प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रजिष्ट्रेशन पारित भइसकेको लिखतलाई बदर गर्न पाउने अधिकार कुनै ऐन नियमले प्रदान गरेको पनि नदेखिने । (प्रकरण नं. ६)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् कसूर गरेको भनी भरपर्दो एवं शंकारहित तवरबाट प्रमाणित हुनसकेको पाइँदैन, यस स्थितिमा ज्यान जस्तो गम्भीर अपराधमा कसूरदार बनाउन मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ३५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् सृजित विवादकै आधारबाट कसैको कुनै हकमा आघात पर्ने रहेछ भने सबूत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निरोपण गर्ने विषय हो भनी पीडित पक्षलाई अदालतले उपचार प्रदान नगर्ने भन्न पनि उचित नहुने । (प्रकरण नं. २५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् पारित भएको राजीनामा बमोजिमको कित्ता सच्याई दाखिल खारेज गर्न सक्ने अधिकार दफा ७(३) ले मालपोत कार्यालयलाई प्रदान गरेको देखिने । (प्रकरण नं. १२)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् ऐनले निर्दिष्ट गरेको अवस्था बाहेक मोहीको हक समाप्त गर्न पाउने अधिकार ऐनले जग्गाधनीलाई कतै प्रदान गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं. १४)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् प्रतिवादीबाट जाहेर भएको स्थितिमा वादीबाट दिइएको तायदातीमा उल्लेख नहुँदैमा प्रतिवादीको उजूरबाट देखिएको सम्पत्ति बण्डा नहुने भन्न मिल्ने देखिँदैन । (प्रकरण नं. २५) मानो छुट्टिएको मितिभन्दा अघिको सगोलको पैतृक सम्पत्ति बण्डा नहुने भन्न मिलेन । (प्रकरण नं. २७)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्