प्रचलित कानूनमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट हुने गरी विधायिकाले एकपटक अधिकार प्रत्यायोजन गरेको अवस्थामा प्रत्यायोजित अधिकारीले पुनः प्रत्यायोजित गर्न नसकिने ।

असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुने रिट निवेदनले साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत पेस हुने पुनरावेदनको स्थान ग्रहण गर्न मिल्ने नदेखिने । प्रमाणको मूल्याङ्कनसम्बन्धी विषय वा तजबिजी अधिकारको प्रयोग गर्दा विविध मानवीय दृष्टिकोणमा रहने स्वाभाविक विविधताको कारणबाट देखा पर्ने अन्तरभिन्नता जस्ता कुरालाई हेरेर मातहतका अदालतले साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत मुद्दाको नियमित प्रक्रियाका सन्दर्भमा गरेको निर्णय वा आदेशमा प्रमाणको मूल्याङ्कनमा कमी कमजोरी भई त्रुटि भयो भन्‍ने जस्ता विषयलाई लिएर रिट क्षेत्राधिकारअन्तर्गत प्रवेश गर्न नमिल्ने ।

बल प्रयोग गरी डर, त्रास देखाई वा हतियार देखाई कुनै यातायातको साधनमा वा कुनै ठाउँमा नियन्त्रणमा लिई राखेको वा थुनेको तथ्य प्रमाणित नभएसम्म शरीर बन्धकको कसुरको वारदात स्थापित भएको मान्‍न नमिल्ने ।

प्रविधिको प्रयोगबाट सङ्कलन गरिने प्रमाण ग्रहण गर्दा भने न्यायिक विवेकको प्रयोग अपेक्षाकृत धेरै नै रहन्छ । सि.डि. प्रमाणमा लाग्दछ भन्नुको अर्थ जुनसुकै, जो कोहीले, जहिलेसुकै तयार गरेको सि.डि. प्रमाण-ग्राह्य हुन्छ भन्ने होइन । निश्चित मापदण्डमा आधारित रहेर निर्माण गरिएका; बनावटी, कृत्रिम, वा संशययुक्त नभएका र कानूनसम्मत तवरबाट तयार गरिएका सि.डि. पेस हुन आएमा प्रमाणमा ग्रहण गर्नुपर्ने ।

तल्लो निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर गरेको कानूनबमोजिमको आदेश कुनै महामारी वा प्रकोपको कारण देखाई गैरकानूनी भनी बदर गराउन माथिल्लो निकायमा जाने हो भने यस्तो प्रवृत्तिले समाजमा न्यायप्रतिको दृष्टिकोणमा नराम्रो प्रभाव पार्नेसमेत देखिन्छ । साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत साधिकार निकायले राखेको व्यक्तिलाई कोरोनाको कहरलाई कारण देखाई छाडिदिँदा जनमानसको न्यायप्रतिको आस्थासमेत गुम्न जाने हुन्छ ।

डाँका चोरी मुद्दामा मिति २०६६।१०।१८ मा फैसला भई लागेको कैद सजाय भोग्नुभन्दा अगावै मिति २०६६।११।२६ मा लागु औषधको कसुर गरेको र सो लागु औषध मुद्दामा मिति २०६८।३।१३ मा फैसला भई कैद र जरिवाना भएको अवस्था हुँदा पहिलो मुद्दामा कैद नबस्दै दोस्रो कसुर अपराध गरेको हुँदा थप कैद ठेकेको देखिँदा निवेदकको निवेदन मागबमोजिम निजको थुना कानूनविपरीतको भन्न मिल्ने नदेखिने ।

जबरजस्ती करणी मुद्दामा पीडितले व्यक्त गरेका कुराहरू कृत्रिम र बनावटी जस्तो देखिएको, अन्य प्रत्यक्ष प्रमाणहरूसँग बाझिएको तथा पीडितको भनाइमा निकै विरोधाभाष भई शंकास्पद देखिएको अवस्थामा बाहेक पीडितको बयानमा सत्यता छ भन्‍ने अदालतले अनुमान गर्नुपर्ने ।

कुनै पनि व्यक्तिले राज्य विरूद्धको जुनसुकै अपराध गरे पनि निजलाई कानूनको प्रक्रिया पूरा गरेर नै पक्राउ गरी अदालत एवम् मुद्दा हेर्ने निकायबाट म्याद थप गरी अदालत एवम् साधिकार निकायमा मुद्दा दायर नगरी सुरूमा जुन कसुरमा पक्राउ गरी म्याद थप गरे पनि पछि सोही अवधिमा पुनः फेरि अर्को कसुरमा पनि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन परे सुरूमा पक्राउ गरी म्याद थप गरेदेखि नै गणना हुने गरी पछि थप वा परिवर्तन गरिएको कसुरको प्रकृतिअनुसार म्याद थप गर्न पाउने अवधिभर कानूनबमोजिम र कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी कारण र आधार खोली म्याद थप गरी थुनामा राख्‍नुपर्नेमा कसुर र थुनाको प्रकृति र अवस्था परिवर्तन गर्दै अदालतबाट पनि थुनामा राख्‍ने म्याद थपको अनुमति नलिई थुनामा नै राखिरहने गरेको कार्यलाई प्रत्यक्षरूपमा नै प्रवृत्त धारणा राखी गरेको कार्य मानिन जाने ।

कुनै समुदायले परम्परादेखि प्रयोग गर्दै आइरहेको ‘थर’ को नेपाली शब्दकोशमा प्रयोग गरिएको शब्दार्थको कारण समग्र जाति तथा समुदायले नै मनौवैज्ञानिक रूपमा ग्लानि, अपहेलित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आउनु सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संविधान प्रदत्त मौलिक हकको विपरीत हुने ।

कुनै निवेदन वा लिखतबाट कारबाही सुरू भई त्यस लिखतका आधारमा कसैले कुनै सम्पत्तिमा हकअधिकार (Right) प्राप्त गरेको तथ्यलाई वैध मानी स्वीकार गरी बस्दछ भने सोही आधारमा भएको अरू कार्यलाई पनि निजले स्वीकार गरेको मान्नुपर्ने ।

मेडिकल कलेजले आफूलाई तोकिएको विदेशी विद्यार्थी भर्ना लिन पाउने अधिकारभन्दा बढी संख्यामा भर्ना लिने कार्यलाई भविष्यमा वैधानिकता दिन नमिल्ने ।

सरकारी, सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक नै रहन दिनुपर्छ भन्‍नेमा दुई मत हुन सक्दैन । बढ्दो सहरीकरण, सो कारण सिर्जित वातावरणीय चापबाट पनि नदी क्षेत्र, बहाव क्षेत्र ५-१० वर्षबिच आउने उच्च बाढी हुँदा नदी बग्ने क्षेत्रसमेत नदीको आफ्नो क्षेत्र नै कायम रहनुपर्ने, सो क्षेत्रमा कसैको जग्गा परेमा पनि नदीको बहाव, किनारा र प्रभाव क्षेत्र भनी सीमाङ्कन भएको क्षेत्रमा समेत कुनै स्थायी संरचना निर्माण नगरी साबिक ग्रामीण क्षेत्र रहँदाको भू-उपयोगलाई नै यथावत् कायम राखिनुपर्ने ।

राजदूतको पदमा निर्वाह गर्नुपर्ने कार्यको प्रकृति हेर्दा उसले तत्काल कायम रहेको सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा कार्य गर्ने हो । यही कार्यको प्रकृतिले गर्दा आफ्नो विचारको राजदूतले सही प्रतिनिधित्व गरेको छैन भन्‍ने लागेमा सरकारले उसलाई फिर्ता पनि गर्न सक्छ । राजदूत पदमा गरिएको सिफारिस र सिफारिस फिर्ता लिने निर्णय पनि त्यही प्रकृतिको कार्य हो भनी बुझ्नुपर्ने ।

मतलबमा पस्नु भनेको यसको सोझो अर्थ ज्यान मार्ने साझा योजना (Common plan) मा संलग्न रहेको भन्ने नै हो । साझा योजना बनेको छैन, योजना बनेको भए पनि आरोपित व्यक्ति त्यस्तो योजना बनाउनमा संलग्न छैन वा जानकार छैन भने निजको हकमा १७ नं. आकर्षित हुँदैन । ज्यानसम्बन्धीको १७ नं. को उपर्युक्त व्यवस्थालाई परम्परागत फौजदारी कानूनको भाषामा व्याख्या गर्दा मतलबमा पस्ने त्यस्तो व्यक्तिले वारदात स्थलमा उपस्थित भई वारदात घटाउन प्रत्यक्ष सहयोग गरेको अवस्थामा निज मुख्यतः दोस्रो तहको मुख्य कसुरदार (Principal in the second degree, or accessory at the fact) र सो नं. को अन्त्यमा "लेखिएदेखि बाहेक अरू किसिमका मतलबीलाई" भन्ने शब्दावली प्रयोग भएबाट त्यस्तो अवस्थामा आरोपित व्यक्ति मतियार (aider, abettor, accessory before/after fact) समेत हुन सक्ने देखिन्छ । अर्को शब्दमा ज्यानसम्बन्धीको १७ नं. मा उल्लिखित "मतलबी" शब्दले दोस्रो तहको मुख्य कसुरदार र मतियार दुवैलाई समेट्ने देखिन्छ । यो "मतलबी" वारदात घटाउने मतलबमा पस्छ, त्यसबारे प्रत्यक्ष जानकारी राख्छ वा सहमति जनाउँछ, घटना घटोस् भनी चाहना राखी निज साझा योजनामा कुनै न कुनै रूपमा सहभागी भएको हुने ।