 कुनै कर्मचारी निलम्वनमा परेको अवस्थामा त्यसको जानकारी सम्बन्धित कर्मचारीलाई गराई निजलाई काम गर्नबाट बञ्चित गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालयले वहन गर्नुपर्ने ।  आफू मातहतका कर्मचारीको कामको मूल्यांकनका साथै निज उपर भए गरेका कारवाहीहरू समेतको अद्यावधिक विवरण राख्ने र सोका आधारमा कर्मचारीको भूमिका निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय र सो कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारीले वहन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३)  सेवामा वहाल रहेको कुनै पनि कर्मचारीका लागि तोकिएको पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने अधिकार उसको हो भने पारिश्रमिक प्रदान गर्नु काम लगाउनेको प्राथमिक कर्तव्य नै हुँदा सामान्य हिसावले पनि कसैलाई काम गरेको अबधिको पारिश्रमिक प्रदान गर्दिन भनी भन्न नमिल्ने ।  काम लगाइएको अबधिको पारिश्रमिकबाट बञ्चित गर्ने गरी निर्णय गरिनु कुनै पनि दृष्टिले उपयुक्त मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.४)  काममा लगाइएको निजामती कर्मचारीलाई पारिश्रमिकबाट बञ्चित गर्न नमिल्ने स्थितिमा राजीनामा स्वीकृत गराई सेवा निवृत्त भएपछि पहिले गरेको अबधिको आर्थिक सुविधा असूल उपर गर्ने गरी गरिएको निर्णयलाई कानून र न्यायका दृष्टिले उपयुक्त मान्न नसकिने ।  काम गरेको अबधिको तलव नदिँदा श्रमको शोषण हुन जानुका साथै कर्मचारी संचयकोष र नागरिक लगानी कोष जस्ता कर्मचारीको पक्षमा सुरक्षा प्रदान गरिएका कोषहरूबाट असूल उपर गरिने भन्ने निर्णय कानूनी व्यवस्थाको समेत प्रतिकूल हुन जाने । (प्रकरण नं.५)

 जुन बखत योनी परीक्षण गरिएको हो, त्यसबेला नै पीडितको योनीमा दाद, चिलाउने, कन्याउने इत्यादी रहे भएको भन्ने उल्लेख नगरी वकपत्रमा आएर उक्त कुरा उल्लेख गरेको देखिएबाट योनी परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्ने हेल्थ असिस्टेण्टको भनाईलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोजिम प्रमाणयोग्य मान्न नमिल्ने ।  घटनास्थलमा भेटिएका काँचका चुरा, रौ, घटनास्थल मडारिएको भन्ने तत्काल मौकाको कागज तथा सोलाई समर्थन गरी गरेको पीडित लगायतका मौकाका व्यक्तिको वकपत्र तथा स्वयं आफूले दिएको मौकाको परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित व्यहोरालाई निष्प्रभावी बनाउन वा वास्तविक अपराधीलाई छुट्न सक्ने सम्मको अवस्था सिर्जना हुने र पहिले आफूले दिएको परीक्षण प्रतिवेदन विरुद्धको वकपत्रले प्रमाणको स्थान ग्रहण नगर्ने । (प्रकरण नं.२०)  अनुसन्धानको कमजोरी पक्षका वावजुद पीडितको योनीको स्थिति, अपराध गर्नेको वारदातस्थलमा उपस्थिती, अपराध गर्नेको पहिचान, नीजका विरुद्ध सर्जमिनका मानिसहरूको वकाई, मौकाको किटानी जाहेरी, पीडितको प्रहरी तथा अदालतमा भएको किटानी वकपत्र जस्ता मुद्दामा निर्णयका लागि महत्वपूर्ण तथ्यहरू (Material Facts) को अनुसन्धान कार्यबाट संकलन भएका प्रमाणहरूको समष्टि मुल्याकनले प्रतिवादीले पीडितलाई जवर्जस्ती करणी गरेको कुरा सिद्ध गरी रहेकाले पुनरावेदक पक्षका कानून व्यवसायीको वहस जिकिर मान्य हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.२१)

अनियमित नियुक्तिमा नातावाद र कृपावाद (Favorism and Nepotism) हुन्छ जुन धारा ११ र कानूनी राज्यको सिद्धान्त विपरीत हुने । गैह्रकानूनी नियुक्ति हुनुमा नियुक्तिकर्ताको हात हुने हो वा नियुक्ति पाउने निवेदकहरुको हात हुने हो त्यो छुट्टिन आवश्यक पर्ने । निर्णयकर्ताले गलत र कानून विपरीत निर्णय गरेको कारणले नै निवेदकहरु नियुक्ति पाउन सफल भए होलान तर यस्तोमा जसको हातमा अधिकार छ उसले अधिकारको दुरुपयोग गर्छ भने सजाय उसैलाई हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. १७)

 लिखतको प्रकृतिबाट कुनै प्रस्ताव गरी सोको समर्थन भई प्रतिफल निर्धारण गरेको तथा लिखतमा दुवै पक्षको सहिछापसम्म पनि गरेको नदेखिंदा करारमा रहनुपर्ने आवश्यक तत्व नै समावेश नभएको मञ्जुरनामाको कागजलाई करारनामाको संज्ञा दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.१३)  करारनामा कवुलियतनामा वा मञ्जुरनामा जे जस्तो प्रकृतिको लिखत भएपनि सो लिखतमा पक्षहरुले स्वतन्त्र रुपमा सहमति जनाएको बिषयसम्ममा सिमीत रही अदालतले आफू समक्ष परेको विवादको निरुपण गर्ने हो । पक्षहरुले लिखतमा उल्लेखै नगरेको विषयमा अदालत आफैले अनुमान गरी लिखतमा लेखिए भन्दा बढी कुरा दिलाइ दिन नसक्ने ।  विवादित लिखतमा यो यस मितिसम्म हल सञ्चालन गर्न दिने भन्ने कुरा उल्लेख नभएको स्थितिमा अनन्तकालसम्म पुनरावेदकले हल सञ्चालन गरिरहन पाउने अर्थ गर्न नमिल्ने।  लिखतमा क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा कुनै उल्लेख नभएको र पुनरावेदकले हल सञ्चालन गर्न लिएको इजाजत सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट रद्द भइसकेको अवस्था समेतबाट वादी दावी नपुग्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको इन्साफ अन्यथा देखिन नआउने । (प्रकरण नं.१४)

 एक किसिमको चोरीमा जतिपटक कसुर गरेपनि कसुरको मात्रामा बृद्धि गर्नु नपर्ने र अर्को किसिममा मात्रै पटकै पिच्छे बृद्धि गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको होला भनी तर्क गर्न मिल्ने कुनै आधार नदेखिने ।  साधारण चोरीमा पटक अनुसार सजायँ बृद्धि गर्दे लैजाने र सो भन्दा गम्भिर नकवजनी चोरीमा पनि पटक वापतको सजायँ थपिन्न भन्ने कुनै तर्क गर्ने हो भने सो स्वयंममा हास्यास्पद हुन जाने ।  चोरीको ११ नं. ले स्पष्ट रुपमा पटके चोरीका कुरालाई बढी सजायँका साथ रोक्ने उद्देश्य अभिव्यक्त गरेको अवस्थामा त्यसपछिको चोरीको १२, १३ र १४ नं. को समेत समग्रमा अध्ययन गरी चोरीको ११ नं. को उद्देश्यलाई कर्यान्वित गर्ने हिसावले सुसंगत (Harmonious) व्याख्या गर्नुपर्ने ।  चोरीको १२ नं. को मात्र एकांङ्गी अध्ययन गरी साधारण चोरी र डाँकामा मात्रै पटक थपि सजायँ हुने उद्देश्य गरी विधायिकाले व्यवस्था गरेको भनि अर्थ गर्ने हो भने चोरीको ११ नं. फौज्दारी न्यायको उद्देश्य प्रतिकूल व्याख्या गरेको भन्नु पर्ने ।  एक पटक नकवजनी चोरी गरेको ठहर भैसकेको प्रतिवादीलाई प्रस्तुत मुद्दामा नकवजनी चोरी गरेको ठहर गर्दा दोश्रो पटक कायम गरी सजाय निर्धारण गर्नुपर्नेमा त्यस्तो कानूनी व्यवस्था छैन भनि पटक कायम नगर्ने व्याख्यासंग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं.२१)

 मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) ले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता वा आवाद गर्न गराउन नभै दफा २४(३) मा कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने ।  सुकुम्बासी समस्या सामाधान आयोगलाई बिवादित प्रकृतीको जग्गा सुकुम्बासीलाई बितरण गर्न पाउने अधिकार प्रत्यायोजन भएको समेत नदेखिएको अवस्थामा सो आयोगले बितरण गर्न नपाउने किसिमको बिवादित सार्वजनिक जग्गालाई पनि अधिकार नै नपाएको अधिकार ग्रहण गरी बितरण गरेको मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं.१६)

 कुनै कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा मूल्याङ्कन गर्ने अधिकारीबाट प्रदान गरिएको अंकलाई थप्ने वा घटाउने गरी कुनै संशोधन गर्न पाउने अधिकार कसैलाई पनि भएको नदेखिने ।  मूल्याङ्कनकर्ताबाट एकपटक प्रदान गरिएको अंकलाई मूल्याङ्कनकर्ताको दस्तखत विना थपघट गरी सच्याइएको देखिन्छ भने सच्याउनु पर्ने मूल्याङ्कनकर्ताको मनसाय भएको मान्न नसकिने भएबाट मूल्याङ्कनकर्ताको दस्तखत विना थपघट गरिएको अंकले मान्यता पाउन नसक्ने।  कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा मूल्याङ्कनकर्ताले एकपटक मूल्याङ्कन गरी अंक प्रदान गरिसकेकोमा सोलाई सच्याएर अर्को अंक प्रदान गरेको र सच्याइएको ठाउंमा कानूनवमोजिम दस्तखत नगरेको अवस्थामा सच्याउनु भन्दा अघि जति अंक प्राप्त गरेको देखिन्छ सोही अंकलाई मान्यता दिनुपर्ने । (प्रकरण नं. १४)

 मालपोत कार्यालय सुनसरीले निवेदकको मागबमोजिम छुट दर्ता गर्न नमिल्ने भई निवेदन खारेज गर्दाको अवस्थामा त्यस्तो निर्णय उपरको पुनरावेदन दर्ता गरी सम्वन्धित बिवादमा प्रमणको मुल्याङ्कन गरी पक्ष बिपक्षको बिवादको बिषयमा बिवादको निरुपण गर्न पुनरावेदन अदालतलाई सारभूत रुपमा क्षेत्राधिकार प्राप्त भएको नदेखिने ।  पुनरावेदन सुन्ने अधिकार नै नभएकोमा अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी निवेदकको पुनरावेदन सुनि सो अनुसार उकास जग्गा दर्ता गर्ने गरी गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको निर्णय अधिकार क्षेत्रात्मक रुपमा त्रुटि हुने भन्ने परिप्रेक्ष्यमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकार नै नभएको अवस्थामा पुनरावेदनको क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी निवेदकको माग दावी बमोजिम बिवादित जग्गाहरू निवेदकका नाममा दर्ता समेत हुने ठहर्यादएको पुनरावेदन अदालतको निर्णय कानूनसम्मत मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.२०)

 विधायिकाद्वारा प्रत्यायोजन गरिएको अधिकार प्रयोग गरी वनेको नियमावली वा सो मा भएको संशोधनवाट कुनै व्यक्ति वा व्यक्ति समूहलाई केही कुराबाट प्रभाव परेको कारणबाट मात्र संशोधित कार्य संबिधान प्रतिकूल रहेको भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने ।  विवादित संशोधित व्यवस्था लागु भए उप्रान्त निवेदक जस्ता सवै कर्मचारीहरुलाई समान रुपले लागु हुने हुंदा निवेदकहरुले जिकिर लिएजस्तो असमान व्यवहार गरिएको रहेछ भन्न सकिने अवस्था समेत नदेखिने । (प्रकरण नं.७)  कुन पदमा कुन कुन तह रहने वा कुन कुन तहमा कुन कुन पद रहने भन्ने कुराको निर्धारण कुनै व्यक्ति विशेषको इच्छा र चाहना अनुरुप हुने होइन । त्यो विद्यमान कानूनी व्यवस्थाद्वारा निर्देशित र नियन्त्रित हुने । (प्रकरण नं.८)  संशोधित व्यवस्थाले नयाँ अवस्थाको श्रृजना गरी सकेको अवस्थामा पूरानै कानूनी व्यवस्था अनुसार हुनुपर्ने भन्ने दावी कानूनसम्मत नदेखिने । (प्रकरण नं.९)

 नेपाल अधिराज्यको राजकीयसत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम नै प्रयोग हुने भएपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू हुनुपूर्वको नेपालको संविधान, २०१९ ले व्यवस्था गरेबमोजिम नेपालको सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा निहीत रहेको, कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्यायसम्वन्धी सबै अधिकार श्री ५ बाट निश्रृत हुने भनी सम्झन नमिल्ने ।  संवैधानिक परिवर्तनपछि नेपाल अधिराज्यको राजकीयसत्ता र सार्वभौम अधिकार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले व्यवस्था गरेबमोजिम मात्र प्रयोग हुनसक्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भइरहेको स्थितिमा राजकीयसत्ता सम्वन्धमा अलमल गरी विवाद उठाउनु र नेपालको संविधान, २०१९ खारेज भएको छैन भन्ने जस्ता तर्क गर्नु संवैधानिक आधार र व्यवस्था विपरीत हुन जाने ।  लिखित संविधान भएका मुलुकहरुमा शासनको सिद्धान्त एवं व्यवस्था, क्रियाकलाप, राज्यका विभिन्न अंगहरुमा राजकीयसत्ताको बाँडफाँड संविधानले नै तय गरेको हुन्छ । संविधानले गरेको व्यवस्था र निर्धारण गरेका विषयवस्तुको उल्लंघन गर्नु संविधान विपरीत हुन्छ र यस्तो उल्लंघनको अवस्थाले संवैधानिक समस्या सिर्जना हुने हुँदा यस्तो स्थिति आउन नदिनु वा टार्नु राज्यको हितमा हुने । (प्रकरण नं. २२)