(१) राजपत्रअनंकित कर्मचारीको नियुक्ति गर्ने अख्तियारी कानुनतः श्री ५ को सरकारलाई भएको देखिन नआएको, अख्तियार प्राप्त निकाय या व्यक्ति पदाधिकारीको निर्णय आदेश कानुन बमोजिम भएको खण्डमा मात्र त्यो कानुनको दृष्टिबाट मान्य हुन सक्छ तर प्रस्तुत रिटनिवेदनमा विद्यमान कानुनले निवेदकलाई निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) बमोजिम पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाउने अख्तियार श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रदान गरेको नदेखिँदा श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट निवेदकलाई दिइएको पत्र अनधिकृत देखियो । अनधिकृत काम कारवाही न्यायको दृष्टिमा मान्य रही रहन नसक्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाले अंश हक कायम भइसकेको देखिन आएकोले यस मुद्दाबाट पनि अंश हक कायम गराई रहन नपर्ने । (प्रकरण नं. १६) (२) अंश मुद्दाबाट विवादित जग्गामा वादीको पनि अंश हक कायम भएको देखिए तापनि वादी दावी बमोजिमको किल्ला साँध कायम गरी जग्गामा वादी प्रतिवादीको हक छुट्टिएको भन्ने नदेखिएकोले खिचोला मेटाई चलन दर्ता गरी पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १६)

(१) चस्मदिद व्यक्तिहरुको बकपत्र वारदात भएको एक वर्ष भन्दा पनि पछि भएको देखिएकोले त्यस्तो स्थितिमा शर्ट, पाइन्टको रंग कस्तो थियो भन्ने जस्ता सानातिना कुराहरु याद नहुन पनि सक्ने हुँदा जाहेरी दर्खास्त, जाहेरवालीको अदालतमा गरेको बकपत्र समेतबाट घटना हुँदा वारदात स्थलमा नरहेको भन्न मिल्ने स्थिति नदेखिँने । (प्रकरण नं. ४४) (२) निवेदक प्रतिवादी मौकामा वारदातमा उपस्थित भएको तर निजले आफ्नो साथमा कुनै हतियार लिएको वा मृतक माथि प्रहार गरेको भन्ने कुरा प्रमाणित हुन नआएकोले निजलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १७ नं. को देहाय दफा (३) बमोजिम तीन वर्ष कैद सजायँ हुने । (प्रकरण नं. ४४)

(१) वादीको दावी नापी गोश्वाराले सुनाए बमोजिम जग्गा खिचोला गरी दर्ता बदर गरी मेरो हक कायम गरी पाउँ भनी मूल रुपमा जग्गा मिच्नेको १ नं. र १८ नं. (साविक पेज नं. ५८६) समेतलाई आड लिई आएको देखिँदा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ (७) ले तोकेको हदम्याद नाघि प्रस्तुत फिराद परेको भन्ने कुरा प्रासंगिक नदेखिने । (प्रकरण नं. १६)

(१) धारा, भरेङ र चिबहाल रहँदैमा चोक वादीको एकलौटी हुन्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६) (२) साझा भनी दावी गर्नेले साझाको अवस्था सम्म देखाई दिए पुग्ने । (प्रकरण नं. १७)

(१) कुटपिट गरेबाट सोही चोट पीरले मरेको भन्ने कुरा पुष्टि हुन आएको तर मृतकको मृत्यु यसैको चोटले वा यही चोटको कारणले भएको भन्ने कुरा खुल्न नआएको र प्रतिवादीहरु समेतले चोट छाडेको भन्ने देखिन आएबाट निजहरुको कुटपिटको कारण समेतबाट मृतकको मृत्यु भएको देखिएकोले प्रतिवादीहरुलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) बमोजिम जन्मकैदको सजायँ हुने ठहर्यारएको इन्साफ मिलेकै देखिँदा सदर हुने । (प्रकरण नं. ३१) (२) प्रतिवादीहरुले कुटपिट गरी चोट छाडे पनि सांघातिक हतियारले प्रहार गरेको नदेखिएको र घातक प्रहार नभई सामान्य कुटपिट गर्दा मृतकको मृत्यु हुन गएको देखिएको (साविक पेज नं. ५७६) हुँदा निजहरुको चोटलाई विचार गर्दा प्रतिवादीहरुलाई जन्मकैदको सजायँ गर्दा चर्को पर्न जाने देखिएकोले निजहरुलाई मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको १८८ नं. बमोजिम १० वर्ष कैद सजायँ हुने । (प्रकरण नं. ३१)