एकपटक यौटालाई जग्गावाला हो भनी निवेदक स्वयंले भनेको कुरालाई फरक गरी सफा हात शुद्ध नियतले रिट निवेदन आएको नदेखिने । (प्रकरण नं. ८) (२) दर्ता प्रमाण समेतको आधारमा कूत भरी पाउने र वादी दावीको जग्गाबाट निष्कासन समेत हुने ठहर्छ भनी तथ्यको निरोपण गरी विपक्षी भू.प्र.का.बाट गरेको निर्णयमा कुनै कानुनको त्रुटि गरी निर्णय गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ८)

न्यायिक मन र न्यायिक कारणहरूको अभावमा व्यक्तिगत धारणालाई आधार बनाई गरेको भू.सु.का.सप्तरीको निर्णय कानुनी त्रुटि देखिने । (प्रकरण नं. ९)

बदर भइसकेको निर्णय बमोजिम भएको कुनै कुरा पछिको निर्णयमा कायम राख्नलाई त्यसको अधार निर्णयमा उल्लेख हुन नितान्त आवश्यक छ । बदर भइसकेको निर्णय पछिको निर्णयमा कायम राख्ने आधारमा उल्लेख हुन नसकी त्यसको अभावमा गरेको निर्णय आधारहीन भई त्रुटिपूर्ण हुने । (प्रकरण नं. ११)

अड्डामा रहेको श्रेस्ताबाट देखिएपछि निवेदक तथा निजको दातालाई बुझी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नबुझी निर्णय गरेको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विरूद्ध देखिने । (प्रकरण नं. ९)

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ६२ मा “यस ऐनमा अन्यथा गरिएकोमा बाहेक संस्थान वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दामा शुरू कारवाही र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र अञ्चल अदालतको हुनेछ” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त गुठी संस्थान उपर अञ्चल अदालतमा मुद्दा दायर गर्नसक्ने अन्य उपचारको बाटो भएकै देखिँदा रिट निवेदनपत्र खारेज हुने । (प्रकरण नं. ८)

माटो काट्न लगाई खाल्डो पारेको र सो कारणबाट नोक्सान पारी दिएकोले नोक्सानी बिगोपाउँ भन्ने लुटपिटको १ नम्बर...परिभाषाभित्र नपर्ने । (प्रकरण नं. १२)

उजूर परी तह–तह अदालतबाट सबूत प्रमाणको आधारमा फैसला भएको देखिँदा निवेदकको माग बमोजिम हक प्रचलन गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

वादी प्रतिवादीका लेखबाट पुर्खौली सम्पत्तिबाट नामसारी भइआएको नदेखिएको हुनाले त्यस्तो आफ्नो आर्जनको चल, अचल सबै आफ्नो खुसी गर्न पाउने व्यवस्था अंशबण्डाको १९ नं. को देहाय (२) मा लेखिएबमोजिम हुने । (प्रकरण नं. २९) (२) बकस दिनेले बकस गरी बाँकी रहेको जग्गाका हकमा आफ्नो अंश बकस गरिसकेपछि पनि बाँकीमा फेरि अंश गरी दोहरो हक दिलाउन नहुने हुँदा बकस दिने बाहेकका वादीले बाँकी जग्गा बण्डा गरी लिन पाउने देखिने । (प्रकरण नं. २९) (३) प्रतिवादीले पहिले तायदाती नखुलाए पनि पछि आफ्नो जिम्माको भनी खुलाउन आई बण्डा हुने हो