यातायात क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण कार्य गर्दा कुन ठाउँमा सडक, कुन ठाउँमा रेल वा रोपवे र कुन ठाउँमा सुरूङ वा पुल बनाउने भन्ने विषय नितान्त प्राविधिक र नीतिगत विषय सार्वजनिक क्षेत्रका बहसका विषय भई सरकारलाई सुझाव दिने र सिफारिस गर्ने विषयवस्तु हुन सक्लान् तर अमुक ठाउँ नै तोकेर विकास निर्माणको कार्यमा यसो गर वा नगर भनी सरकारको नीतिगत प्राथमिकताको विषयमा न्यायिक प्रक्रियामार्फत आदेश जारी गर्ने विषय नहुने ।

फौजदारी कसुरमा सत्यताको मूल्याङ्कनको लागि भनाइमा अधिकांशत: स्थिरता (consistency) को विद्यमानता हुनुपर्ने हुँदा जबरजस्ती करणीको वारदातमा पीडितले पीडाको आघात (trauma), सामाजिक लोकलाज र पीडितको आफ्नो अस्मितापूर्ण जीवनलाई पनि चुनौती दिएर आफू विरूद्धको कसुरमा सत्य तथ्य कुरा भन्ने साहस गरेको हुने र समयको अन्तरालमा केही कुरामा सामान्य विरोधाभाष आउन सक्ने स्थितिलाई नकार्न नसकिने । कुनै पनि व्यक्तिले एक पटक भनेको भनाइ बेहोरा पुनः अर्को पटक भन्नुपर्दा अक्षरसः जस्ताको तस्तै मिल्ने गरी भन्न नसकिने । केही सामान्य कुराहरू फरक पर्दैमा सम्पूर्ण भनाइको विश्वसनीयता नै समाप्त भई नहाल्ने ।

सँगसँगै रहेको साथीसँग गैरकानूनी चिजवस्तु बरामद हुनु र सो वस्तुसँग अन्य सँगसाथका व्यक्तिहरूको संलग्नता हुनु भिन्न कुरा हुन् । कसैसँग सँगसँगै रहेको समूहमा पक्राउ परेकै भरमा थाहासम्म पनि नपाएको विषयमा कसुरदार ठहऱ्याउनु न्यायसङ्गत नहुने ।

कानूनी उपचार भए तापनि केही अपवादात्मक अवस्थामा जस्तै उपचार अपर्याप्त भएमा, वा त्यस्तो उपचार प्रदान गर्दा पक्षलाई सुनुवाइको हकबाट वञ्चित गरेको भएमा, वा त्यस्तो निर्णय अधिकारक्षेत्रविहीन निकायबाट भएको देखिएमा वा जुन कानूनको प्रयोग गरिएको हो त्यस्तो कानून नै संविधानसम्मत नरहेको देखिएमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने ।

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट न्यायिक उपचार प्रदान गर्ने सन्दर्भमा यसको सीमा, परिधि र यस अदालतले लामो समयदेखि अवलम्बन गर्दै आएको न्यायिक मान्यता र अभ्याससमेतलाई विचार गर्दा विषम परिस्थितिकै कारण बन्दीप्रत्यक्षीकरणजस्तो यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोगलाई अपवादको स्थितिमा बाहेक सामान्यत: पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्रजस्तो गरी साधारण क्षेत्राधिकारको विकल्पको रूपमा हेर्न र प्रयोग गर्न नमिल्ने ।

नेपाल सरकारको नाममा कायम रहेको तथा नक्सामा सार्वजनिक बाटो कायम देखिएको जग्गामा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिले निर्माण कार्य गरी भोगचलन गर्न तथा बसोबास गर्न नपाउने । सार्वजनिक जग्गा मिची निर्माण भएको घर भत्काई खिचोला मेटाउन हदम्यादको प्रश्न बाधक नहुने ।

गुठी जग्गाको स्वरूप वा प्रकृति समाप्‍त हुने गरी भएको निर्णय जहिलेसुकै बदर गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था रहे भएको स्थिति हुँदा भूमिसुधार कार्यालयबाट कुनै निर्णय भएको भरमा वा त्यसउपर पुनरावेदन वा उजुरी नपरेकै आधारमा वा निर्णय बदरको आडमा हदम्यादभित्र नपरेको भन्ने आधारमा यस्ता काम कारबाहीलाई सदर गर्दै जाने हो भने गुठी जस्तो सार्वजनिक उद्देश्यका लागि राखिएका जग्गा कपट वा मिलेमतोमा समाप्त हुँदै जाने अवस्था सिर्जना हुने ।

संविधानप्रदत्त हकहरूको प्रचलनमार्फत जनतालाई न्यायको अनुभूति गराउनु अदालतको प्रमुख कर्तव्य हो । अदालतको फैसलामार्फत स्थापित अधिकारहरूको कार्यान्वयन हुँदा नै समाजमा न्याय सुनिश्‍चित हुने । अदालतहरूले कानूनको औचित्यमा प्रश्न नउठाए पनि उपयुक्त विधायिकी नीति यस्तो हुनु वाञ्छनीय हुन्छ भन्न सक्ने । संविधानले अङ्गीकार गरेको नीतिअनुरूप कानून बनेको छैन भने न्यूनतमरूपमा पनि यी सर्तहरू पूरा गर्ने कानून बनाउनु भनी निर्देश गर्नु संविधानको अभिभावकको नाताले अदालतको कर्तव्य हुने ।

स्वीकृत अवकाश कोषका हकमा योगदानमा आधारित वा हितबाट भएको दुवै आयलाई आय गणनाको एउटै प्रक्रियाले समेटेको स्थितिमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५ को उपदफा (१) मा प्रयुक्त अवकाश भुक्तानीको व्यवस्थामा आर्थिक ऐन, २०७५ ले योगदानमा आधारित भन्ने वाक्यांश थप गरेको भए तापनि स्वीकृत अवकाश कोषका हकमा योगदानमा आधारित वा हितबाट भएको लाभका हकमा समेत उक्त व्यवस्था समान रूपमा आकर्षित हुने ।

सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीहरूका लागि निर्धारित पदीय आचरणअनुकूल अनुशासन कायम गराउने कुराको उत्तरदायित्व पनि सो संस्थामा रहने । सामान्य व्यवस्थापकीय काम कारबाहीको विषयलाई लिएर रिट क्षेत्राधिकारको विषय बनाउनु उचित नहुने । अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि, गम्भीर अन्यायको अवस्था जस्ता आधारभूत कारणहरू विद्यमान रहेको नदेखिएसम्म संस्थागत रूपमा थालनी गरिएको स्पष्टीकरण सोध्नेसम्मको सामान्य अनुशासनात्मक कारबाहीको विषयलाई लिएर पुनरावेदन आयोगमा पुनरावेदन दिन सकिने प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था समेत कायम रहेको अवस्थामा अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारबाट हस्तक्षेप गर्नु मनासिब नहुने ।

हाम्रो देशमा करदाताले आफ्नो भएको कारोबारको सम्बन्धमा स्वयंले नै कर स्व-घोषणा गरी सम्बन्धित निकायमा कर बुझाउने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । करदाताले बुझाएको कर विवरणमा कुनै कैफियत देखिएको अवस्थामा मात्र कर कार्यालयबाट सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी कर निर्धारण गर्न सक्ने । कर निर्धारण गर्दा करदाताले बुझाएको कर विवरणउपरको कैफियत प्रमाणित गर्ने भार कर अधिकृतमा नै रहने । कर अधिकृतले त्यसरी कर निर्धारण गर्दा कानूनले तोकेको समय सीमाभित्र कर निर्धारण गरिसक्नुपर्ने । अन्यथा करदाताले बुझाएको कर विवरण नै अन्तिम भई सोही विवरणले मान्यता पाउने ।

देवानी दायित्व बुझाउन नसकेबापत कैदमा रहेको बखत परीक्षा दिन र नियुक्ति पत्र बुझ्न दिने तर सो कैदमुक्त भएपछि हाजिर हुन आउने निवेदन तथा काबुबाहिरको परिस्थितिलार्इ समेत बेवास्ता गरी हाजिर हुने सम्बन्धमा सम्पर्क नै नराखेको भनी निवेदकको नाम योग्यताक्रमबाट नै हटाउने गरी सूचना प्रकाशित गरेकोलाई कानून र न्यायसङ्गत कार्य मान्‍न नसकिने ।

वृत्ति विकासले निजामती कर्मचारीको सेवासँग मात्र सम्बन्ध राख्‍ने नभई समग्र निजामती कर्मचारीको सङ्गठनको संरचनासँग पनि सम्बन्ध राख्दछ । कानूनसम्मत वृत्ति विकास भन्‍ने कुरा सेवारत राष्ट्र सेवकको अधिकार पनि हो । कानूनबमोजिमबाहेक अन्य अवस्थामा यदि वृत्ति विकासमा रोक लगाइन्छ अथवा वृत्ति विकासबाट कसैलाई गैरकानूनी तवरले वञ्‍चित गरिन्छ भने त्यस अवस्थामा गैरकानूनी तवरले मर्का पर्ने गरी गरिएको निर्णयउपर प्रभावित राष्ट्रसेवकले उपचारको सहारा लिन सक्ने ।

भवितव्यमा कर्ताको कार्य सामान्यतः कानूनद्वारा वर्जित नगरेको र निज कर्ताको कार्यबाट कुनै व्यक्तिको हत्या नै हुन पुग्छ भन्नेसमेत आशंका नहुने । मृतकको कारणबाट प्रतिवादीले आत्मसंयम गुमाई तत्कालै अगाडिबाट मृतकलाई प्रहार भई मृत्यु हुन पुगेको र त्यस अवस्थामा कुनै जोखिमी हतियारसमेत प्रयोग नभएको देखिएको हुँदा निज प्रतिवादीको कार्य भवितव्य नभई आवेशप्रेरित हत्या भएको भनी मान्नुपर्ने ।

उमेरको गणना गर्ने सम्बन्धमा विभिन्‍न देश, समाज र संस्कृतिमा भिन्‍न तरिकाहरू विद्यमान भए तापनि नेपालमा सरकारको कामकाज वा कार्यालयको प्रयोजनका लागिसमेत बालबालिकाको जन्म भएको मितिदेखि अर्को वर्षको जन्मदिनलाई एक वर्ष मानी अर्थात् जन्मदिनलाई एक दिन पूरा भएको गणना गरी एक वर्षको ३६५ दिन मान्दा सामान्यतया १८ वर्षको ६,५७० दिन पूरा गरेको व्यक्तिलाई विद्यमान कानूनी प्रणालीभित्र वयस्क व्यक्ति मान्‍नुपर्ने ।

कसुरदारको सहयोगी वा मतियारले गरेको कार्यको गाम्भीर्य, वारदात सम्पन्न हुनुपूर्व वा वारदातपछिको निजको संलग्नताको अवस्था वा कसुरको परिमाण (मात्रा) एवम् यसरी सहयोगी कार्य गर्दाको अवस्थामा निजको आपराधिक मनसायलगायतको सम्बन्धमा प्राप्त प्रमाणको मूल्याङ्कनको आधारमा निजको सजाय तोकिनु वाञ्छनीय हुने ।

बढुवा प्रयोजनका लागि कुनै कानूनमा अस्थायी सेवाको निश्चित अवधि स्थायी सेवामा गणना गर्ने प्रयोजनका लागि निर्मित कानूनी व्यवस्थालाई सोही प्रयोजनको लागि मात्र हो भनी बुझ्नुपर्ने । बढुवा प्रयोजनको लागि अस्थायी सेवाको निश्चित अवधिलाई स्थायीसरह मानी जोडिने प्रावधानलाई अवकाश प्रयोजनको लागि पनि हो भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने ।