लेनदेन सम्बन्धी विषयमा अदालतमा जानु भनी सुनाई दिनु पर्नेमा त्यस प्रकार लेनदेन विषयको उजुरी निवेदन हेरी रिट निवदेकलाई झिकाई कागज गराउन पाउने अधिकार कानूनले विपक्षी प्र.जि.अ.लाई प्रदान गरेको देखिँदैन । त्यसरी कानूनले अधिकार प्रदान नगरेको कुरामा विपक्षी प्र.जि.अ.ले लेनदेन विषयमा परेको निवेदनबाट रिट निवेदकलाई झिकाई उपरोक्त उल्लेख भए अनुसार धान मुरी ५ र तमसुक बमोजिमको रु.४२००।–स्यानी बस्नेत्नीलाई गा.पं.को रोहवरमा बुझाउँछु भनी रिट निवेदकसँग २०३८।५।३०।३ मा गराएको कागज अनधिकृत देखिने । (प्रकरण नं. ११)

कूत भराई मोहीबाट निष्कासन गरी पाउँ भन्ने वादी परेकोमा प्रतिवादीले कूत बुझाएको भनी प्रमाण निमित्त पेश गरेको भरपाईलाई कीर्ते हो भनी वादीले बयान गरेपछि अधिकारवाला बाट सद्देकिर्ते तर्फ फैसला गराउनु पर्नेमा प्रतिवादीले तारेख गुजारेको भनी फैसला गर्दा अ.बं.७८ नं.समेतको विरुद्ध हुन जान्छ । यस्तो ऐन विपरत भू.सु.कार्यालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ८)

१. जसको उपर उजुर पर्छ उसलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका नदिई निर्णय गर्नु प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । प्रस्तुत केशमा श्रम कार्यालयले उक्त कम्पनीलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिएको देखिँदैन । यो कम्पनीको निर्णय उपरको पुनरावेदन नभई उजुरी भएकोले यस्तोमा कम्पनीलाई बुझ्दै नबुझी निर्णय गरेको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत देखिने । (प्रकरण नं. ९)

निवेदकलाई जिल्ला कार्यालय शिक्षा शाखा वर्दियाले मिति ०३८।१।२२ गते देखि अवकाश दिँदा निवेदकलाई सफाई पेशगर्ने मौका दिएको र तत्सम्बन्धमा पर्चा गरेको पनि देखिएन। तसर्थ माथि व्यक्त गरिएको आधार समेतबाट निवेदकको जिकिर अनुसार संशोधित शिक्षा नियमावली, ०३६ को नियम ४७ (ख) को कार्यविधि पूरा नगरी निवेदकलाई मिति ०३८।१।१२ गते देखि जिल्ला कार्यालय शिक्षा शाखा वर्दियाको निर्णय र सो को आधारमा जि.शि.समिति समेतबाट भए गरेका कारवाही निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी दिएको छ । (प्रकरण नं. १६)

(१) लेनदेन व्यवहारको ११ नं.मा कसैले आफ्नो हक पुग्ने चल अचल गै¥ह बिक्री गरेकोमा निजको कुनै हकवालाले सो सम्पत्ति निखनी लिन चाहेमा सो बेचे किनेको लिखत रजिष्ट्रेशन भएको मितिले र रजिष्ट्रेशन गर्न नपर्नेमा दाखिल खारेज भएको मितिले ६ महिनासम्ममा थाहा पाएको ३५ दिन भित्र सो हकवालाले निखनी लिन पाउँछ सो म्याद नाघेपछि किने बेचेको पक्का हुने । (प्रकरण नं. १४

भूमिसुधार अधिकारीलाई जिल्ला अदालतको निर्णयलाई अमान्य गर्ने अधिकार कुनै पनि कानूनले दिएको छैन । कुनै अधिकारीले कुनै समयमा केही कुराको निर्णय गर्छ र सो अन्तिम रुपमा कायम रहन्छ भने त्यस्तोमा सोही निर्णयलाई त्यही अधिकारीले बदर वा उल्टी गर्ने तथा अघिल्लो निर्णयबाट हक प्राप्त व्यक्तिको हक हितमा असर पर्ने गरी निर्णय गर्ने कार्यलाई कानूनसंगत भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

कुनै पनि अधिकार प्राप्त निकायले निर्णय गर्दा जुन कुराको दावी उजुरवालाले लिएको छ सोही कुरामा सीमित रहेर निर्णय गर्नु पर्छ । वादी दावी भन्दा बाहिर गई गरिएको निर्णयलाई स्वीकार योग्य मान्न सकिदैंन । (प्रकरण नं. ११) (२) सनदले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्र भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेको देखिन आएकोले उक्त विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघी निर्णय गरेको देखिन्छ । तसर्थ पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरिले ०३१।८।६ मा विवादको घर जग्गा ओमकारनाथका नाउँमा लगत कस्ने गरी गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १२)