१० खोजी नतिजाहरु
पुनरावेदक/ प्रतिवादी : विष्णुबहादुर शाहीको छोरा, जिल्ला कालिकोट, लालु-३ को हाल नरहरिनाथ गाउँपालिका, वडा नं. ९ बस्ने वर्ष २१ को राजेन्द्रबहादुर शाही बिरुद्ध विपक्षी/वादी : परिवर्तित नाम सङ्केत नं. ५९ ‘A’ को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार
प्रतिवादीको कसुर सिलसिलाबद्ध रूपमा मालाकारको सिद्धान्त (principle of corroboration) बमोजिम प्रामाणिक मूल्ययुक्त वस्तुनिष्ट ठोस प्रमाणबाट खम्बिर भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा निज प्रतिवादीको इन्कारी र पुनरावेदन जिकिरलाई मात्र आधार लिई निजलाई विनासबुद प्रमाण सजायबाट उन्मुक्ति दिने हो भने दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने । यसले समाजमा सुख, शान्ति, सुरक्षा, अमन चयन र खुसीको वातावरणमा तुषारापात ल्याउने अवस्था सिर्जना हुने र समाजको समृद्धिमा समेत असर पर्ने । प्रतिवादीको कसुरको मात्राबमोजिम सजाय दिनु कानून निर्माता विधायिकाको मनसायलाई हृदयङ्गम गरी उपलब्ध सबुद प्रमाणको उपयुक्त मूल्याङ्कन गरी उचित र स्वच्छ न्याय सम्पादन (just & fair justice delivery) गर्नु न्यायको मूल्य र मान्यता रहेको हुँदा यसबाट न्यायिक सुशासन (judicial good governance) कायम हुने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्
फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादीउपर के अभियोग लागेको थियो भन्ने भन्दा पनि प्रतिवादीले कसुरजन्य के कस्तो कार्य गर्यो र सो कार्य गर्दाको अवस्था र परिस्थितिको न्यायसङ्गत मूल्याङ्कन गर्नु न्यायकर्ताको पहिलो कर्तव्य हुने । अपराध स्थापित भएपछि उक्त अपराध ऐनद्वारा निषेधित कुन श्रेणीको हो भन्ने वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार सजाय निर्धारण गर्ने कार्यले मात्र न्यायको अभिष्ट पूरा हुने । अपराध स्थापित हुनासाथ सोको न्यायसङ्गत वर्गीकरण विना दाबीबमोजिमको कसुर कायम गर्नु फौजदारी न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल हुने । प्रतिवादीउपर तत्कालीन मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३(१) को अभियोग लागे तापनि मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीले गरेको कार्य १३(१) बमोजिमको मनसायप्रेरित हो या ऐ. को १४ नं.बमोजिम आवेशप्रेरित हो वा ऐ. को ५ नं.बमोजिमको भवितव्यबाट मृतकको मृत्यु हुन पुगेको हो भन्नेतर्फ न्यायकर्ताको न्यायिक दृष्टि पुग्नुपर्ने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्
पुनरावेदक/ प्रतिवादी : बाग्लुङ जिल्ला, बडिगाड गाउँपालिका, वडा नं ५ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, टोखा नगरपालिका, वडा नं.६ बस्ने अधिवक्ता संयोजिता आचार्यसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौं महानगरपालिका, नगरपालिकाको कार्यालय, काठमाडौंसमेत
नेपालको संविधानको अनुसूची-८ को क्र.सं.१० मा स्थानीय बजार व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा सूचीकृत गरिएबमोजिम व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अधिकार आम नागरिकको भए पनि यस्तो अधिकार निरपेक्ष नहुने । व्यापार व्यवसाय गर्ने कुरा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही हुने र राज्यले व्यापार व्यवसायसँग सम्बद्ध कानूनबमोजिम नियमन गर्नसक्ने । सडकपेटीमा गरिने व्यापार व्यवसायको कारण आवागमन अवरूद्ध हुने र पैदल यात्रीसमेत सडकबाट हिँड्दा दुर्घटना हुने सम्भावनालाई उपेक्षा गर्न वा नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने हुँदा यस्ता कुरालाई व्यवस्थित गर्नु राज्य संयन्त्रको दायित्वको विषय भएकोले महानगरपालिकाले पैदल यात्री तथा सवारी साधनको आवागमनलाई व्यवस्थित गर्न चालेका कदमलाई अन्यथा अर्थमा ग्रहण गर्न नहुने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्
पुनरावेदक/ प्रतिवादी : केशव मान डंगोलकी बुहारी धर्म महर्जनकी छोरी सबिन डंगोलकी श्रीमती नाबालक छोरा सचेत डंगोलको संरक्षक भई आफ्नो हकमा समेत काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. २० घर भई ऐ. ऐ. वडा नं. १६ नयाँबजार स्थित माइती बस्ने अर्चना महर्जन (डंगोल) बिरुद्ध विपक्षी/वादी : कान्छा डंगोलको नाति केशवमान डंगोलको छोरा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २० घर नं. ५७ द्योलाननी, भीमसेनस्थान बस्ने सबिन डंगोलसमेत
सामान्यतया लगाउमा रहेका मुद्दाहरूको कारबाहीमा जुन कार्यविधिबाट मुद्दाका पक्षहरूलाई सहज हुने देखिन्छ सोही कार्यविधिबाट नै मुद्दाको कामकारबाही अघि बढाउनुपर्ने । भिन्न भिन्न कार्यविधि अपनाइने कुनै दुई वा सोभन्दा बढी मुद्दाहरू एकआपसमा अन्तरप्रभावी रही लगाउमा रहेको कारण दुवै मुद्दामा एकैदिनको तारिख तोकिएकोमा तोकिएको तारिख गुज्रिई, गुज्रेको तारिख थमाउने निवेदन दिँदा उक्त दुईवटा मुद्दाहरूमध्ये एउटा मुद्दामा तारिख थामिने र अर्को मुद्दामा तारिख नथामिने गरी कुनै न्यायिक निकायबाट आदेश हुँदा न्यायिक अनिश्चितताको अवस्था सिर्जना भई पक्षहरूको न्यायको पहुँचमा समेत बाधा व्यवधान सिर्जना हुन पुग्ने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्
पुनरावेदक/ प्रतिवादी : भारत देश उत्तर प्रदेश प्रान्त जिल्ला बहराइच तहसिल नानपारा ग्राम सहजनवा बस्ने रामफल पाठकको नाति चन्द्रिकाप्रसाद पाठकको छोरा रभिस तथा रविस पाठक भन्ने रविश चन्द्र पाठक बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको तर्फबाट अधिकारप्राप्त अनुसन्धान अधिकृतद्वय शाखा अधिकृत सुरज घिमिरे र प्रहरी निरीक्षक प्रदिप थापाको प्रतिवेदन तथा विशेष सरकारी वकील कार्यालय, माइतिघर, काठमाडौंको निर्णयले नेपाल सरकार
सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर हुनका लागि सम्बद्ध कसुर (predicate offences) र त्यस्तो कसुरबाट प्राप्त सम्पत्तिको विद्यमानता हुनुपर्ने । सम्बद्ध कसुरबाट प्राप्त सम्पत्तिको वास्तविक प्रकृति, आयस्रोत, स्थान, हस्तान्तरण, गति र त्यसमाथिको अधिकार वा स्वामित्वलाई सो सम्पत्ति आपराधिक कार्यबाट प्राप्त भएको होइन भनी उक्त सम्पत्तिलाई वैध देखाउन (appear to be legitimate) गरिने कार्य नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर हुने । अपराधबाट सिर्जित सम्पत्तिलाई वैध गराउने कार्यले आपराधिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्ने र वैध गराइएको सम्पत्तिले अर्थतन्त्रमा क्रमबद्ध असर (ripple effects) पुर्याउने भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरलाई गम्भिर प्रकृतिको कसुरका रूपमा लिइने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्
सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिउपर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएमा मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो व्यक्ति आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन हुने र त्यस्तो व्यक्ति अन्य कुनै सार्वजनिक पदमा रही कामकाज गर्नसमेत रोक लगाइएको मानिने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्
पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सिन्धुपाल्चोक जिल्ला बाह्रबिसे नगरपालिका वडा नं. ९ बस्ने कुमार पौडेल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
नियमन र नष्ट गर्नाले आखेटोपहारको माग घटाउँछ र शिकार गर्ने तथा खरिद गर्ने दुवैलाई निरूत्साहन गर्ने । यसले वन्यजन्तु संरक्षणको लागि देशको प्रतिबद्धता र लोपोन्मुख प्रजातिहरूको शोषण विरूद्धको विश्वव्यापी अडानलाई सुदृढ गर्ने । साथै चोरी वा भ्रष्टाचारमार्फत अवैध बजारमा फिर्ता जाने जोखिम पनि घटाउने । सरकारले जफत तथा अन्य कारणले संकलित आखेटोपहारलाई जलाई नष्ट गर्ने कार्यले विश्वमा वन्यजन्तुको आखेटोपहारको मूल्य शून्य हुने भन्ने सन्देश दिने । वन्यजन्तुको सौन्दर्यता भनेको वन्यजन्तुको जीवित अवस्थामा मात्र हो भन्ने सन्देश दिई मारिएका र मरेका वन्यजन्तुको अङ्ग, छाला आदिको प्रयोग गरी सौन्दर्य र विलासीको लागि प्रयोग गर्ने कार्यलाई निरूत्साहित गर्नको लागि आखेटोपहारको नष्ट गर्नुपर्ने । आखेटोपहारको प्रयोग र मागलाई हतोत्साहित गर्ने अवधारणाबाट नै अगाडि जानुपर्ने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्
पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १६, बालाजु स्थित केन्द्रीय कार्यालय रही जी. फोर्स सेक्युरिटी प्रा.लि. बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १३, ताहाचल स्थित सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिसमेत
एकपटक सार्वजनिक सूचनाबाट सूचित भई सोलाई आधार बनाई सहभागी बोलपत्रदाताको बोलपत्र मूल्याङ्कन भइसकेपश्चात अन्य सर्त थप हुने अवस्था नहुने । पूर्वप्रकाशित सार्वजनिक सूचनामा हेरफेर गर्नु परेमा सोको जानकारी सार्वजनिक रूपमा नै हुनुपर्ने । सार्वजनिक निकाय र बोलपत्रदाता दुवैका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्रका सर्त वा बन्देजहरूको कार्यान्वयन स्वेच्छिक नभई बाध्यकारी व्यवस्थाको रूपमा लिनुपर्ने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्
पुनरावेदक/ प्रतिवादी : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ हाल ऐ.ऐ. वडा नं. ३ बस्ने धनमान सिंह बस्नेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २७ घर भई हाल सप्तरी जिल्ला, राजविराज नगरपालिका वडा नं. ८ बस्ने अयोध्यादेवी बस्नेतको मुद्दा सकार गर्ने ऐ.ऐ. बस्ने उत्तमकुमार सिंह बस्नेत
वतन फरक भएको भन्ने आधारमा मात्र बन्डा भएको निष्कर्षमा पुग्नु उचित नहुने, तथापि वादी प्रतिवादीहरू आफ्नो स्मृतिभन्दा पूर्व (time immemorial) देखि नै पुस्तौनी फरक वतनमा बसोबास गर्दै आइरहेको भनी जिकिर लिएको अवस्थामा सो तथ्य पनि व्यवहार प्रमाणको दृष्टिले विचारणीय देखिने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्
पुनरावेदक/ प्रतिवादी : भोजपुर जिल्ला, टेम्केमैयुङ गाउँपालिका, वडा नं. २ घर भई नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको मिति २०७३।०७।०२ को निर्णय र सोही मितिको पत्रबाट नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प. तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृत पदमा नियुक्ति पाई हाल परराष्ट्र मन्त्रालय, सिंहदरबारमा रा.प. तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत एशु बस्नेतसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ मा बढुवाको संरचनाभित्र ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा हुने बढुवासमेत तीनै किसिमको बढुवासमेत समावेश हुने देखिए पनि कार्यविधिगत रूपमा यी तीन किसिमको बढुवामा आधारभूत अन्तर देखिने । खास गरी आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा हुने बढुवामा लिखित तथा अन्तर्वार्तासहितको प्रतिष्पर्धात्मक परीक्षाद्वारा उम्मेदवारको क्षमता परीक्षण गरी न्यूनतम उत्तीर्णाङ्क प्राप्त गर्ने व्यक्ति मात्र योग्यताक्रमको आधारमा बढुवाको लागि योग्य मानी सिफारिस गरिने परीक्षा विधिबाट परीक्षा लिँदा रिक्त संख्याका सबै पदमा सहभागी उम्मेदवारहरू उत्तीर्ण भई पदपूर्ति हुन्छ नै भनी यकिनसाथ भन्न नसकिने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्