आपराधिक कार्यको मनसाय कुनै छुट्टै रूपमा जाँच गरी पत्ता लगाउनुपर्ने विषय होइन । आपराधिक मनसाय थियो कि थिएन ? भन्‍ने तथ्य अपराध हुँदाको परिस्थिति, अपराध गर्न प्रयोग भएको साधन र सो साधनको प्रयोग गर्ने तरिका, अभियुक्तले वारदात गर्नुअघि वा वारदात हुँदाका अवस्थामा वा वारदातपछि अपनाएको व्यवहार र गरेका क्रियाकलाप आदि जस्ता कुराबाट पत्ता लगाउनुपर्ने ।

कानूनले निर्धारण गरेको म्यादभित्र पुनरावेदनउपर कुनै पनि निर्णय नगरी यथास्थितिमा राख्ने र निर्णय भएको भए पुनरावेदकलाई जानकारी नदिने कार्यलाई कानूनसम्मत मान्न मिल्ने देखिँदैन । आफूसँग प्राप्त भएको पुनरावेदन पत्रलाई समयमा नै किनारा लगाउनु पर्ने दायित्व सम्बन्धित निकायमा कार्यरत पदाधिकारीमा रहेकै हुन्छ । पुनरावेदक कर्मचारीले जे जस्तोसुकै गल्ती गरेको भए पनि त्यसरी पुनरावेदन सुन्ने तहमा रहने जिम्मेवार पदाधिकारीले आफ्नो कर्तव्य सम्झेर आफूलाई प्राप्त अधिकार एवम् कर्तव्यको प्रयोग गरी आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने ।

कानूनमा भएको प्रावधानको प्रयोग गर्दा कानून जे जस्तो अवस्थामा कायम छ, त्यही रूपमा प्रयोग गरिनु पर्दछ । अन्य कारण वा औचित्यको आधार देखाई प्रचलित ऐनमा रहेको प्रावधानलाई अन्यथा प्रयोग गर्ने छुट कसैलाई नहुने । कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा असर पुग्ने गरी आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै निर्देशन दिन मिल्दैन । बोनस कसरी र के कस्तो अवस्थामा वितरण गर्ने हो भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अख्तियारी विपक्षी बैंक तथा नेपाल सरकारमा रहेको देखिन्छ । यसरी सम्बन्धित निकायबाट निर्णय नहुँदै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट आदेशात्मक रूपमा निर्देशन दिनु उचित नहुने । संस्थान वा प्रतिष्ठान नोक्सानीमा हुने तर कर्मचारीलाई बोनस दिने कुरालाई उचित मान्न सकिँदैन । बोनस वितरण गर्नुपूर्व सम्बन्धित प्रतिष्ठान वा संस्थानले वास्तवमा खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ वा छैन भनी हेर्नु आवश्यक हुने ।

जबरजस्ती करणीको कसुर र अप्राकृतिक मैथुनको कसुर दुई फरक फरक प्रकृतिका कसुर देखिन्छन् । मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणीको महलअन्तर्गत परेको भन्ने आधारमा मात्र "जबरजस्ती करणी" भन्नु र "अप्राकृतिक मैथुन" भन्नु उस्तै र एउटै कुरा हो भनी अर्थ लगाउनु युक्तिसङ्गत हुँदैन । नियमावली निर्माताले अप्राकृतिक मैथुनलाई पनि नियम २९(१क) बमोजिमको नकारात्मक सूचीमा राख्ने अभिप्राय राखेको हुन्थ्यो भने "जबरजस्ती करणीको महलअन्तर्गत सजाय हुने कसुर" भनी सामान्य (Generic Expression) समावेश गर्नु स्वाभाविक थियो । तर त्यसो नगरी "जबरजस्ती करणी" भन्ने मात्र उल्लेख गरिएको देखिँदा अप्राकृतिक मैथुनको कसुरलाई नियम २९(१क) मा समावेश गरिएको छ भनी ठान्नु तर्कपूर्ण नदेखिने ।

व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निकायबाट समान अवस्था र हैसियतको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने मापदण्ड नै फरक हुनु, समान अवस्थाको कुनै जग्गावालालाई अत्यन्तै धेरै मुआब्जा प्रदान गर्ने र कसैलाई ज्यादै न्यून मुआब्जा प्रदान गर्ने कार्य न त कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया (Due process of law) को पालना गरिएको भन्‍ने हुन्छ, न त समानताको सिद्धान्तअनुकूल नै हुन्छ । समानहरूका बीच राज्यले गर्ने व्यवहार समान नै हुनुपर्छ । असमानहरूका बीच मात्र राज्यले असमान व्यवहार गर्ने अवस्था रहन्छ । नितान्त आत्मगत तर्कको आधारमा कुनै व्यक्तिप्रति एउटा व्यवहार र अरूलाई अर्कै व्यवहार गरी असमान र भेदभावपूर्ण हुने गरी गरिएको निर्णयलाई स्वेच्छाचारी निर्णय मान्‍नु पर्ने । राज्यबाट नागरिकले प्राप्त गर्ने मुआब्जा रकम एकै स्थानमा फरकफरक निर्धारण हुनु समन्याय, सदविवेक र समानताको सिद्धान्‍तले मिल्दैन । मूलतः यस अदालतको पूर्व आदेशबमोजिम निर्धारण भएको मापदण्डलाई आधार मानी विपक्षी निकायबाट निवेदकलाई मुआब्जा प्रदान गर्नुपर्ने नै देखिन्छ । अन्यथा एक व्यक्तिले समान अवस्थामा राज्यबाट प्राप्त गर्ने मुआब्जा धेरै बढी र कसैले न्यून रकम प्राप्त गर्नुपर्ने असमान व्यवहार हुन जाने ।

अंशको हक जन्मबाट नै व्यक्तिले प्राप्‍त गर्ने हक हो । यो हक कुनै पनि तवरले कुण्ठित हुनु हुँदैन । हाम्रो कानून प्रणालीले अंशबन्डालाई पैतृक सम्पत्ति प्राप्‍त गर्ने महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा मान्यता दिएको र पैतृक सम्पत्तिबाट कोही पनि विमुख वा कसैलाई पनि निरअंशी बनाउन नहुने मान्यता आत्मसात् गरेको देखिने । बाबुको स्वतः अंशहक निहित रहने सम्पत्तिमा नातिनी पुस्ताका वादीको अंशहक नरहने भनी व्याख्या गर्नु अंशबन्डाको महलको कानूनी मनसायविपरीत र यस अदालतबाट प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तको भावनाविपरीत हुन जाने । प्रत्यक्ष रूपमा बाबुको अंशहक रहने सम्पत्तिमा निजका छोरा छोरीको लागि पनि स्वतः अंशहक निश्रित रहन जाने ।

पैतृक सम्पत्तिको स्रोतबाट नै आएको सम्पत्ति कारणवश अंशबन्डा गर्दाको समयमा अंशबन्डाको कागजमा उल्लेख नभए पनि सबै अंशियारको बीचमा समान रूपमा बन्डा गर्नु नै न्यायपूर्ण हुन्छ र अंशबन्डा गर्दा सबै अंशियारबीच समान हुने किसिमबाट गर्नुपर्छ भन्ने अंशबन्डाको सिद्धान्तअनुकूल हुने ।

भवितव्य नठहर्ने कुरामा कसैले कसैलाई कुनै तरहले कुनै अंग भाँच्ने, छिनाल्ने गरी कुटपिट गरेकोमा त्यो थला परी निको नभई मरे कुटपिट गर्ने व्यक्तिलाई ज्यानमाराको बात लाग्छ । यस्तो अवस्थामा जतिसुकै समयपछि मरे पनि बात लाग्छ । यसमा सो चोट पीरले थला परी निको नभएको हुनुपर्छ । पहिलेको चोटपीडा एकपटक निको भइसकेको अवस्थामा भने बात लाग्दैन । बात लाग्न चोटपीडाको अनवरतता (Continuation) कायम भइरहेको हुनुपर्छ । टुट्नु (Break) हुँदैन । प्रतिवादीको कुटपिटकै कारण पीडित थला परी सोही चोटपीरका कारणबाट पीडितको मृत्यु भएको देखिएको अवस्थामा प्रतिवादीलाई ज्यानसम्बन्धीको बात लाग्ने नै देखिने । पहिले अपराधले पूर्णता नपाई उद्योगसम्म देखिएको स्थितिमा मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा परिस्थितिमा परिवर्तन भई अपराधले पूर्णता प्राप्त गरेमा पूर्ण अपराधमा मुद्दा चलाउन र सजाय गर्न फौजदारी न्याय सिद्धान्तले रोकेको नदेखिने ।

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९ अनुसार कुनै कुरा व्यक्त गर्दा अभियुक्त आफूले भने गरेको कुरा बुझ्न सक्ने गरी सचेत अवस्थामा थियो वा निजलाई बाध्य पारी, यातना दिई वा यातना दिने धम्की दिई वा कुनै कारबाही गर्ने धम्की दिई व्यक्त गर्न नलगाएको अवस्थामा अभियुक्तले अदालतबाहेक अन्यत्र व्यक्त गरेका कुराहरू पनि प्रमाणमा लिनु पर्ने ।

सामान्य सम्बन्धको अवस्थामा वा बाबु आमाको सम्बन्धमा दरार आए तापनि नाबालक सन्तानको स्याहारसम्भार, संरक्षण, पालनपोषण, शिक्षादिक्षा, स्वास्थ्योपचारलगायत आवश्यकताअनुसार उचित प्रबन्ध गर्ने दायित्व आमाबाबु दुवैको हुने । पतिपत्नीका बीचको सम्बन्धमा देखिएको समस्याको प्रभाव नाबालिक छोराछोरीमा समेत पर्ने देखिएको अवस्थामा त्यस्तो अवस्थाबाट नाबालिकलाई हुन सक्ने सामाजिक र मानसिक क्षतिलाई कसरी नियन्त्रण गरी न्यून गर्ने भन्नेतर्फ बाबु आमा दुवैले संवेदनशील भएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । बालबालिकाहरूको संरक्षकत्व र उनीहरूको हेरचाह, माया, पालनपोषण, शिक्षादीक्षा र स्वास्थ्योपचार उनीहरूको भविष्यसँग जोडिएका नैसर्गिक अधिकारका विषयहरू भएका हुनाले र ती विषयहरूमा नाबालिकहरूले चिन्तन गर्ने, छलफल गर्ने र स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्न नसक्ने हुँदा सम्बन्धित पक्ष सदैव सजग र सचेत भई बालबालिकाको सर्वोत्तम हित (Best Interest of the Child) लाई ध्यानमा राख्नुपर्ने ।

अकाट्य प्रमाणहरूका आधारमा रीतपूर्वकको निवेदन दिन ल्याएमा सम्बन्धित दाबीकर्ताको भोगाधिकारलगायत बुझ्नुपर्ने तथ्यगत प्रमाणहरू बुझी प्राप्त प्रमाणको विश्लेषणका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने । राज्यको प्राकृतिक सम्पत्तिको रूपमा रहेको कुनै पनि जमिनबारे हुने त्यस्तो निर्णय हचुवा भरमा राजनीतिक, आर्थिक वा अन्य प्रभाव वा स्वार्थका आधारमा गर्नु हुँदैन । जग्गा छुट दर्ताको लागि दाबी गर्नेले सर्वप्रथम दर्ता हुन छुट्नुको औचित्यपूर्ण आधार देखाउन सक्नुपर्ने र त्यस्तो दर्ता छुटेको कारण स्थापित भएपछि मात्र निवेदकको हक सम्बन्धित प्रमाणको अवलोकन गरिने । नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएको जग्गा कोही कसैको नाममा कुनै प्रकृतिबाट दर्ता हुँदैमा त्यसले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने ।

जिल्ला अदालतले पक्षबाट पेस भएको प्रमाणहरूको सत्यता र त्यसको प्रमाणिक हैसियत के कस्तो हो भन्नेबारेमा कानून र तथ्यको आधारमा विवेचना गरी निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । पक्षले पेस गरेको प्रमाणको सत्यता जाँच्न र त्यसले मुद्दाको विवादको विषयमा राख्ने महत्त्व एवं प्रमाणबारेमा मुद्दा हेर्ने अदालतले निष्कर्ष ननिकाल्दै माथिल्लो अदालतबाट सुरू अदालतले प्रमाण बुझ्ने रोहमा गरेको आदेशलाई औचित्य नरहेको भनी तल्लो अदालतको प्रमाण बुझ्ने कार्यमा हस्तक्षेप गरी उच्च अदालतबाट भएको आदेश कानूनसम्मत् देखिन नआउने ।

सगोलमा छँदा खाएको ऋण असुलउपर गर्न लेनदेन मुद्दाको फैसलाले कायम गरेको बिगो भरिभराउमा दण्ड सजायको २६ नं. को कानूनी व्यवस्थाले सगोलको सम्पत्ति रोक्‍का रहेकोलाई कानूनविपरीत भन्‍न मिल्ने अवस्था नरहने ।

मुख्यतः अपराधका चारवटा चरणहरू हुन्छन् । पहिलो हो अपराध गर्ने मनसाय चरण; यस चरणमा कसैले कुनै अपराध गर्ने बारेमा सोच्दछ वा मनसायको उत्पत्ति गर्दछ । दोस्रो हो तयारी चरण; यसमा मनले सोचेको कुरालाई कार्य रूप दिनका लागि आवश्‍यक पूर्वाधारहरू तयार वा वातावरण निर्माण गरिन्छ । तेस्रो हो उद्योग चरण; यसमा अपराधको तयारीपश्‍चात् तयारीकर्ताले मनसायपूर्वक अपराध घटाउन वास्तविक कार्यमा उत्रन्छ तर केही अवरोधका कारणबाट अपराध पूरा हुन नपाई खाली पूर्ण अपराधको प्रयत्न मात्र हुन्छ । चौथो तथा अन्तिममा; यसरी अवरोध नआएको भए पूर्ण रूपमा आपराधिक कार्य सम्पन्न हुन्छ । यसबाट अभियुक्तलाई लगाइएको कसुरप्रति निजको अन्तिम प्रयास असफल भएको अवस्था नै आपराधिक उद्योग हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यदि उद्योग सफल भएको भए उसको इच्छित अपराध पूरा हुने थियो भन्ने अवस्था नै अपराधको उद्योग हो । यसरी अपराधको उद्योग भन्‍नाले अपराध गर्नको लागि आपराधिक मनसायसहित आपराधिक कार्य प्रक्रिया सुरू गरिसकेको तर कुनै कारणवश इच्छित परिणाम प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था हुने ।

निवेदकलाई कर्तव्य ज्यान तथा जबरजस्ती करणी मुद्दामा लागेको कसुर कायम हुन नसकी यस अदालतबाट सफाइ पाएको प्रहरी कर्मचारीलाई मुद्दाको कारणबाट निलम्बनमा राखी बर्खास्त गरेकोमा सफाइ पाएपछि स्वतः पदमा पुनर्स्थापनाको हक रहिरहने । निवेदकको उमेर ४८ वर्ष पूरा भइसकेकोले निज स्वतः अवकाश भइसकेकोले निजलाई साबिक पदमा पुनर्बहाली गरी हाजिर गराई रहनु पर्ने नदेखिने । निलम्बन भएका मितिदेखि अवकाश मितिसम्मको तलबभत्ता तथा अन्य सुविधासमेत दिनु पर्ने ।

कुनै पनि न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्ने अधिकारी वा निकायले सारवान् कानूनका साथै कार्यविधि कानूनको पनि अक्षरश: पालना अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनी कारबाहीमा स्वच्छता, पारदर्शिता एवं निष्पक्षताको अपेक्षा गरी विधायिकाले कानून प्रयोग गर्ने तौरतरिकामा उचित प्रक्रिया (Due process) व्यवस्थित गरेको हुन्छ र त्यस्तो कानून कार्यविधि कानूनको रूपमा रहने । सामाजिक मानवीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दा भएका कतिपय कमीकमजोरीहरूमा उच्चतम हदको सजाय तोक्नभन्दा उत्तरदायी बनाउने न्यूनतम हदको सजाय तोक्न सक्ने अधिकार पनि निर्णय गर्ने अधिकारीलाई नै रहेको अवस्थामा सजाय तोक्ने नीति, सिद्धान्तको आधारमा गल्तीको कारक तत्त्व (Cause of misconduct) र सोको समानुपातिक मात्रा (Proportionality of misconduct) लाई हेरेर पनि सजाय तोक्नु पर्छ । गल्तीको असरलाई मात्र अर्थात्‌ अड्डामा गैर हाजिरीको दिनलाई मात्र आधार मानी उच्चतम् हदको सजाय गर्दा सेवाबाट नै वञ्चित हुन जाने हुँदा उचित र न्यायसङ्गत नदेखिने ।

कानूनले लागु औषधको कसुरलाई Possessory Crime को रूपमा परिभाषित गरी प्रमाणको भार प्रतिवादीमा निहित राखिदिएको र प्रतिवादीले लगाएको ट्रयाकसुटको खल्तीबाट ५९ ग्राम लागु औषध खैरो हिरोइन बरामद भएको अवस्थामा निजको अदालतको इन्कारी बयानलाई मात्र आधार मानी अभियोग दाबीको कसुर निजले गरेको रहेनछ भनी मान्न नमिल्ने ।

निवेदकले बाबुको नामथर उल्लेख गरी नागरिकता लिन चाहेको अवस्थामा आमाले सो कुरा अड्डामा सनाखत गर्नसमेत तयार रही रहेको देखिएपछि वंशज आधारमा नागरिक हुने अवस्थाको विद्यमानता देखिए बाबुको नाम उल्लेख गर्ने कानूनी आधार र प्रमाण हेरी वंशजको आधारसमेतमा सम्बन्धित अधिकारीले नागरिकता जारी गर्न सक्ने । नेपालको संविधान, कानून र नजिरसमेतले बाबु वा आमाको नामबाट नागरिकता लिन सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको र सन्तानको लागि बाबुआमा समान वंशीय आधार भएकोले बाबुको नामथर लेख्न चाहेको कारणले मात्र आमाको पहिचानको थर लेख्न नपाउने गरी रोक लगाउँदा अर्थात्‌ बाबुको थर मात्र लेख्नुपर्छ भनी बाबु वा आमाको थरमा विभेद व्यवहार देखिने हुन्छ । साथै त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्दा निवेदकको वंशीय आधारको थर छनौटको अधिकार (Right to choose the family name) विरूद्ध हुनुको साथै महिला र पुरूषको समान अधिकार विरूद्ध समेत हुने । कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकाय वा अधिकारीले कुनै पनि उचित आधार र कारण नखुलार्इ नागरिकता नदिने कार्य कानूनसङ्गत र उपयुक्त व्यवहार मान्न नमिल्ने हुँदा कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने कार्यमा सहजीकरण र सरलीकरणका उपायहरू खोजी गर्नुपर्ने र कारणसहितको निर्णयविना नागरिकता प्रदान नगर्ने वा नागरिकता दिने / नदिने निर्णय गर्न ढिलाई गर्ने कार्य कानून कार्यान्वयनको उचित मार्ग हुन नसक्ने ।

बैंकसँगको ऋण कारोबारमा घरजग्गा नै लिलामी प्रक्रियासम्म पुगेको र लिलामको अन्तिम अवस्थामा घरको मुख्यसमेत अन्य अंशियाराले थाहा पाउन सक्ने अवस्थामा वादीले समेत थाहा नपाएको भन्ने प्रस्ट आधार नै नदेखिएको र त्यस्तो लिलामी प्रक्रियामा पुगी सम्पत्ति नै सोही प्रक्रियाबाटै हस्तान्तरण हुने अवस्थामा पनि बेवास्ता गर्ने कार्य आफैँमा हकाधिकार त्याग गर्न चाहेको अर्थमा बुझ्नु पर्ने । अंशको अधिकारको दाबी गर्नेले ऋण दायित्वतर्फ समेत उदासिन हुन मिल्ने हुँदैन । ऋण लगानी गरी बैंकले रोक्का राखेको सम्पत्ति २०५७ सालमा अंश मुद्दा परेको कारणले मात्र सोपूर्वको सगोलको व्यवहार देखिएबाट बैंकको ऋण असुली प्रक्रिया स्वाभाविक देखिएको मान्नुपर्ने । घरको मुख्यसमेतको सहमतिमा सगोलको बैंकको ऋण तिरी दिएबापत दाबीको घरजग्गा राजीनामा गरी हक हस्तान्तरण भई हालको अवस्थामा हक टुटिसकेको र तेस्रो पक्षमा सम्पत्ति उचित हस्तान्तरण (Just Transfer) भएको देखिएकोले अंश दपोट भन्ने आधारमा वास्तविक परिस्थिति र सन्दर्भ लुकार्इ हकको दाबी गर्नु न कानूनसङ्गत, न न्यायसङ्गत र न व्यवहारसङ्गत नै मान्न सकिने ।

पदावधि कानूनले नै प्रस्ट तोकेको कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति भएको पदाधिकारीले उक्त कानूनले तोकेको अवधिसम्म निर्वाध रूपमा कामकाज गर्न पाउनु पर्ने भन्ने मान्यताका साथ कानूनमा पदावधि तोकिएको हुन्छ । पदावधि तोकिएकोमा कानूनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन नगरी बर्खास्ती गर्नु कानूनविपरीत हुने । कानूनमा स्पष्ट रूपमा पदावधि तोकिएको अवस्थामा कानूनी प्रक्रिया विना कुनै आधार कारणबेगर माथिल्लो पदाधिकारीलाई मनमा लाग्दैमा पदमुक्त गर्ने र सोही पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्ति गर्दा कानूनको अवमूल्यन हुनुका साथै त्यसको नागरिकमा सकारात्मक सन्देशसमेत जाँदैन । सार्वजनिक पदाधिकारीले निर्णय गर्दा कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुरूप गर्नु पर्दछ । सार्वजनिक पदमा नियुक्त भएको अधिकारीले प्रचलित कानूनविपरीत कामकारबाही गरेमा वा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका लागि कुनै योगदान गर्न नसकेमा वा त्यस्तो पदाधिकारीलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्न असक्षम भएमा नियुक्ति दिने अख्तियारवालाले अवकाश दिन नै नपाउने भन्ने हुँदैन । साथसाथै त्यस्तो अवकाश विना कारण र स्वेच्छाचारी हुन पनि नहुने ।