 प्रतिवादी थारु जातिको भएको र थारु जातिको जग्गा हक छाडी दिनका लागी प्र.जि.अ. को सामुन्ने रकम तिरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो अगाडि गनीगनाउ भएको भनी सिफारिस साथ पत्र लेखे पश्चात मात्र जग्गा पारित गर्ने भन्ने श्री ५ को सरकारको परिपत्र अनुसार सो कार्यविधि पुरा भएको नदेखिएकोले वादी प्रतिवादी वीच रकम लिनुदिनु भएको भन्न नमिल्ने ।  दावीको रकम नै लिनुदिनु भएको प्रमाणित हुन नसकेको अबस्थामा वादी दावी बमोजिमको रकम भराई दिने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको नहुँदा उल्टी हुने । (प्रकरण नं.१६)

 हरेक जेष्ठ नागरिकहरू राज्य प्रति सुरक्षित जीवनका लागि आशा गरेर वसेका हुन्छन् अनि त्यस्तो सुरक्षाको आश गर्नु, राज्यसँग दावी गर्नु, माग गर्नु उनिहरूको न्यायोचित र साश्वत अधिकारको कुरा हुने । (प्रकरण नं.१३)  जेष्ठ नागरिकहरू राज्यवाट लाभ प्राप्त गर्ने उपयुक्त अधिकारी भएको हुँदा उनिहरूप्रति राज्यले वेवास्ता गर्न, उनिहरूका जायज हक अधिकारप्रति उपेक्षा गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१४)

 स्तरबृद्धि गरिएको निर्णय मिति भन्दा अगाडि बृद्धि गर्न सकिने कानूनी प्रावधान स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा रहे भएको नपाइएको अवस्थामा कानून विपरीत अतितप्रभावी हुने गरी गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयलाई आधार लिई ज्येष्ठता कायम गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको जिकिर कानूनसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं.१८)  निवेदकले पेश गरेको भनिएका प्रमाणपत्रहरुमा “R.P.Yadav has work” भन्ने उल्लेख भएको देखिएवाट सेवाकालिन तालिमको प्रमाणपत्र नभै काम गरेको अनुभवको प्रमाणपत्र हो भन्ने देखिदा उक्त प्रमाणपत्र तालिम गरेको प्रमाणपत्र हो भन्ने प्रमाणित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१९)

 स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा २०३० सालभन्दा पहिले कुनै जग्गा दर्ता भएको नदेखिएको अवस्थामा महाप्रभुको झोलीको रकमवाट महाप्रभुका चेला तथा भक्तहरुको नाममा खरीद भई भूमि प्रशासन कार्यालयको मिति २०३०।८।२९ को निर्णयले स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा नामसारी दर्ता भएको जग्गालाई २००४ सालको सनद र २००६ सालको लगतबाट राजगुठी देखिएको भनेर अनुमान गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.२२)  गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २८ बमोजिम गुठी संस्थान अधिनस्थ जग्गाको कूत गुठी संस्थानमा तिर्नुपर्ने देखिन्छ, तर स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा दर्ता रहेको जग्गाहरुको कूत ती जग्गाहरुको मोहीले गुठी संस्थानलाई बुझाएको अवस्था नदेखिदा स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा दर्ता रहेका जग्गाहरु गुठी संस्थानको अधिनस्थ रहे भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२३)

 २७२ दिन भित्र जन्मेको सन्तान यीनै वादी प्रतिवदीको सन्तान हो भनी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(घ) बमोजिम अनुमान गर्नुपर्ने र निजहरुको विवाह २७२ दिन पूर्वनै भएको हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन आउदा विवादित वण्डापत्र पारित भएको मिति भन्दा अगाडि नै वादी प्रतिवादीकी पत्नी भइसकेको भन्ने कुरा पुष्टि हुन आउने । (प्रकरण नं.१५)

 सशस्त्र प्रहरी वलको गठन र सञ्चालनसम्वन्धी व्यवस्था गर्न वनेको ऐन सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को प्रस्तावनामा नै नेपाल अधिराज्यमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गरी जनताको जीउ धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नको लागी सशस्त्र प्रहरी वलको गठन र संचालन भएको भन्ने देखिन्छ । उल्लेखित प्रस्तावनाको उद्देश्य कायम राख्नको लागी गठन भएको प्रहरी वलका वहालवाला सहायक हवल्दार यी प्रतिवादीले आफ्नो पदीय हैसियतले कर्तव्य पालन गर्दाको अवस्थामा आफ्नो जिम्मा रहने आँफैले वोकेको राइफल दुरुपयोग गरेको होइन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१९)

 सरकारले कुनै उद्योग व्यवसाय सन्चालनको लागि कसैलाई सहमती प्रदान गरी आश्वासन दिएपछि त्यही विश्वासमा परी अर्को पक्ष अगाडि वढेकोमा सरकारले पछि कुनै कारण जनाई पहिला दिएको अनुमती फिर्ता लिन सक्दैन, त्यस्तो सहमती र अनुमती पुरा गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२९)  शर्त बमोजिमको कार्यहरू निवेदकले पुरा नगरेको भए निवेदकवाट पूरा गर्न लगाई जडान भएका वस्तुहरूको समेत प्राविधिक जाँच गरी एक महिनाभित्र प्रसारण अनुमती दिने कारवाही पुरा गर्नु भनी विपक्षी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्रकरण नं.३२)

• सार्वजनिक पदमा आसिन सार्वजनिक कामकर्तव्य वहन गर्ने पदाधिकारी वा निकायले कानूनले तोकेको कामकर्तव्य बहन गर्न इन्कार गरेको अवस्थामा परमादेशको रिट जारी हुनसक्छ तर त्यस्तो इन्कारी भएको कुरामा अदालत विश्वस्त हुनुपर्ने । • आफ्नो कार्यालयमा अभिलेखमा रहेका कानून बमोजिम नक्कल दिन मिल्ने लिखतको नक्कल सरोकारवालालाई दिनु पर्ने कर्तव्य सम्बन्धित अधिकारी वा कार्यालयको हुने । (प्रकरण नं.९)

 संचयकोषको सेवामा रहंदाका अवस्थामा निवेदकले प्राप्त गर्ने तलव, भत्ता एवं अन्य सुविधाबाट केही सम्पत्ति आर्जन हुन सक्ने अवस्था रहेको भएपनि त्यो मात्र सम्पत्ति आर्जन, भोग, बेचविखन वा अन्य कारोवारको प्रमुख आधार होइन, यो एउटा अंश (Component) मात्र हो । यस्कै कारणले समग्र साम्पत्तिक हक (Holistic Proprietary right) मा आघात पुगेको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

 लोग्ने वा स्वास्नीमानिस दुवैमा हुन सक्ने सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता केवल स्वास्नीमानिससंग मात्र हुन्छ, लोग्नेमानिसमा हुँदैन भन्ने आशय आउने प्रकृतिको कानून निर्माण गर्नु र लागू गर्नु निश्चयनै संवैधानिक प्रावधान र समानताको सिद्धान्त अनुकूल नहुँदा उक्त प्रावधानले लोग्ने र स्वास्नीबीच स्पष्टरूपमा भेदभावजन्य व्यवहार प्रदर्शित गर्ने । (प्रकरण नं. १४)  मुलुकी ऐन (एघारौँ संशोधन सहित) भाग ३, महल १२, लोग्ने स्वास्नीको १ नं. का देहाय (१) मा रहेको प्रावधान मध्ये “वा विवाह भएको दश वर्षभित्र स्वास्नीको कारणबाट सन्तान नभएको भन्ने श्री ५ को सरकारबाट मान्यताप्राप्त मेडिकल बोर्डबाट प्रमाणित भएमा” भन्ने प्रावधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित हुने । (प्रकरण नं. २२)

 निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार महिला कर्मचारीहरुको हकमा ६ महिना परीक्षणकालको अवधिको व्यवस्था गरेकोले अरु कानूनी व्यवस्थामा महिलाको लागि छुट्टै व्यवस्था नभएको भन्ने जिकिरकै आधारमा ती कानूनी व्यवस्थाहरुलाई तत्काल नै असंवैधानिक घोषणा गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६)