(१) कानुनतः हक नै समाप्त भइसकेको व्यक्तिको नामको मोही लगत कट्टा गर्दा निजलाई पुनः प्रतिवाद गर्ने मौका प्रदान गर्नु पर्दछ भन्न मान्न कानुनसंगत नहुने । (प्रकरण नं. ११)

(१) वादी दावीको भनाईलाई मात्र आधार मानी वादीहरुको समेत हक लाग्ने भन्न न्यायको दृष्टिमा नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६)

(१) विवादग्रस्त कुरामा न्यायिक मनको प्रयोग गरी विवादको टुंगो लगाउने किसिमले भएको निर्णयलाई फैसला भएको मान्न पर्ने । (प्रकरण नं. १३) (२) वादीले फिरादमा अ.बं. ३६ नं. अनुसार फिराद दिएको व्यहोरा उल्लेख गरेकै देखिएको हुँदा र शुरु जिल्ला अदालतले पनि फिराद दर्ताकै अवस्थामा दरपिठ गरी दिएको नभई मुद्दा फैसला हुने समयमा नाता कायम तर्फको दावीमा निर्णय दिन नमिल्ने भन्ने आधारमा फिराद खारेज गरेको हुँदा जिल्ला तथा अञ्चल अदालत नियमावलीको नियम २६ अनुसार ७ दिन भित्रै अर्को फिराद दिनु पर्ने भन्ने प्रतिवादीतर्फको जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. १४) (३) अ.बं. ३६ नं. मा ऐनमा हदम्याद नलेखिएकोमा जहिलेसुकै नालिश दिए पनि लाग्न सक्ने व्यवस्था गरेकोले ऐनमा भएको उक्त व्यवस्थालाई प्रचलनले काट्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५)

(१) कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो जिम्मा वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै व्यक्ति वा सरकारी मान्यता प्राप्त कुनै संस्थाको चल वा अचल सम्पत्ति बदनियत साथ मासेमा दफा १३(१) बमोजिम कारवाही हुन सक्ने । (प्रकरण नं. २५) (२) भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा लेखिए जतिमा सोही ऐन बमोजिम र सो देखि बाहेककोमा अन्य ऐन आकर्षित हुने, प्र.उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १३(१) (साविक पेज नं. ४७२) समेतको अभियोग लगाइएको र निजको सम्बन्धमा उक्त व्यवस्था आकर्षित हुने देखिएकोबाट आफ्नो जिन्सी हिनामिना गरेकोमा खाद्य संस्थानले कानुन बमोजिम नालिश गरी असूल उपर गर्नुपर्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २७)

(१) रिट निवेदिकाले रा.प.प्रथम श्रेणीको पदमा बढुवा पाइसकेकोबाट रिट निवेदिकाको हक प्रचलन गराउनु पर्ने अवस्था बाँकी नरहेको हुँदा यस स्थितिमा रिटनिवेदनको औचित्यमा प्रवेश गरी निर्णय गरी रहन नपर्ने । (प्रकरण नं. १४) (२) रिट निवेदिकाले बढुवा पाइसकेको हुँदा रिटनिवेदन पत्रको औचित्यमा विचार गर्न नपरेको स्थितिमा निवेदिकाको पछि हुने बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुँदाको अवस्था रिटनिवेदनमा उल्लेखित शैक्षिक योग्यता वा त्यसको मान्यताको सम्बन्धमा प्रश्न उठेमा सोही अवस्था विचार हुन सक्ने नै हुँदा तत्काल त्यस सम्बन्धमा विचार गरी रहन नपर्ने । (प्रकरण नं. १५)

(१) प्रचलित नेपाल कानुनद्वारा समर्थित भएकोमा बाहेक श्री ५ को सरकार र अन्य कुनै विदेशी मुलुकको सरकार बीच भएको कुनै सम्झौताबाट कुनै व्यक्तिको कुनै हक वा दायित्वको सृजना भएको सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४) (२) आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२(३) अन्तर्गतको सूचना प्रकाशित गरी श्री ५ को सरकारले त्यस्तो ठेकेदारको आयमा आयकर नलाग्ने भनी छूट दिएको पनि नदेखिएकोले श्री ५ को सरकार र भारत सरकार बीच भएको सम्झौताको धारा ७ अन्तर्गत आयकर नलाग्ने भन्ने निवेदकको जिकिर कानुनसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. १४)

(१) नेपाल कानुनमा प्रयोग भएको कुनै शब्दको अर्थ वा व्याख्या नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० मा गरिएको छ भने सो शब्दको अर्थ वा व्याख्या सोही अनुसार गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १३) (२) कानुन व्याख्याको सिद्धान्त अनुसार यदि कानुन प्रष्ट छ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन भने सामान्य रुपमा त्यसको जे जस्तो अर्थ हुन्छ त्यही अर्थमा त्यो कानुनलाई लागू गर्नु पर्छ, बलपूर्वक त्यसको व्याख्या गरी असाधारण वा असमान अर्थ खोज्ने प्रयास गर्न हुन्न । (प्रकरण नं. १३) (३) भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) मा प्रयुक्त “छोरा” शब्दको अर्थ गर्दा नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन अनुसारको सामान्य कानुनी अर्थ नगरी त्यसको असाधारण अर्थ वा व्याख्या गर्नु पर्ने कुनै कारण वा औचित्य देखिन्न । (प्रकरण नं. १३)