इनारमा डुबी मरेको बालक प्रतिवादीकै हो भन्ने कुरा वादीबाट प्रमाणित हुन नसकेकोले प्रमाणको अभावमा प्रतिवादीले आफ्नो छोरीलाई इनारमा डुबाई कर्तव्य गरी मारेको होला भन्न सकिने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं. १५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्नेपालको संविधानको धारा १०(३) मा सरकारी सेवा वा अरू कुनै सार्वजनिक सेवाको नियुक्तिमा कुनै पनि नागरिक माथि केवल धर्म, वर्ण, लिंग, जात जाती वा ति मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव हुने छैन भनी व्यवस्था गरेको संविधानको उक्त धारा १०(३) अन्तर्गत निवेदकको माग जिकिर पर्न आएको देखिन आएन । यस स्थितिमा निवेदकको माग जिकिर अनुसार निवेदकको हकमा उक्त १०(३) आकृष्ट हुनसक्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्दावी भन्दा बढी कुराको निर्णय गरेको त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्पक्षहरूले पेश गरेको प्रमाणहरूको उचित मूल्यांकन गरी भूमिसुधार अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्नेमा नगरी गरेको निर्णयमा अ.बं.१८४क. को त्रूटि भएको देखिने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ४(२) बमोजिम जग्गामा गर्नु पर्ने टाँस पूर्जि नै नगरी दफा ७(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेको देखिएकोले जग्गा प्राप्त गर्ने गरेको गैरकानूनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी भई बदर हुने । (प्रकरण नं. १४)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्कर्तव्यमा लापरवाही के कुन कारणबाट भयो भन्ने कुराको आधार र कारणमा विद्यार्थीहरू लाई भड्काउने, दलगत राजनीतिमा लाग्ने, हड्तालमा विद्यार्थीहरूका तर्फबाट पर्चा लेखी छपाउन मद्दत गर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसबाट उचित र पर्याप्त कारण नै उल्लेख नगरी डिनले निर्णय गरेको भन्न सकिने अवस्था रहेन । (प्रकरण नं. १५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) घर बनाउने जग्गामा तेरो मेरो परी हक बेहक छु्याउनु पर्ने देखिन आएमा हक बेहक छुट्याई आएपछि मात्र नक्सा गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम नगरी साझा बाटो कायम गरी नक्सा पास गरी दिने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्कानूनी व्यवस्था अनुसार भूमिप्रशासन कार्यालयमा थैली धरौट राखी हक निखन्न पाउँ भनी दरखास्त दिने निवेदिकाले हक निखनी लिन पाउने ठहराएको भू.प्र.का.बर्दीयाको निर्णयलाई बदर गरी घरसारमा रुपैयाँ“ बुझाई लिनेको रजिष्ट्रेशनको ४४ नं. को अधिनमा रही रजिष्ट्रेशनको ३७ नं. बमोजिम अड्डामा रहेकाको श्रेष्ता सच्याई लिन पाउने ठहर्छ भन्ने गरेको विपक्षी जिल्ला कार्यालय बर्दीयाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण निर्णय देखिन आएकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी भई सो निर्णय बदर हुने । (प्रकरण नं. १३)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्