 अध्यादेश कार्यपालिकाद्वारा विधायिकी अधिकार प्रयोग गरी जारी हुन्छ । अध्यादेश लागू अवधि भर संसदले विधिवत् पारित गरेको ऐन सरह नै प्रभावकारी हुन्छ । लागू अवधिमा अध्यादेश अन्तर्गत भए गरेका सबै काम कारवाइ Valid पनि हुन्छ । त्यसको Validity को प्रश्न उठ्न सक्तैन । तर जारी भएको मितिबाट छ महिना पूरा भएपछि संसदले अनुमोदन नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने ।  संसदमा पेशै नभएको अध्यादेश वा संसदले स्वीकार नगरेको अध्यादेशले व्यवस्थापन विधि पूरा गरी बनेको ऐन संशोधन गर्न सक्तैन । अध्यादेश संसदमा पेश नभएमा वा संसदले स्वीकार नगरेमा साबिकको ऐन जागी शून्यमा नरहने । (प्रकरण नं.६)  अध्यादेशको हैसियत र मान्यता ऐनको भन्दा फरक र भिन्न हुन्छ । किनभने ऐन संविधानको व्यवस्थापन विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माण भई लागू हुन्छ तर अध्यादेश तत्काल काम चलाउनको लागि मात्र सीमित अवधिको लागि संसदले अनुमोदन गरेमा लागू रहने शर्तमा जारी हुन्छ । ऐन एकपटक लागू भएपछि असंवैधानिक भएको कारण अदालतले अमान्य गरेको अवस्थामा बाहेक perpetual हुन्छ अर्थात् ऐनलाई संसदले मात्र संशोधन वा खारेज गर्नसक्छ तर अध्यादेश त्यस्तो होइन । विधायिकामा पेश नभएमा वा विधायिकाले स्वीकृत नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने । (प्रकरण नं.७)

 साक्षी पनि नबसेको र मञ्जुरीको लिखत नभए मञ्जुर नहुनेले रजिष्ट्रेशन भएको मितिले एकवर्षसम्ममा थाहा पाएको पैंतीस दिनभित्र उजुर गर्यो र निजको मञ्जुरी ठहरिएन भने निजको हक जति सो सम्पत्ति निजलाई फिर्ता भएकोमा साहुको थैली परेको भए फिर्ता भए जतिको थैली र ऐन बमोजिमको व्याज लिखत रजिष्ट्रेशन दस्तुर समेत सो सम्पत्ति वेच विखन गरी वा अरु कुनै किसिमले हक छाडि दिनेबाट साहुले कपाली सरह असुल गरी लिन पाउने । (प्रकरण नं.१६)  वादीको हक लाग्ने जग्गा वादीलाई जानकारी नै नदिई मञ्जुरी लिनुपर्ने कानूनले अनिवार्य गरेकोमा मञ्जुरी नै नलिई विक्री गर्ने कार्यबाट वादीको हक मेट्ने, नोक्सान पार्ने कार्य नभएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७)

 Viscera को रिपोर्ट समेत लिई सम्बन्धित चिकित्सकद्धारा मृत्युको कारण पहिचान गरिएको विषयलाई शव परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको प्रारम्भिक विवरणात्मक प्रस्तुतीले अन्यथा गर्न सक्ने अवस्था नहुने ।  शव परीक्षण प्रतिवेदन (Autopsy Report) स्वयं पूर्ण नरहेको र निष्कर्षमा पुग्नका लागि Viscera परीक्षण अनिवार्य रहेको कुरा मिसिल संलग्न Autopsy Report को अध्ययनबाट देखिन्छ । त्यस्तो अपूर्ण Autopsy Report मा रहेका केही विवरणहरुलाई नै मृत्युको कारणका रुपमा लिन मिल्ने अवस्था हुँदैन र यस्ता नितान्त प्राविधिक विषयमा मनोगत रुपमा भन्दा विशेषज्ञको रायका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने। (प्रकरण नं.२०)  साक्षीका शंकास्पद कथन र अपुष्ट परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई आधार मानेर कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन, त्यसो गर्नु कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरीत हुन जाने । (प्रकरण नं.२१)

 जुन प्रयोजनको लागि जमानत दिइएको हो सो प्रयोजन समाप्त भै सकी त्यसका लागि राखिएको काउण्टर ग्यारेण्टी समेत फुकुवा भैसकेको तथ्य स्थापित भएपछि धितो बन्धकमा राखिएको जग्गा फुकुवा नहुने भनी धितो बन्धकलाई अनन्तकालसम्म कायम राख्ने गरी धितो फुकुवाको विषय धितो बन्धक लेखिदिने पक्षको अधिनमा नभै ऋणीको एकतर्फी अधिनको विषय बनाउन कानूनतः नमिल्ने ।  निजी कानून भन्दैमा जस्तोसुकै करार गर्न पाइने, करारको लाभ करारको पक्ष नै नरहेको व्यक्तिले समेत उपभोग गर्न पाउने तर त्यसको दायित्व भने एकपक्षले वहन गर्नुपर्ने, करार बमोजिमको कार्य सम्पन्न भएपछि पनि करारले असिमित दायित्व सिर्जना गरेको भन्दै अनन्तकालसम्म दायित्वबाट मुक्त हुन नपाउने अवस्था सिर्जना गर्ने जस्ता कार्यलाई पनि न्यायिक परीक्षणको विषय नबनाउने भन्ने नहुने ।  निजी कानूनको विषय भनी करार सम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न बनेको कानूनी व्यवस्था भन्दा पृथक रहेर करारलाई आफूखुशी व्याख्या गर्न नहुने । (प्रकरण नं.१०)

 गयल भएको आधारमा गरिने गयल खारेज वा दिइने अवकाशको लागि सम्बन्धित कर्मचारी निर्धारित समयसम्म उपस्थित नरही गयल हुनु नै एकमात्र पर्याप्त कारण वन्नसक्ने । (प्रकरण नं.२१)