 औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा ९ (क) ले आवश्यक उपयोग्य वस्तुमा प्रशोधन वा उत्पादित दुवै चिजलाई उल्लेख गरी खण्ड (१) मा तेललाई समेत जनाएको देखियो । यसरी तेल भन्ने शब्द तेलहनलाई मात्र नजनाईएको हुंदा यस्तो उद्योगले मूल ऐनको दफा १० (क) (३) बमोजिम २ वर्ष थप आयकर छुट पाउने देखिन्छ । तेल भन्ने शब्द मात्र उल्लेख भएको छ , त्यस्मा कस्तो तेल वा कुन चिजको तेल भन्ने उल्लेख भएको देखिंदैन । तसर्थ उक्त कानूनी प्रावधानले सरस्यू,तोरी वा तिलका गेडाबाट उत्पादन हुने तेल मात्र भन्ने उल्लेख भएको अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १३)

 कार्यरथी विभाग,(प्राड विवाक) शाही नेपाली जंगी अड्डाले मेरो नामका जग्गाहरु रोक्का राखी दिनु भनी लेखेको अनधिकृत पत्र तथा , मालपोत कार्यालयबाट राखिएको रोक्काको कारवाही समेत कानून विपरित हुँदा वदर गरिपाँउ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । यसमा कार्यरथी विभाग (प्राड विवाक) शाही नेपाली जंगी अड्डाले रिट निवेदकको जग्गाहरु लिखित वदर मुद्दा का.जि.अ. मा चलिरहेकोले बिक्री गर्नबाट रोक्का राखी दिनु भनी मिति ०४८।११।२१ गते मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखेको र सोही पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालयले रिट निवेदकको जग्गा रोक्का राखेको देखिन आयो । शाही नेपाली जंगी अड्डालाई यस प्रकार जग्गा रोक्का राख्न सक्ने अधिकार कुनै कानूनले प्रदान गरेको देखिएन । अनधिकृत पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालयबाट जग्गा रोक्का राखेको देखिन आएको हुंदा उक्त मिति ०४८।११।२१ को शाही नेपाली जंगी अड्डाको रोक्का राखी दिनु भन्ने पत्र तथा रोक्का राख्ने कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने । (प्र.नं. ७)

 रिट निवेदकको घरद्वार जि. भक्तपुर छालिङ गा.वि.स. वार्ड नं. ६ मा नभएको भनी भु.सु.का.बाट बेपत्ते तामेली म्याद उल्लेख भएको देखिन्छ। निवेदकको घरद्वार उक्त स्थानमा नै हो भन्ने कुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मिति ०४९।६।१३ को नाता प्रमाणित पत्रबाट देखिएको प्रत्यर्थी मोहनमाया तथा इश्वरमानको लिखित जवाफमा रिट निवेदकको घरद्वार उल्लेखित वतनमा छैन भन्ने सकेको पाइएन । यस्तो स्थितिमा उल्लेखित वतनमा रिट निवेदकको घरद्वार नभएको भन्ने जनिइ भएको तामेली म्यादलाई रीतपूर्वक तामेल भएको भन्न सक्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. ९)

 नगरपालिकाको कर्मचारीलाई लोक सेवाको समान्य सिद्धान्त लागु हुन सक्ने कतैबाट देखिंदैन।आफ्नो छुट्टै सेवा शर्त सम्बन्धी नियम बमोजिम कर्मचारीहरु उपर कारवाही गर्नु पर्ने हुन्छ । अतः यसमा करमचारीहरु सेवा शर्त सम्बन्धीनियमको अभावमा लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तको आधारमा गरेको निर्णय मिलेको नदेखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । निवेदकलाई पुनः सेवामा बहाल गरी काममा लगाउनु भनि पोखरा नगरपालिकाका नाँउमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. ९)

 रिट निवेदक सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन शाखाको मिति २०४९।९।१७ को पत्रद्वारा सोही मितिको निर्णयबाट राजपत्रांकित तृतिया श्रेणी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहबाट परराष्ट्र मन्त्रालय,अतिथि सत्कार विभागको नेपाल प्रशासन सेवा राजपत्रांकित तृतिया श्रेणी, शाखा अधिकृत पदमा सरुवा भएको विवाद रहेन । परराष्ट्र मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका नियोगहरुमा काम गर्ने अधिकृत तथा कर्मचारीहरु सम्बन्धी नियमावली ,२०३३ अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयको कुटनैतिक समूहमा समूहिक्त हुनु पर्ने प्रकृया अपनाई निज सरुवा भई परराष्ट्र मन्त्रालय वा अन्तर्गतको विभागमा गएको समेत नदेखिंदा नेपाल प्रशासन सेवा (गठन,समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु २०५० को नियम ५ उपनियम (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांस अनुसार निवेदक स्वतः कुटनैतिक समूहमा समूहिकृत हुने भन्न मिल्ने देखिन नआउने । (प्र.नं. १२)

 शिक्षा ऐनमा विद्यालय भन्ने शब्दको परिभाषा भित्र निजी विद्यालय पनि भनिएको छैन । निजी विद्यालयको परिभाषा बेग्लै भएको परिप्रेक्ष्यमा दफा २ को (ठ) भित्र पर्ने निजी विद्यालय शब्द भित्र समावेश गर्न खोजिएको भए दफा २ को खण्ड (ख) (ख १) (घ) (घ १) बमोजिमको शिक्षा दिइने विद्यालय भनिए जस्तै खण्ड (ठ) पनि पर्दछ भनी सो विद्यालयको परिभाषा भित्र पर्नु पर्ने।

 गंगादेवी प्रधानका संरक्षक को हुने भन्ने तत्सम्बन्धी विवाद जिल्ला अदालतको विचारधीन रहेकोले त्यसैबाट सो विवाद निरोपण हुने भएकले त्यो मुद्दामा असर पर्ने गरी अहिले रिट क्षेत्रबाट कहाँ भन्न मिल्दैन । तर गंगादेवी प्रधानलेको वृद्धा अवस्थाले गर्दा होस ठेगाना समेत नभएको देखिंदा तत्काल रुपमा उन्को हेरविचार स्याहार सम्भार,स्वास्थ्य, कोबाट हुने भन्ने सम्म यस रिट निवेदनबाट हेर्नु पर्ने हुन्छ । जहाँ सम्म प्रेमध्वज प्रधान छोरा भएको नाताले उनी नै गंगादेवीका प्राकृतिक संरक्षक हो भन्ने रिट निवेदक तर्पबाट कानून व्यवसायीहरुको जिकिर भएकोमा कानूनमा स्पष्ट यस्तो व्यवस्था रहे भएको पाइन्न तापनि हाम्रो समाजको सामाजिक संरचना तथा परम्परा समेतलाई दृष्टिगत गर्दा सौतेनी छोरालाई सौतेनी आमाको प्राकृतिक संरक्षक मान्न नमिल्ने देखिन्न । (प्र.नं. १४)