(१) छापाखाना प्रकाशन सम्बन्धी ऐनको दफा ८ को १ बमोजिम प्रकाशन गर्न पाउने अधिकारको प्रचलन तोकिएको अवधी भित्र गराउनु पर्ने । आदेशले कुनै नागरिकको कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रचलन गराई दिनु नै सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा ११ को मुख्य उद्देश्य भएको प्रस्तुत मुद्दामा छापाखाना प्रकाशन सम्बन्धी ऐनको दफा ८ को १ बमोजिम प्रकाशन गर्न पाउने मेरो अधिकार प्रचलन गराई पाउँ भन्ने निवेदकको माग भएकोमा जुन अवधी भित्र उक्त अधिकार प्रचलन गराउनु पर्ने हो सो अवधि नै व्यतित भइसकेकोले मागिएको रीट जारी गर्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. १) (२) सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा ११ को आसय कुनै आदेशलाई कानूनी वा गैरकानूनी भनी निर्णय गर्नु मात्र नभई कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रचलन गराउने पनि हो । क्षतिपूर्ति दावातर्फ प्रचलित कानून बमोजिम नालिस गर्नुपर्ने । अधिकार प्रचलन गराउन नसके पनि मजिष्ट्रेटको त्यस्तो गैरकानूनी आदेश बदर घोषित हुनुपर्छ र सोही आधारमा नागरिक अधिकार ऐन बमोजिम क्षतिपूर्तिको दावा गर्न पाउँछु भन्ने निवेदकको जिकिरका हकमा सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा ११ को आसय कुनै आदेशलाई कानूनी वा गैरकानूनी भनी निर्णय गर्ने मात्र नभई कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रचलन गराउने पनि हो र क्षतिपूर्ति दावा गर्ने तर्फ प्रचलित कानून बमोजिम नालिस गरे भए हुने हुँदा निवेदकको जिकिर पुग्न सक्दैन । (प्रकरण नं. १)

(१) अर्धन्यायिक संस्थाको हैसियतमा निर्णय दिँदा, सरोकारवालाहरूलाई जो चाहिने सूचना दिई उनीहरूको उचित जिकिर उपर विचार गरी निकासा दिनुपर्ने । आफ्नो कुरा जाहेर गर्न उचित मौका नदिई निकाशा दिनु पर्ने भन्दा बढी गरेको निर्णय निकाशा मान्य नहुने । उत्प्रेषणको रीट जारी हुने । अर्धन्यायिक संस्थाको हैसियतमा नागरिकको सम्पत्ति उपर निर्णय दिँदा सरोकारवालाहरूलाई जो चाहिने सूचना दिई उनीहरूले लिएको उचित जिकिर उपर समेत विचार गरी निकासा दिनुपर्नेमा अर्धन्यायिक तवरले निर्णय गर्दा सम्बन्धीत दुबै पक्षहरूलाई आफ्नो कुरा भन्न पाउने पूरा मौका दिनुपर्छ भन्ने कानून र न्यायको सिद्धान्त बिपरीत निकासा दिनुपर्ने भन्दा बढी श्री ५ को सरकार (उ. वा. मन्त्रालय) बाट निर्णय निकासा गरेको देखियो । यसरी निवेदकलाई आफ्नो कुरा जाहेर गर्न उचित मौका सम्म पनि नदिई निकासा दिनु पर्ने भन्दा बढी गरेको निर्णय निकासालाई मान्यता दिन नमिल्ने हुनाले निवेदकको माग बमोजिम श्री ५ को सरकार (उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय) बाट १७।३।२८ गतेको पत्रबाट दिएको निकासलाई उत्प्रेशणको रीट जारी गरी बदर बातिल गरी दिएको छ । (प्रकरण नं. ३)

(१) सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा ११ ।अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र र कुन शर्तमा अदालतले सो अधिकार प्रयोग गर्न मिल्ने हो ? भन्ने बारे । सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा ११ मा उक्त अदालतलाई प्राप्त असाधारण अधिकारक्षेत्रको उल्लेख भई के कुन शर्तमा सो अधिकार उक्त अदालतले प्रयोग गर्न मिल्छ भनी दर्शाएको छ । उक्त शर्तहरूमध्ये, प्रथमतः कुनै नागरिकलाई प्रचलित कानूनले केहीं अधिकार प्रदान गरेको हुनुपर्छ, र द्वितीय शर्त यो छ कि उक्त अधिकारको प्रचलनमा कसैले बाधा बिरोध गरेको हुनुपर्छ, र अन्तिम शर्त के छ भने कानूनमा सो अधिकारको प्रचलनका लागि अन्य कुनै व्यवस्था नभएको हुनुपर्छ । उक्त शर्तहरू मोटामोटी तवरले पूर्ति भएका खण्डमा कुनै नागरिकको सो दफामा लेखिएका रीट वा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग विचारणीय हुन आउँछ । (प्रकरण नं. ६)

(१) अपहत्या गरी मर्नु एउटा असाधारण कुरा । ठूलो मानसिक स्थिति नियन्त्रणमा नरहेको अवस्था वा शारिरीक वेदना वा चोट परेमा मात्र सम्भव ।