 सोधपुछ गर्दा, बयान गर्दा गराउँदा वा कुनै आदेश दिई Suspect/accused बाट केही काम गराउँदा संविधानको धारा १४(३) को हक र ICCPR को धारा १४.३ (a) र (f) ले प्रदान गरेको सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ । तर, नेपाल कानून मुलुकी ऐनको अ.वं. १७२ को कार्यविधि अपनाई खानतलासी गरी वा अन्य तरिकाले अपराधसँग सम्बन्धित चिज वा बस्तु बरामद गर्दा उपरोक्त सुविधा प्राप्त नहुने । (प्रकरण नं.२७)  Testimonial हुने कार्यमा ICCPR को धारा १४(३) को (a) र (f) आकर्षण हुन्छ र यस्तो Suspect/accused लाई Covenant ले दिएको धारा १४(३) (a) र (f) को सुविधा अनिवार्य रुपले उपलब्ध गराउनु पर्ने । (प्रकरण नं.२८)  पुनरावेदकको पेटबाट निजले निलेको क्याप्सुल Volitional act अर्थात् निजको सहमतीले नै निकालेको देखिएको हुँदा यसमा संविधानको धारा १४(३) विपरीत वा पुनरावेदकलाई ICCPR को धारा १४(३)(a) र (f) अन्तर्गतको सुविधा उपलब्ध नगराएर निकालिएको भन्ने तर्कमा सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं.३४)

 नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को धारा ९ ले नेपालले अनुमोदन गरेका सन्धि सम्झौताको ब्यवस्था नेपाल कानून सरह लागू हुने ब्यवस्था गरेकाले नेपालले समेत स्वीकार गरिसकेका यी दस्ताबेजहरूले निर्धारण गरेको दायित्वबाट राज्यले उन्मुक्ती पाउन सक्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.८)  विदेशी तथा मानवअधिकार सम्बन्धी क्षेत्रीय अदालतहरूले गरेका निर्णय अनुरुप विकसित भएका मानवअधिकार सम्बन्धी मापदण्ड र सिद्धान्तहरू हाम्रो संविधानले अङ्गिकार गरेको, न्यायका मान्य सिद्धान्तका रुपमा बेपत्ता भएका नागरिकहरूप्रति राज्यको के कस्तो दायित्व रहने भनी स्थापित सिद्धान्तलाई अदालतले उदाहरणको रुपमा लिन सक्ने । (प्रकरण नं.९)  संविधानको भाग ४ अन्तर्गतको प्रावधानहरू कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने भनी धारा ३६ ले व्यवस्था गरेको भए तापनि यी प्रावधानहरूमा भएका व्यवस्था राज्यका प्रतिवद्धता हुन् भन्ने कुरामा विवाद नदेखिने । (प्रकरण नं.१०)

 संठगनका कर्मचारीहरूलाई आचरण विपरीत गरेमा गरिने कारवाही भनेको Non Criminal र Disciplanary Action को कारवाही हो र राज्यको फौज्दारी कानुन तोडे वापत राज्यको तर्फबाट Public Prosecution भई अदालतबाट कानुन बमोजिम कैद वा जरिवाना दुवै सजांय हुने कारवाही भनेको अदालती कारवाही हो । यी दुई कारवाही भिन्दा भिन्दै कारवाही हुन । संठगनका कर्मचारीलाई आचरण विपरीत कारवाही गरी पुनः भ्रष्टाचारको फौज्दारी अपराधमा कारवाही गरी अदालतबाट सजाय हुँदा पनि Double Jeopardy विरूद्धको हक हनन् नहुने ।  निवेदकका विरूद्ध कुनैपनि फौज्दारी अपराध र मुद्दा चलाइएको र सजाय गरिएको नभै आफू कार्यरत कार्यालय कर्पोरेशनको सेवा शर्त सम्वन्धी नियमावली बमोजिम छानविन समिति गठन गरी छानविन भएको देखिएको र यस्तो छानविन कार्य Criminal Prosecution नभई Departmental Enquiry भएको र यस्तो Departmental Enquiry एकपटक भन्दा वढी गर्न नहुने गरी संविधानले रोक लगाएको नदेखिएकाले विभागीय छानविन मा धारा १४(२) आकर्षित नहुने ।  कुनै संठगन वा निकायले आफ्नो संठगनका कर्मचारीले आचरण विपरीत काम गरेको भन्ने आशंकामा कसैप्रति वद्नियत नराखी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी छानविन समिति गठन गरी छानविन गराउने कार्य अदालती वा न्यायिक कारवाही नभएको हुँदा प्राङ्न्यायको सिद्धान्त अर्थात Res Judicata को सिद्धान्त विपरीत भएको भन्ने जिकिर कानुनसँगत नदेखिने ।

 नेपाल बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक राष्ट्र भै विभिन्न जातजाति, समुदाय एवं भिन्न भिन्न धर्म सम्प्रदायका व्यक्तिहरूको वसोवास रहेको राज्य भै यस्ता विविध समुदाय एवं धार्मिक सम्प्रदायहरू बीच परम्परादेखि विद्यमान छुवाछुत जस्ता सामाजिक कुरीति हटाउने र त्यस्तो कार्य निषेधित मात्र नगरी कानुनद्धारा दण्डनीय बनाएको पाइन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि सामाजिक असमानताको आधारमा जातिय विभेदको स्थिति सिर्जना भई समाजमा अझैसम्म पनि जकडिएर रहेको जातजाति बीच छुवाछुत प्रथा कायमै रहेको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न नसकिने ।  लामो समयदेखि व्याप्त रहेको छुवाछुत प्रथाको अन्त्यको लागि जनचेतना जगाउन आवश्यक छ र यो कार्य सरकारबाट मात्र सम्भव नहुने हुँदा नेपाल सरकार, सरकारका निकाय, स्थानीय निकाय, नागरिक समाज, संघ संठगन एवं चेतनशील नागरिकहरूको सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने हुँदा जातिपातिको आधारमा गरिने छुवाछुत विरूद्धको भेदभाव अन्त्य गर्नको लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नू भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. १७)

 समान अंशियार भए तापनि समान स्तरका अंशियार नभई बुबा वा लोग्नेको सम्पत्तीमा छोरा र श्रीमतीको हक पहिले लोग्ने वा बाबुको हक सिर्जना भएपछि मात्र सिर्जना हुने हुँदा बाबु वा लोग्नेले जुनसुकै व्यहोराबाट कमाएको सम्पत्तीमा र लगाएको ऋण समेतमा छोरा स्वास्नीको उत्तिकै हक अधिकार सिर्जना हुने र दायित्व व्यहोर्नु पर्ने भएकोले बाबुको सम्पत्ति छोरा श्रीमतीको हकमा पैत्रिक सम्पत्ति नै मान्नुपर्ने ।  मुलुकी ऐन अंशवण्डाको १८ नं. को व्यवस्थाले बाबुको अंश छोरा र श्रीमतीले पाउने कुरामा शंकुचित नगरी समान अंशियारहरूबाट आफूले अंश पाउने कुरामा आफ्नो निजी आर्जन स्वरुप पाएको वकस पत्रको सम्पत्ती अरुलाई भाग नलाग्ने तर आफू नै मुली भै अरु अंशियारहरूलाई आफूले अंश दिनुपर्ने हुन आएको अवस्थामा मैले सो सम्पत्ति बकस पाएको हो म कसैलाई अंश दिन्न भन्न पाउने अवस्था आउँदैन । बाबु वा पतिको आर्जन छोरा स्वास्नीको लागि पैत्रिक सम्पत्ती हुने । (प्रकरण नं.१६)

 आ–आफ्ना नाममा कायम गराएका जग्गाहरू निवेदक स्वयंले अन्यत्र हक हस्तान्तरण गरिसकेको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिएबाट उक्त निर्णयलाई आचरणबाट (By Conduct) स्वीकारै गरेको मान्नुपर्ने ।  तेश्रो पक्षको हक सिर्जना भइसकेको अवस्थामा रिट निवेदनमा विपक्षी नरहेका निजहरूको उपस्थिति बेगर निजहरूको हकमा असर पर्ने गरी निर्णय गर्न मिल्ने अवस्था पनि नहुने र विवाद उठाएको निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था समेत नदेखिने । (प्रकरण नं.९)  आफू पूर्पक्षमा रहेको मुद्दामा भएको निर्णय उपर यत्तिका विलम्ब गरी रिट निवेदन गर्नुको कारण निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको समेत नहुँदा निवेदक अनुचित विलम्व गरी यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत आएको मान्नुपर्ने ।  अनुचित विलम्व गरी आउनेलाई अदालतले मद्दत गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.१०)