 अदालतले आफूसमक्ष परेको कुनै मुद्दामा वादी प्रतिवादीका बीच मुख नमिलेको र निर्णय गर्नुपर्ने विषयवस्तुका सम्वन्धमा आदेश गरी विभिन्न प्रमाणहरू बुझ्ने गर्दछ र सो प्रमाणहरूको विश्लेषण, परीक्षण एवं मूल्यांकनवाट विवादको निरुपण गर्ने गर्दछ । कुनै प्रमाण विवादको निरुपण गर्ने विषयवस्तुसँग सम्वद्ध छ छैन र बुझिएका प्रमाणहरू पर्याप्त र पूर्ण छ छैन वा थप प्रमाण बुझ्न आवश्यक छ छैन भन्ने समेतका विषयमा न्यायकर्तावाट मुद्दामा निर्णय गर्नु भन्दा अगाडि जुनसुकै चरणमा विचार हुनसक्ने र आवश्यकताअनुसार जति पटक पनि थप आदेश गरी प्रमाण वुझ्न सक्ने ।  वुझिएका प्रमाणहरू मुद्दामा पूर्ण न्याय गर्न प्रर्याप्त छ छैन भन्ने कुरा अदालत स्वयंले महसूस गर्ने विषय हुने । (प्रकरण नं.३)  मुद्दामा कुन प्रमाण बुझ्ने वा कुन प्रमाण नबुझ्ने भन्ने रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने ।  प्रमाण बुझ्न छुटेको वा प्रमाणको अपर्याप्तता भएको विषयमा अदालतमा मुद्दा छलफल गर्दा निरोपण गर्न सकिनेमा शुरु तहको न्यायिक कारवाहीमा भाग नै नलिई यस अदालतमा असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत उपचारको खोजी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

 कारागार ऐन, २०१९ पश्चात बन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) ऐन, २०२४ जारी भएको र पछि बनेको कानूनले बिशेष व्यवस्था गरी वनजंगल, वनपैदावार आदि नोक्सानी गर्न, हटाउन मनाही गरिएको कसूर गर्ने अभियोग लागी पुर्पक्षको निम्ति थुनामा रहेको थुनुवा भगाएको सम्बन्धमा मुद्दा हेर्ने निकाय र त्यस्ता अभियुक्त कसूरदार ठहरेमा सजाय समेतको व्यवस्था गरेको भएपछि कारागार ऐन, २०१९ ले गरेको व्यवस्था सामान्य व्यवस्थाको रुपमा रहन जाने भई वन संरक्षण ऐनकै प्रावधान आकर्षित हुने । (प्रकरण नं.३)

 पैत्रिक सम्पत्तिबाट कुनै पनि अंशियारलाई विमुख वा निरअंशी बनाउन नहुने मान्यता अंशवण्डासम्बन्धी प्रचलित कानूनले आत्मसात् गरेको देखिनुका साथै पैत्रिक सम्पत्तिको अंशियारहरू बीच नरम–गरम र रोखपोख मिलाई वण्डा गर्नुपर्ने भन्ने विषय अंशवण्डाको कानूनी दायराभित्र पर्ने ।  अंश पाएको जग्गा विक्री गरी बसाइ सरी गएको समेतको अवस्थामा अंशियारहरूको श्रीमती र छोराहरूले समेत स्वतन्त्र व्यवहार गरिसकेको अवस्थामा सबै प्रतिवादीहरूको लामो समयदेखिको आपसी व्यवहार खलवलिने गरी पुनःवण्डा गर्नु भन्दा हाल मृत्यु भइसकेको नाउँको पूरै सम्पत्तिबाट वादीले अंश पाउने ठहर गर्नु उचित र न्यायसम्मत नहुने । (प्रकरण नं.११)

 सम्वन्धविच्छेद् नहुदै अशंतर्फको दावी अदालतसमक्ष प्रवेश भइसकेको देखिदा मुद्दा चल्दैमा सम्वन्धविच्छेद् हुने होइन, अन्तिम फैसलापश्चात् नै परिणामतः सम्वन्धविच्छेद भएको मान्नुपर्ने।  फैसला अन्तिम भएपछि नै कार्यान्वित हुने हुँदा पक्षहरूलाई बन्धनकारी हुने हो । त्यसैले सम्वन्धविच्छेद् मुद्दा अन्तिम हुनुअघिको अवस्थामा अंश मुद्दाको दावी लिने हकदैया नरहेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

 संविधानसभाको पहिलो वैठकबाट पारीत प्रस्तावमा संविधानको धारा १५९(२) बमोजिम गणतन्त्रको कार्यान्वयन गरी नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रुपमा स्थापित गर्नुका साथै तत्कालीन राजाका सबै अधिकार, सुविधा र हैसियत समाप्त गरिएकाले पनि त्यसबाट निवेदकको माग सम्बोधन भैसकेको भन्ने देखिन्छ । तर घोषणात्मक प्रकृतिको उक्त प्रस्तावअनुरुप कानूनमा आवश्यक पुनरावलोकन, सुधार, परिमार्जन समेतका कार्यहरू सम्पन्न भै नसकेको भन्ने अवस्था देखिँदा संविधानमा परिकल्पना नै नगरिएका संस्थाका बारेमा भएका प्रत्याभूति कायमै रहन गएको अवस्था उत्पन्न हुने ।  अनावश्यक कानूनको अस्तित्वबाट संविधानद्वारा नागरिकलाई प्रदान गरिएका विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अनावश्यक बन्देजको गुञ्जायस रहने ।  संविधानतः राजा अर्थात् श्री ५ को अस्तित्व नै कायम नरहेको सन्दर्भमा राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा ४(१) मा रहेका जस्ता प्राबधानहरू कायम राख्नुको कुनै औचित्य र आधार देखिँदैन । तर, कानूनी रुपमा अस्तित्वमा नै रहेका त्यस्ता प्राबधानहरूले संविधानप्रदत्त हकहरूमा आघात पुर्याुउन सक्ने सम्भावना समेतलाई दृष्टिगत गरी संविधानसँग बाझिएको उक्त विवादित व्यवस्था निष्कृय घोषित हुने । (प्रकरण नं.३)

 प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत गरिएको काम कारवाहीले प्रत्यायोजनको दायरा नाघ्न नहुंने।  सारवान विषय विधायिकी ऐनबाटै निर्देशित हुने र नियमावलीले केवल कार्यविधिगत पक्षमात्र समेट्ने अर्थात नियमावलीले सारवान नभई कार्यविधिगत विषयमा मात्र व्यवस्था गरेको हुने । (प्रकरण नं.३)  प्रहरी (एघारौं संशोधन) नियमावली, २०६३ ले नियम ३, ४, ५, ६, ७ लगायतमा संशोधन गरी महानगरीय प्रहरीको अवधारणालाई प्रहरी सेवामा समाहित गरी सोहीअनुरुपको श्रेणी पद र कार्यालयको व्यवस्थाहरू मिलान गरेकोसम्म देखिन आएवाट नियम ३ को खण्ड (क) देखि (ङ) सम्म रहेका वर्गीकरण कार्यविधिगत हुने र संशोधनले थप गरेको खण्ड (च) को प्रावधानमात्र सारवान हुने भनी मान्न मिल्ने कुनै आधार देखिदैन । नियम ३ को खण्ड (क) देखि (ङ) सम्म गरिएका वर्गीकरण जस्तै खण्ड (च) मा थप गरिएको प्रहरी सेवाको वर्गीकरणलाई पनि समान रुपमा लिनु उचित र विवेकसम्मत हुने । (प्रकरण नं.५)