई नगर्नु होला भन्ने व्यहोराको आदेश प्रतिषेध दिनुपर्ने देखिन्छ र सोहीबमोजिम रीट (रीट आफ प्रोहीवीसन) जारी गर्नु । (प्रकरण नं. १३, १४ र १८)

(१) ठगीको १ नं.–ठगीमा म्याद पछिको उजुर भन्ने प्रतिवादीको प्वाइन्ट नलाग्ने । ठगीको १ नम्बर ऐनले ठगी ठहर्ने हुनाले ३।। बर्ष पछि उजुर गरेको भन्ने यस मुद्दामा यो प्वाइन्ट नलाग्ने । (प्रकरण नं. ५)

(१) अंशबण्डाको ४६ नं.–दपोट गर्ने मानिसको भाग नदबाउने अंशियारले पाउने । अंशबण्डाको ४६ नं. ले दपोट गर्नेको भाग र वादीको भाग समेत वादीले दपोट गर्नेबाट भरी पाउने ठहर्छ । (प्रकरण नं ३) (२) सगोलका घर जग्गामा घर बनाउनलाई अरु अंशियारको मञ्जुरी लिनपर्ने । सो नगरी त्यस्तो घर तायदातीमा नदिएको दपोटै ठहर्ने । सागोलको घरमा नयाँ थपी कुनै अंशियारले आफू एकलौटी गरी बनाउनलाई अरु अंशियारको मञ्जुरी पनि लिनुपर्ने । म्युनिसिपल्टी पास गरेको पनि नदेखिएको समेतबाट र वादी हकदारको मञ्जुरी लिई बनाएको भन्न र घरै थिएन, छैन भन्न र मानु छुट्टिएपछि नयाँ गरी आफ्नै भाग अंशको जग्गामा आफू मात्र खर्चले एकलौटी गरी बनाएको भन्न प्रतिवादीले नसकेकोले समेतबाट त्यस्तो घर तायदातीमा नदिएको दपोटै ठहर्छ । (प्रकरण नं. ५ र ८)

एक पटक रिभ्यूबाट इन्साफ जाँच गराई सकेकोमा–फेरी रिभ्यू दिन ल्याए नलाग्ने । एक पटक रिभ्यू मागी इन्साफ जाँच गराई सक्ने उसै पक्षले पूनः दिन ल्याएको रिभ्यूको निवेदन लाग्न सक्दैन भन्ने ०१५।५।२१ गते फुल कोर्टबाट निर्णय भईसकेको देखिएकोले निवेदकको रिभ्यू गरी पाउँ भन्ने निवेदन लाग्न सक्दैन ।