मुद्दाको सिलसिलामा जसले जुन कुरामा दाबी वा माग गरेको हुन्छ निजको मृत्युपश्चात् उक्त दाबीमा निजको हक पुग्ने दैयादारले आफ्नो हक पुग्ने सम्बन्ध कायम नगरेसम्म सो वस्तुमा स्वतः निजको हक सृजना हुन सक्दैन । देवानी मुद्दामा पक्षको निधन पछि निजको सम्पत्तिमा आफ्नो हक स्थापित गर्न चाहने पक्षले मुद्दा सकार गर्नु अनिवार्य हुने ।

एकासगोलको अंशियारको नाममा भएको सम्पत्ति सगोलकै अन्य अंशियारको नाममा बकसपत्रको माध्यमबाट हस्तान्तरण हुँदैमा सो सम्पत्तिमा अन्य अंशियारको अंश हक लाग्दैन भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) को व्यवस्थाअनुसार अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म एकाघरका अंशियारमध्ये जुनसुकै अंशियारका नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति भनी अनुमान गर्नुपर्ने ।

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले दाबी प्रमाणित गर्ने भार वादी पक्षमा निहित गरेकोमा साक्षी प्रमाण पेस गरी दाबी प्रमाणित गराउनुको सट्टा प्रतिवादी लाभकर्ता भएको कारणबाट कसुरदार रहेको भन्ने जिकिर प्रत्यक्षतः प्रमाणित नभएको अवस्थामा लाभकर्ता भएको कारणले गर्दै नगरेको अपराधको दण्डको भागी बनाउन न्यायको रोहमा उचित हुन नसक्ने ।

आफ्नो खातामा पर्याप्‍त रकम नभएको कुराको जानकारी हुँदाहुँदै खाताको रकमले नखाम्ने गरी चेक काटिदिएको अवस्था हुँदा र उक्त विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) मा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराई त्यस्तो चेक काट्ने व्यक्तिलाई सजायसमेत हुने व्यवस्था गरिएको हुँदा त्यस्तो गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई सजाय र त्यस्तो गलत कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई आफूले पाउनु पर्ने रकम र ब्याजसमेत भराई लिन पाउने व्यवस्था भएको अवस्थामा प्रतिवादीबाट भएको उक्त कार्य विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) अन्तर्गत नै पर्ने देखिन आउने ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचारसम्बन्धी गम्भीर अपराधको छानबिन गर्ने एउटा जिम्मेवार निकाय भएको र आयोगका सदस्यहरूको रिक्तताको अवस्थामा आयोगको कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गर्न सचिवलाई प्राप्त प्रत्यायोजित अधिकारअनुरूप अनुसन्धान तथा अभियोजन भएको कार्य कानूनसम्मत हुने ।

मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ३८ नं. को मूल व्यहोरामा जरिवाना वा सरकारी बिगोबापत कैद ठेक्नु पर्दा भन्ने वाक्यांश उल्लेख भई कैद वा जरिवाना दुवै सजाय भएकोमा जरिवाना नतिरेबापत कैद ठेक्नु पर्दा चार वर्षभन्दा बढी अवधि कैद ठेक्नु हुँदैन भनी ३८ नं. को देहाय १ मा उल्लेख भएकोले उक्त मूल व्यहोराले देहाय १ लाई नै प्रष्टरूपले सम्बोधन गरेको देखिन आएकोले मूल व्यहोरालाई देहाय १, २, ३ र ४ ले पूर्णता गरेको छ । तसर्थ दण्ड सजायको महलको ३८ नं. र ३८ नं. को देहाय १ ले गरेको कानूनी व्यवस्थालाई स्वतन्त्र तथा छुट्टाछुट्टै कानूनी व्यवस्था भन्न मिल्ने देखिन नआउने ।