विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

५ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ८० - हाडनाता करणी

 फैसला मिति:२०१५/१०/१३  डिभिजन वेन्च इजलास  २२९९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : नारायण कार्की बिरुद्ध विपक्षी/वादी : देवीबहादुर कार्की

१. असुम व्यक्तिले सिकायबाट नै पोलेको हुँ भनी पुलिस र फौजदारीमा समेत बयान गरेमा सो को सबुद भन्नेले नै गुजार्नु पर्ने–सो को सबुद गुजार्न नसके मान्न नहुने–र पोलाहाका ५ नं. बमोजिम दण्डसजाय हुने । देवीबहादुरले सिकाएबाट गाउँ घरमा नारायण कार्कीलाई पोलेको भनी मैयाले पुलिसमा र फौजदारीमा बयान गरेको सो बमोजिम सिकायको भन्ने सबूद केही दिन नसकेकीले सबूद बेगर देवीबहादुरले सिकायको भन्न नभई नारायण उपर गाउँघरमा झुठ्ठा पोलेमा मैयालाई पोलाहाका ५ नं. ले लाग्ने कैद मैना ।११। (प्रकरण नं. ९) २. दण्डसजायको २३ नं.–खत नखापिने । झुट्टा पोलेमा मैयाँलई पोलाहाको ५ नं. ले लाग्ने कैद महिना ।११ भन्दा करणी दिएतर्फ दण्डसजायको ७९ नं. ले कैद बर्ष २ बढी हुने भई ठूलो खतको सजाय भुक्तान गरी छुटिसकेकीले दण्डसजायको २३ नं. ले खत नखापिने भई लिन नपर्ने । (प्रकरण नं. ९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७९ - हरन भएको जिमिदारी नम्बरी समेत फिर्ता पाउँ भन्ने

 फैसला मिति:२०१०/१०/२०  स्पेशल बेञ्च इजलास  २१६७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : साधुशरण सिंह राजपुत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : खष्टीकाप्रसाद उपाध्याय समेत

१. ०८।१०।७ को गजेटमा प्रकाशित सूचना–राजकाजसम्बन्धी अभियोगमा रिस, राग तथा बदला लिने भावनाको सिकार बनेकाले ७० दिन भित्र उजुर गर्न आउनु भन्ने । राजकाजसम्बन्धी अभियोगमा रिस राग तथा बदला लिने भावनाको सिकार बनेका व्यक्तिको उजूर ७० दिन भित्र राज्य व्यवस्थामा गर्न आउनु होला भन्ने समेत ०८।१०।७ मा गजेट । (प्रकरण नं. ७) २. ०८।१२।२० मा प्रधानमन्त्रिलाई भएको आदेश ठाडै ऐन सवाल काटी खड्गनिशाना भई छिनिएको मुद्दा अन्याय भएको रहेछ भने अवधी नराखी पुनः इन्साफ गर्नु भन्ने । ठाडै ऐन सवाल काटी खड्गनिशाना भई छिनिएको मुद्दा समयावधी नराखी अन्याय भएको रहेछ भन्ने पुनः इन्साफ गर्न श्री माननीय प्रधानमन्त्रिज्यूलाई आदेश भएको ०८।१२।२० मा । (प्रकरण नं. ७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७८ - मौलिक हक हनन गरे, चलान रद्द गराई पाउँ

 फैसला मिति:२०१६/०५/१६  डिभिजन वेन्च इजलास  २१५६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : कर्मवीर महाँ मण्डल तर्फबाट राजा राम जङ्ग बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्र. सचीवालयका प्र. सचीव समेत

चुनाव चिन्ह लिने दिने विषयमा राजनैतिक सामाजिक समेत जुन सुकै संस्थाले पनि चुनाव हुने मिति अघि जुनसुकै बखत चुनाव चिन्हको माग गर्न आए पनि दिनु पर्छ भन्ने कानूनमा व्यवस्था भएको भए निवेदकले अघि राजनैतिक पार्टी नभनेको भए पनि र १५ साल मार्ग १७ गते राजनैतिक पार्टी सरहको माग गर्नु भएको भए पनि कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार हो भन्न मिल्ने थियो । कानूनमा त्यस्तो किटानी नभई जनप्रतिनिधित्व ऐन, २०१५ को दफा ७१ को (भ) दफामा निर्वाचन चिन्हबारे नियमबनाउने व्यवस्था र जनप्रतिनिधित्व ऐन, २०१५ को नियम २७ मा त्यस्तो चिन्ह प्रकाशित गर्नुपर्ने भन्ने भएकोबाट जुनसुकै पार्टीले जहिलेसुकै मागे पनि एकै किसिमको चुनाव चिन्ह दिनै पर्ने कर लगाएको नभई चुनाव कार्य शाही घोषणाद्वारा निश्चित मितिमा सु–सम्पन्न गराउन भ्याउने क्रम मिलाई निर्वाचन आयोगले निर्णय गरी १५ साल आश्विन २६ गते राजनैतिक पार्टीहरूको प्रतिनिधि सहितको बैठक बोलाई २० प्रतिशत क्षेत्रमा लड्ने राजनैतिक पार्टीहरूलाई मात्र एकै किसिमको र अरुलाई बेग्ला–बेग्लै किसिमको चिन्ह तोकि १५ साल मार्ग २ गतेको नेपाल गजेटमा सूचना प्रकाशित गरेको चुनाव आयोगको कार्यक्रम सम्बन्धिको कुरा हुँदा पहिले राजनैतिक पार्टी हुँ भन्न नसकेको र पछि टायमले नभ्याउने गरी मात्र राजनैतिक सरहको माग गरेकोमा कानून प्रदत्त अधिकार हनन् भयो भन्न नमिल्ने हुँदा हुकूम प्रमांगी बक्स भएकोमा पनि दोहर्यााई जाहेर गरिसकेको छ भन्ने जवाफ आई एटर्नी जनरलले पनि सो कुरा बहसमा भन्नु भएको जाहेर गरेकै छैन भन्न निवेदकले नसकेकोबाट समेत परमादेशको रीटद्वारा आमचुनाव रद्द गरी फेरि चूनाव गराई पाउँ भन्ने निवेदकको उजुर पुग्न सक्दैन । (प्रकरण नं. ३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७७ - जग्गा

 फैसला मिति:२०१६/०४/२०  डिभिजन वेन्च इजलास  १९१३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : प्र. रत्न शाही समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : वा. धनशुर शाही

१. म नै हकवाला भनी दावी गरेको जग्गामा–दावी गर्नेले आफ्नु भोग चलन तिरोको प्रमाण गुजार्नु पर्ने । सो प्रमाण गुजार्न नसके उजुर खारेज हुने । २००५ साल देखि जग्गा भोग तिरो गरेको छु । तिरो बुझाएको अर्धकट्टी स्वास्नीले राखेकी छ भनी फिरादपत्रमा लेखिएकोमा पेश गर्न नसकी ०१३।०१४ सालको टिप्पन भर्पाई वादीले पेश गरेको दर्तावाला गंगाबाटै बण्डा भई केही जग्गा ९६ साल जाँचमा प्रतिवादी जयबहादुर शाहीको बाबु सारीभम शाहीको नाउँमा दर्ता भईरहेको मोठ उतारबाट देखिएको र २००५।०६।०७ सालमा सोही गंगा दर्ताको जग्गाको प्रतिवादी जयबहादुरले तिरो गरेको अर्धकट्टी रसिद पेश गरेकोबाट वादीको भोग तिरो कायम नहुने भई वादीको उजुर खारेज गरी शुरु जुम्ला अदालतले २०१५ साल जेष्ठ १२ गतेमा छिनेको इन्साफ मनासिव छ । सल्यान अपील र सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको २०१५ साल फाल्गुण १६ गतेको फैसला बदर हुने ठहर्छ । (प्रकरण नं. ८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६ - जालसाजी

 फैसला मिति:२०१५/०५/११  डिभिजन वेन्च इजलास  २३५३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : विष्णु केशरी महर्जन्नी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : मि.सु. नारायणभक्त श्रेष्ठ समेत

(१) जालसाजी बकसपत्र लिए दिएको बदर गरी पाउँ भन्ने दावीको हक म्याद कायम गर्दा–दान दातव्यका ऐनको महल मुताविकको हदम्याद मुताविक म्याद कायम गर्नुपर्ने । जालसाजीमा उजुर गर्ने हदम्याद किर्ते कागजको २१ नं. मा नखुलेकोले अं.बं. ६० नं. बमोजिम जहिले पनि नालेस लाग्ने भनी सिंगलबेञ्चबाट राय भई पेश हुना आएकोमा वादीको शुरु उजुरी निवेदनमा जालसाजी बकसपत्र लिए दिएको बदर गरी पाउँ भन्ने दावी लेखएकोबाट दान दातव्य गरेको कुरामा उजुर गर्दा दान दातव्यका ऐनको महलमा लेखिएको हदम्याद भित्रै उजुर गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ५) (२) बकसपत्रको कुरा वादीलाई पहिले नै थाहा थियो भन्ने सबूद प्रतेवादीले नै गुजार्नु पर्ने । मानाचामल भराउने डोर जाँदा मात्र बकसपत्रको कुरा थाहा पाएको भनी यो उजुर परेको त्यस अघि वादीले थाहा पाएको प्रमाण प्रतिवादीले केही दिन नसकेको । (प्रकरण नं. ५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु