 वादीले घर जग्गा दर्ता सम्बन्धमा दिएको निवेदन उपर छानबीन भई कारवाहीको टुंगो नलाग्दा सम्म हक बेहकतर्फ अदालतमा नालेश गर्नु पर्ने कारण पर्न नआएको । (प्रकरण नं. ११)  विवादित घर जग्गा को कस्को हो छानबीन गर्न कार्य क्षेत्रभित्र नपरेकोले ३५ दिनभित्र नालेस दिई रेखरुप गरी ल्याउनु भनी वादीलाई सुनाउने भनी पर्चा भएबाट सो पर्चाको आधारमा वादीलाई विवादित घर जग्गाको हकबेहक सम्बन्धमा अ.बं. १८० नं. बमोजिम अदालतमा नालेस दिने हक नभएको भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. ११)

 अंश हक जस्तो नैसर्गिक अधिकारलाई कानुनले समान रुपबाट निरन्तर संरक्षण प्रदान गर्दै आइरहेको पाइँदा कानुनले रोक लगाएको अवस्थामा बाहेक निजको नैसर्गिक अधिकारलाई पारीत बण्डापत्रमा उल्लेखित शर्तनामाले कुनै असर पुर्याकउन नसक्ने । (प्रकरण नं. १४)  शर्तनामालाई नैसर्गिक अधिकारको अवरोधकको रुपमा मानी दिँदा कानुन प्रदत्त निजको साम्पतिक हकको कानुनी संरक्षण हुन जाँदैन, अंश हकको निर्वाध प्रयोग हुन नसक्ने गरी शर्तनामा राख्नु र सोही शर्तनामाको आधारमा नैसर्गिक अधिकारमा प्रश्न खडा गर्न खोज्नु कानुनले नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४)  अंश हकमा रोक लगाउने शर्तनामा स्वभावतः प्रारम्भिक देखि नै शून्य अर्थात् कानुनी मान्यता बिहीन रहने । (प्रकरण नं. १४)

 फौज्दारी प्रकृतिको मुद्दामा अपराधको प्रश्न (Question of Crime) समावेश भएको हुन्छ, जस्को आधारमा अपराधी प्रमाणित भएमा दण्ड सजायँ गर्ने लक्ष्य हुन्छ, फौज्दारी प्रकृतिका मुद्दामा मुख्यतः मनसाय, सो अनुसारको दण्डनीय कार्य र त्यसको परिणामबारे विवेचना भएको हुने । (प्रकरण नं. ४६)  बदनियतपूर्ण तवरले आफूले गैरकानुनी लाभ र अर्कालाई गैरकानुनी हानी पुग्न गएको देखिन्छ भने सो कार्य भ्रष्टाचारजन्य फौज्दारी प्रकृतिको अपराध हुन जाने, फौजदारी प्रकृतिको मुद्दामा अपराधिक प्रबृत्तिको बाहुल्यता हुने । (प्रकरण नं. ४६)  सामान्यतः कसैको हक वा अधिकार कुनै व्यक्तिबाट हनन् भएमा सो हकको प्रचलनका लागि उठाएको कारवाईलाई देवानी प्रकृतिको मुद्दा मानिने र दावी प्रमाणित भएमा हकको प्रचलन कानुन बमोजिम हुने, अर्थात देवानी मुद्दामा मुख्यतः हक वा अधिकारको प्रश्न समावेश भएको हुने । (प्रकरण नं. ४७)

 अभियुक्तले जानीबुझी आफूले गरेको कामको परिणाम थाहा पाउन सक्ने अवस्थामा कर्तव्य गरी मारेको भन्न सकिने अवस्था प्रमाणहरुबाट पुष्टि हुन नसकेकोले जानीबुझी आफ्नी श्रीमतीलाई कुटपीट गरी मारेको भन्न सकिने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. १९)  मगज असन्तुलन भएको अवस्था ज्यान मारेको देखिँदा दण्ड सजायँको १ नं. अनुसार पागल देखिएकोले सजायँ केही गर्नु नपर्ने । (प्रकरण नं. १९)

 अलग अलग विषयमा दुवै संयुक्त इजलासबाट अलग अलग निर्णय भएकोलाई रुलिङ बाझिएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

 सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा असर पर्ने गरी एकाका हक टुटाई अर्कोको हक कायम गर्दा मार्का पर्ने पक्षलाई प्रतिवादको मौका दिनु पर्ने । (प्रकरण नं. १२)  प्रतिवादको मौका नै नदिई जग्गाको मोहियानी हकबाट बंचित हुने गरी नाम कट्टा गर्न भूमिसुधार कार्यालयले पठाएको सिफारिशपत्र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. १२)

 परीक्षणकालको समयावधि भित्र नोकरीबाट हटाउने भनी निर्णय समेत नगरी परीक्षणकाल समाप्त भैसकेपछि पनि लगातार रुपमा बहाल रहेको पदमा राखी राखेको अवस्थामा संस्थानको विनियम ११(२) अनुसार स्थायी नियुक्ति स्वतः सदर हुने । (प्रकरण नं. ८)  परीक्षणकाल समाप्त भइसकेपछि पनि परीक्षणकालमा रहे सरहको मानी नोकरीबाट हटाउने गरी निर्णय गर्ने अधिकार प्रत्यर्थीलाई रहे भएको नदेखिँदा रिट निवेदकको काम सन्तोषजनक नभएको भनी नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय एवं तत्सम्बन्धी सूचना कारवाही त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्त काम कारवाही तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने । (प्रकरण नं. ८)

(१) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १४(३) ले यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि अनुमति प्राप्त गरे तापनि यो ऐन प्रारम्भ भइसकेपछि मात्र स्थापना भएको वा उत्पादन शुरु गरेको उद्योगले यसै ऐन बमोजिमको सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण मात्र उपभोग गर्न पाउनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिँदा साविक औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० बमोजिम दर्ता भए पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ प्रारम्भ भैसकेपछि मात्र स्थापना वा उत्पादन शुरु गरेको उद्योगले साविक ऐन बमोजिमको सुविधा, सहुलियत र संरक्षण उपभोग गरी नसकेको स्थितिमा पछिल्लो ऐन अनुसारको सुविधा पाउन सक्ने । (प्रकरण नं. ११)