(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा ११ अन्तर्गतको मुद्दा नै दफा १८ (३) बमोजिम गठित इजलासबाट निर्णय गर्नु पर्ने । दफा ११ र दफा १८ एकै उद्देश्य पूर्तिका लागि व्यवस्थित भएको । यस उपदफामा सुरक्षित किसानको यो ऐन अन्तर्गतको हक अधिकार प्राप्तिमा झगडा पर्न आएमा भन्ने शब्दहरूको प्रयोग भएकोले ऐनका अरु दफाहरू हेर्दा दफा ११ मा सो सुरक्षित किसानको हक अधिकार प्राप्तिको अबस्था उल्लेख भएको देखिन्छ र दफा ११ बमोजिमको सुरक्षित किसानको हक अधिकार प्राप्ति गर्ने व्यक्तिहरूको लगत खडा गर्ने काम दफा १८ बमोजिम पाहाडमा जिम्मावाल मुखियाले र तराई तर्फ पटुवारीहरुले गर्नु पर्ने हुन आएको छ र यसै सिलसिलामा सुरक्षित किसानको लगत खडा गर्दा कुनै किसानले उक्त लगतमा स्थान पाउन सक्ने नसक्ने बारेमा झगडा उत्पन्न हुन सक्ने अर्थात् ऐनको दफा ११ बमोजिम सुरक्षित किसानको हक प्राप्त हुन सक्ने नसक्ने भन्ने बारेमा निर्णय गर्ने अधिकारी १८ को उपदफा (३) ले तोकेको प्रष्ट देखिएको छ । यसरी दफा ११ र दफा १८ एकै उद्देश्य पुर्तिका लागि व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । (प्रकरण नं. १३)

(१) छापाखाना रजिष्ट्रेशन ऐनको दफा ९ (१) को उपदफा (ख) – कहिले कसरी कल्ले प्रयोग गर्ने ? – सरकारले उक्त ऐनको दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिम धरौट नमागेको अबस्था, उपरोक्त ९ (१) (ख) दफा बमोजिम कारवाई गर्न नमिल्ने । दफा ५ को उपदफा (१) अन्तर्गतको कारवाई समेत सरकारद्वारा नै गरिनु पर्ने – छापाखाना रजिष्ट्रेशन ऐनको दफा ६ बमोजिम दर्ता गरेको कागजपत्रहरू रद्द गर्ने पुलिस गोश्वारालाई अधिकार नभएको ।

(१) एकै लिखतमा केही पास गर्नु पर्ने र केही पास नगर्नु पर्ने कुरा लेखिएको भएमा पास गर्नु पर्ने कलममा नालिस उजुर लाग्दैन भनि खारेज गर्नु पर्ने । पास गर्नु नपर्ने कलममा इन्साफ दिनु पर्ने । बन्देजको कुरा परेको केही कुरा पास गर्नु पर्ने पास नभएको भए पनि एउटै लिखतमा केही कुरा पास गर्नु पर्ने केही कुरा पास गर्नु नपर्ने लेखी लिखत भएमा लिखत कायम भएपछि पास गर्नु पर्ने कलममा पास नगरेकाले नालेस उजुर लाग्दैन भनि खारेज गर्नु पर्ने भए पनि पास गर्नु नपर्ने कुरा जतिमा उजुर सुनी इन्साफ दिनु पर्छ । (प्रकरण नं. ५) (२) करकाप र धोकामा कागज गराएकोमा अ. बं. ६१ नं. का ऐनका म्याद भित्र उजुर गर्नु पर्ने। केही परिबन्दसँग करकाप र धोकामा सो कागज गराएको भए अदालती बन्दोवस्तका ६१ नं. का ऐनका म्याद भित्रको उजुर हुनु पर्ने । (प्रकरण नं. ५)

(१) बज्यैबाट बकसपत्र पाएको सम्पत्तिलाई पैत्रिक सम्पत्ति नै भन्नु पर्ने । श्री ३ बडामहारानी पद्मकुमारी ०१६ साल आषाढमा बनारसमा परलोक हुनु भएको भन्ने जनरल नारायण शम्शेरको पत्रको नक्कल कमिश्नर अफिसबाट आएको । सो बकसपत्र बमोजिम त्यस मिति देखि हकदारहरूको हक हुन आएको हुनाले र ०१६ साल पौष ३ गते रोज ६ मा बण्डा गरी दिन्छु भनि लिखत गरी दिएको देखिनाले एकलौटी युवराज शम्शेरको मात्र निजी आर्जन भन्न नमिल्ने । बज्यैबाट बकसपत्र पाएको सम्पत्तिलाई पैत्रिक सम्पत्ति नै भन्नु पर्ने । अन्चलाधीशले प्रमाणित नगरी झगडा जनाई दिनु भनि बैंकलाई आदेश गर्नु भएको निजको कार्यक्षेत्र भित्रै देखिन आएकोले बेकानूनी भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ३)

(१) निर्णय गर्ने अधिकारीले आफूले पाएको कानूनको अधिकार देखाउन पर्ने – निर्णय गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई सूचना दिनु पर्ने – सो बिपरीत भएमा बेकानूनी ठहर्ने । बिजय बिंडी फ्याक्ट्री र गणपति बिंडी फ्याक्ट्री दुवैलाई फाइदा हुने देखि अघि पास भएको बिजय बिंडी फ्याक्ट्रीको लेबुल कायम राखी पछिल्लो गणपति बिंडी फ्याक्ट्रीलाई लेवुल बदल्न लगाउने निर्णय गरेको हो भन्ने लेखिएको । यो ऐन कानूनको अधिकार प्रयोग गरी त्यस्तो निर्णय भएको हो भन्ने कुरा लेखेको नदेखिएको । त्यस्तो रंग अक्षरहरूमा केही फरक गर्ने गरी विभिन्न ट्रेड मार्कको लेबुल पास गरेको । पेश भएका गौरी, गणेश बिंडी, बहादुर, बलवान, मोटर साइकल, साइकल, साबुन, समेतका लेबुलहरूबाट देखिएको । फेरि उक्त निर्णय गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई सूचना दिई गरेको नदेखिनाले समेत ०१८।८।२९ मा श्री ५ को सरकार उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय उद्योग विभागबाट निर्णय गरी गणपति बिंडी फ्याक्ट्रीको लेबुल बदल्न लगाउने गरी मो. वि. गो. मार्फत् दिएको आदेश बेकानूनी देखिनाले बदर हुने ठहर्छ । (प्रकरण नं. ८)

(१) अपुतालीका १ नं. छोराको अपुतालीमा बाबुको हक हुने – हक भएको जग्गा बन्धकी दिएको बदर गर्न मुनासिब नपर्ने । हक छाडी दातव्यपत्र गरी दिएकोबाट सो २ कित्ता जग्गा सो लिखत गरेको मितिदेखि नै मानलक्ष्मीको हक हुन आएको । निज मानलक्ष्मी २००३ सालमा मरेपछि अंशबण्डाका ३४ नम्बरका ऐन र दानदातव्यका ४ (क) नम्बरका ऐनले दाइजो पेवा पाउने मानलक्ष्मीले आफू खुशी गर्न पाउने हुनाले उ मरेपछि यसले खानु भनि लिखत गरी दिएको भए लिखत बमोजिम हुनेमा निजले पनि लिखत गर्न नपाइ परलोक भएकीले मानलक्ष्मी मरेपछि मानलक्ष्मीको छोरा इन्द्रबहादुरको हक हुन आएको । ईन्द्रबहादुर पनि २००४ साल आश्विनमा मरेपछि इन्द्रबहादुरको हकवाला उसको छोरा भए छोराले पाउनेमा छोरा नभई निजको अपुताली परेको हुनाले अपुतालीका नम्बरका ऐनले छोराको अपुताली बाबुको हुने हुँदा बाबु बमबहादुरले आफ्नु हक भएको जग्गा बन्धकी दिएको बदर गर्न मुनासिब नदेखिएको । (प्रकरण नं. ९)