प्रमाणको मूल्याङ्कनको विषय रिट क्षेत्राधिकारको विषय नभए पनि प्रत्यक्ष देखिने समान अभियोग र सजायको माग भएको मुद्दामा कुनै प्रतिवादीका हकमा धरौट माग गरिनु र कुनै प्रतिवादीका हकमा थुनामा नै राख्ने आदेश गर्नुलाई औचित्यपूर्ण र न्यायसम्मत मान्न नमिल्ने ।

अदालतबाट विवादको निरूपण भइसकेको सन्दर्भमा सरकारका सम्बद्ध निकायबाट सोको कार्यान्वयनको प्रतीक्षा गरेको कुरामा अनुचित विलम्ब नहुने ।

उपचार प्राप्तिको लागि रिट निवेदन दायर नगरेको भन्ने आधारमा मात्र एउटै संस्थानमा कार्यरत रही एकैपटक अवकाश पाएका समान स्तरका कर्मचारीमध्ये एकले सुविधा पाउने र अर्कोले सुविधा नपाउने भन्ने नहुने ।

सामान्य ज्ञानको विषयभित्र पर्ने कुनै कार्यको परिणामस्वरूप सोको नतिजाका रूपमा कुनै घटना घट्छ भने त्यो निजले चाहेरै गरिएको मानिन्छ र सो घटना घटाउने निजको चाहना मनसाय तत्त्व हुन्छ । कहिलेकाहीँ चाहना एउटा तर परिणाम अर्कै हुन पनि सक्दछ । यस्तो हो भने मात्र त्यो कार्य मनसाययुक्त नभई भवितव्यजन्य कार्य हुने ।

मुद्दाको पुनरावेदन अनुमतिको लागि दिइने निवेदन हदम्यादभित्र नपरेको अवस्थामा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भए पनि त्यस्तो पुनरावेदन कायम नरहने ।

मोहीले जग्गाको कुतबाली बुझाएमा भरपाई गरिदिनु र मोहीको मृत्युपश्चात् निजको हकदारमध्ये कुनै हकदारलाई मोही पत्याउनु पृथक् प्रयोजनमा गरिने कार्य भएकाले कुतबाली बुझाएको भरपाईको आधारमा मात्र मोहीमा पत्याएको मानी मोही हक स्थापित भएको मान्न नमिल्ने ।

कानूनद्वारा हदम्याद तोकिएको अवस्थामा हदम्यादलाई अनदेखा गरी जहिलेसुकै पनि निवेदन दिने लिने र मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने गरिएमा विधायिकाले तोकेको हदम्यादको अस्तित्व नै नरहने । हदम्यादको सिद्धान्त समयसीमामा आधारित हुने । हदम्यादको लागि समयतत्त्व नै महत्त्वपूर्ण हुने हुनाले तोकिएको समयसीमालाई ध्यान नदिई वा कपटपूर्ण तवरबाट तथ्य लुकाई निवेदकको तर्फबाट दायर हुन आएको निवेदनलाई ग्रहण गरी निर्णयमा पुग्नु न्यायसङ्गत नहुने । तोकिएको समयमा नै आफ्नो अधिकारको प्रयोग नगरी समयसीमा बिताई अदालतमा प्रवेश गर्ने पक्षलाई अदालतले सहयोग गर्न नसक्ने ।

जबरजस्ती करणी उद्योगको वारदात स्थापित हुनका लागि पीडितलाई जबरजस्ती करणी गर्न लाग्दा पीडित स्वयं वा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप वा अन्य कुनै कारणले करणी गर्ने कार्य पूरा नभएको तर मनसाय तथा तयारीका साथ करणी गर्न प्रयत्नशील रहेको अवस्था हुनुपर्ने ।

अधिकारपत्र गरिदिने व्यक्तिको मृत्यु भएको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिले गरिदिएको अधिकारपत्र जीवित नरहने र कानूनी मान्यता शून्य भएर जाने । त्यस्तो अधिकारपत्रले अधिकारपत्र दिनेवालाको मृत्युपछि सक्रिय रही कुनै हक अधिकार सिर्जना गर्ने सामर्थ्य नराख्ने । अधिकारपत्र दिनेवालको मृत्युपश्चात् शून्यतामा गएको अधिकारपत्रले मृत्यु भइसकेको कुनै व्यक्तिको सम्पत्तिमा हक स्थापित गर्न नसक्ने हुँदा शेषपछि लागु हुने गरी सम्पत्तिमाथिको हक हस्तान्तरण अधिकारपत्रमार्फत गर्न नमिल्ने ।

ऐनले नै पुनरावेदन लाग्ने सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरी कुनै खास दफाअन्तर्गत भएका निर्णयमा मात्र पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेकोमा अदालतले विधायिकाले कोरिदिएको सीमारेखा बाहिर गई पुनरावेदन लाग्न नसक्ने विषयका निर्णयमा समेत पुनरावदेन सुनी निर्णय गर्नु अदालतको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी स्वीकार्य मान्यताको विपरीत हुने । आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको विषयमा अदालतले उजुरी वा पुनरावेदन सुनी विवादको निरूपण गर्न मिल्ने र सक्ने स्थिति नहुने ।

कसुरदारले कसैको हत्या गरिसकेपछि गरिने हिंस्रक प्रकृतिको कसुरजन्य कार्यले पनि त्यस्तो कसुर क्रूर अमानवीय हो वा होइन भन्ने कुरा निर्धारण हुने । कसैको मृत्यु क्रूर यातनाबाट वा निर्ममतापूर्वक भएको हो, होइन भनी छुट्याउन मृतकको शरीरमा लागेको घाउचोटको संख्याको आधारमा मात्र नभई कसुर गर्ने व्यक्तिले हिंसात्मक रूपमा र क्रूरतापूर्वक ज्यान मार्ने मनसाय राखी सोअनुसारको क्रियाकलाप गरेको छ वा छैन भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने ।

बन्डापत्रमा अबन्डा भनी उल्लेख गरे पनि वा अबन्डा उल्लेख नगरे पनि विधिवत् रूपमा त्यस्तो सम्पत्ति परित्याग नगरेसम्म त्यसबाट व्यक्तिको हक मेटिन नसक्ने । त्यस्तै योभन्दा बाहेक बन्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति बाँकी नरहेको र उप्रान्त बन्डा गर्न बाँकी छ भनी कहीँकतै उजुर नालेस गर्ने छैनौं भनी बन्डापत्रमा उल्लेख भएको बेहोराले व्यक्तिको अंश पाउने हक समाप्त भएको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

मौलिक हक उपभोग गर्ने, रोजगार प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक पद धारण गर्ने, राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्ने, सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने र मतदान गर्ने आदि विभिन्न मौलिक हकहरू राज्यले आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गर्दछ । राजनीतिक हक नागरिकबाहेक अन्य व्यक्तिलाई प्राप्त हुँदैन । नागरिकता व्यक्तिको व्यक्तिगत पहिचानसँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील विषय हुँदा सारभूतरूपमा नागरिक हो भन्ने देखिएको स्थितिमा कार्यविधिको स-सानो अत्तो थापेर समस्यामा पार्नु न्यायपूर्ण नहुने ।

एउटा व्यक्तिको नामको फोन सिम अर्को व्यक्तिले प्रयोग गर्नै नसक्ने भन्ने कुनै अकाट्य व्यवस्था रहेको नदेखिने । सहप्रतिवादीले उल्लेख गरेको फोन नम्बर प्रतिवादीको नाममा जारी भएको देखिएको एउटा मात्र आधारले प्रतिवादीउपरको कसुर प्रमाणित भएको मान्न नसकिने ।

पुनरावेदन सुन्ने अदालतले नियमित न्यायिक प्रक्रियाबाट हेर्ने विषयमा अन्यथा पर्याप्त र मनासिब कारण विद्यमान नभएसम्म रिट क्षेत्राधिकारबाट हेर्न मनासिब नहुने । पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट प्रदान गरिने कानूनी उपचारको वैकल्पिक व्यवस्थाको रूपमा रिट क्षेत्राधिकारलाई प्रयोग गर्न नमिल्ने । पक्षको रूचि, चाहना वा सुविधाका आधारमा मात्रै नियमित न्यायिक प्रक्रियाबाट प्राप्त हुने उपचारको मार्ग छाडेर रिट क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्नु उचित र तर्कसङ्गत नहुने ।

वादी प्रतिवादीहरूका बिचमा अंशबन्डा नभएको अवस्थामा एकासगोलको सम्पत्ति अन्य व्यक्तिहरूलाई बेचबिखन गरी हक हस्तान्तरण गर्दा अन्य हकदारको समेत मन्जुरी लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहे भएकोमा वादीको मन्जुरी नलिई पुनरावेदक प्रतिवादीले राजीनामा पारित गरिदिएको लिखतमध्ये वादीको हकको हदसम्म उक्त लिखतले वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने ।

अभियुक्तउपरको प्रत्येक कसुर शंकारहित तवरले पुष्टि भएमा मात्र अभियुक्त सो कसुरमा कसुरदार ठहर हुने हो । अभियुक्तउपरको अनुमान र अपुष्ट कथनको आधारमा कसुर स्थापित हुन नसक्ने । शंका र अनुमान जतिसुकै प्रबल भए पनि यसलाई निर्णायक प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने । प्रतिवादीउपरको अभियोग दाबी सप्रमाण पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा पीडितले वा जाहेरवालाले भनेको, अभियोग पत्रमा पीडित र प्रतिवादी हाडनाता सम्बन्धको व्यक्ति रहेको भन्ने उल्लेख भएका जस्ता आधारमा मात्र कसुरदारलाई थप सजाय गर्न न्यायसम्मत नहुने ।

बकस दिँदा आफ्नो हक नपुग्ने सम्पत्तिमा सगोलका अन्य अंशियार वा हकवालाहरूको मन्जुरीनामा लिई वा निजहरूलाई साक्षी राखी बकस प्राप्त गरेमा मात्र पक्का हुने । अंशियार तथा हकवालाको मन्जुरीनामा नलिई वा निजहरूलाई साक्षी नराखी गरेको बकसपत्र सदर नहुने ।

अलग अस्तित्व र मोल कायम भएको सम्पत्तिउपरको अधिकार पनि अलगअलग हुनसक्ने । निजी आर्जन गरेका वा निजी आर्जनबाट घर निर्माण गरेका पक्षले स्वस्फूर्त रूपमा आफ्नो निजी आर्जनको सम्पत्ति अन्य पक्षलाई हस्तान्तरण गरे वा आफ्नो स्वामित्व त्याग गरेमा मात्र स्वामित्वमा परिवर्तन आई उक्त सम्पत्ति सगोलको कायम हुनसक्ने हो । तर निजी आर्जन गरेको व्यक्तिले सो सम्पत्तिमा आफ्नो स्वामित्व त्याग नगरेसम्मको अवस्थामा उक्त सम्पत्ति निजी नै हुने ।