शेषपछिको दानपत्रबमोजिम गुठी राखिएका जग्गाहरू गुठीको लिखतबमोजिमको काममा प्रयोग नभई बेचबिखनलगायतको कार्यहरू गरी धर्मलोप गरेको भन्ने प्रश्न समावेश भएको देखिएको र यस्तो विषयमा मुलुकी ऐन, गुठीको महलको १६ नं. ले निश्चित अवधिभित्रै नालिस गर्नुपर्ने गरी हदम्यादको व्यवस्था गरेको नदेखिँदा ४७ वर्षपछि नालिस पर्न आएको बेहोरालाई आधार बनाई विवादको तथ्यभित्रै प्रवेश नगरी फिराद हदम्यादभित्रको नदेखिएको भनी मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको १८० नं. बमोजिम भनी फिराद खारेज गर्न नमिल्ने ।

फेवाताल प्राकृतिक, जैविक विविधता, वातावरण तथा पारिस्थितिक प्रणालीका रूपमा संवेदनशील र रमणीय सौन्दर्यले भरिपूर्ण भएको सार्वजनिक महत्त्व बोकेको संरक्षित सम्पदाहरूलाई सार्वजनिक हितबाहेक अन्य निजी तथा व्यावसायिक लाभका लागि निजी सम्पत्तिसरह प्रयोग गर्नु वा गर्न दिनु सार्वजनिक विश्वास तथा हितविपरीत हुन जाने ।

कुनै पनि विवाद लिएर कुनै पक्षले अदालतमा प्रवेश गर्दा पक्षले के कति दाबी लिएको छ सो दाबीमा सीमित भएर अदालतले फैसला गर्नुपर्ने । वादीले लिएको दाबीभन्दा बाहिर गएर अदालतले बोल्न नमिल्ने ।

प्रतिवादीहरूबिच चिनजान र फोन सम्पर्क स्थापित हुनु मात्र पनि कसुर प्रमाणितका पर्याप्त आधार हुन नसक्ने । तर उक्त चिनजान र फोन सम्पर्कले प्रतिवादीहरूको मौकामा आरोपित कसुरमा साबित रही गरेको बयानमा उल्लिखित तथ्य स्थापित हुने । फरक फरक समय र लामो समयको अन्तरालमा भएको प्रतिवादीहरूको मौकाको साबिती बयानमा गरिएको वारदातको विस्तृत र सिलसिलेवार विवरणमा तथ्यगत तादम्यता देखिनुबाट समेत प्रतिवादीहरूको मौकाको बयान समर्थित हुने ।

अंश दिनु पर्ने व्यक्तिले मेरा यी यी व्यक्तिहरू अंशियार हुन् भने पनि निजहरूबिच अंश बन्डा नभएको तथा एकासगोलमै रहेको भन्ने प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २८ बमोजिम अदालतलाई विश्वास दिलाउन चाहने व्यक्तिउपर नै प्रमाणको भार रहने ।

सम्पत्तिको हक कानूनद्वारा मात्र सिर्जना हुने भएकोले हकै नपुग्ने लिखतबाट पूरा हक कायम गराई लिएको कार्य दूषित हुने । शेषपछिको बकसपत्र लिखतको सर्तबमोजिम कार्यान्वयन भएमा मात्र लिखतले सार्थकता पाउने ।

संविधान र कानूनको हदमा रही विशेष व्यवस्था गर्ने गरी समावेशी राज्य संरचनाको निमित्त गरिएको व्यवस्था समानताको प्रतिकूल भनी बुझ्न नमिल्ने । समावेशिताको निमित्त ल्याइएको विशेष व्यवस्थालाई कुनै वर्ग वा व्यक्तिको हक हित प्रतिकूल नभई सामाजिक वा भौगोलिक कारणले कुनै लिङ्ग, जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्रको कारणले पछाडि परी सिर्जित खाडललाई परिपूर्ति गरी सन्तुलित समाज निर्माण गर्ने अल्पकालीन उपाय (temporary measures) को रूपमा हेर्नुपर्ने ।

कानूनमा उपचारको मार्ग स्पष्ट रूपमा तोकिदिएको अवस्थामा सो वैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी असाधारण क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरी आएको रिट निवेदनको आधारमा कानूनले तोकेका न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी न्यायिक निरूपण गर्दाको अवस्थामा मातहतका न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायको क्षेत्राधिकार कुण्ठित हुन जाने ।

समानता सर्वव्यापी वा निरपेक्ष हुन नसक्ने र असमान वर्ग वा समानहरूका बिच मात्र लागु हुने गरी बेग्लै कानून निर्माण गर्न वा कुनै खास प्रशासकीय निर्णय गर्न सकिने भए तापनि त्यस्तो कानून वा निर्णय बोधगम्य हुनुपर्ने र कानून तथा त्यस्तो निर्णयको उद्देश्य र हासिल गर्न खोजेको लक्ष्यका बिचमा स्पष्ट सम्बन्ध रहेको देखिनुपर्ने । वर्गीकरण नै हुन नसक्ने अवस्थामा बनावटी प्रकारको वर्गीकरण गरी कुनै कानून जारी भएमा वा कुनै निर्णय भएमा भेदभाव गरेको मानिने ।

यदि कुनै साधिकार निकायबाट अनुमति लिनुपर्नेमा त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त नभई वा नवीकरण हुनुपर्नेमा सो नभई कुनै व्यक्ति वा निकायले कार्य गर्न सक्दछ / पाउँछ भन्ने अनुमान गर्न नसकिने । तथापि आफूले गर्दै गरेको कार्य प्रगति अवरूद्ध गरी कुनै पनि काम नगरी बस्नुपर्छ भन्ने कानूनको मनसाय पनि नहुने । नवीकरणको कार्यविधिले पूर्णता पाउनुअघि पनि अनुमति प्राप्तकर्ताको जिम्मेवारी तथा दायित्वसमेतले निरन्तरता पाउने अवस्थाका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय संवेदनशील हुनुपर्ने । अभिभावकीय भूमिकामा समेत रहेको राज्यले यसको लागि केही सकारात्मक पहल गर्नुपर्ने ।

आवेश प्रेरित हत्यामा पीडितको कारणबाट पनि प्रतिवादीले आफूले आफैँलाई नियन्त्रण गर्न नसकी तत्काल उत्पन्न कुनै कारणबाट उत्तेजित भई आफ्नो कार्यबाट हुने परिणामको ख्यालै नगरी पीडितउपर आक्रमण गर्दा सोही आक्रमणको कारणबाट पीडितको मृत्यु भएको अवस्था हो । यसमा प्रतिवादीलाई उत्तेजित पार्ने काम पीडित अर्थात् मृतकबाटै हुनुपर्ने । यो उत्तेजना योजनाबद्ध वा पहिलेदेखि नै विद्यमान रहेको नभई तत्काल नै मृतकको व्यवहारका कारणले जन्मेको हुनुपर्ने र आत्मनियन्त्रण गुमाउने अवस्था थियो थिएन घटनाको परिस्थिति तथा मानवीय संवेदनशीलता जस्ता कुरामा भर पर्ने ।

लेनदेनको तमसुक लिखत हुँदाको अवस्थामा तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको महलको ८ र ९ नं. मा रहेका व्यवस्थाअनुसार घरका मुख्य भई व्यवहार गर्ने व्यक्तिको सहमति रहेको नदेखिएको अर्थात् तमसुक लिखतमा निजको सहीछाप नरहेको अवस्थामा अन्य अंशियारहरूको हक लाग्ने गोश्वारा धनबाट भरिभराउ गर्न नमिल्ने । यस अवस्थामा ऋणीको आफूखुस गर्न पाउने सम्पत्तिबाट मात्र बिगो भरिभराउ गरिदिनुपर्ने । मुद्दाका पक्षहरूबिच कानूनबमोजिम भएको मिलापत्रलाई निष्प्रयोजन तुल्याउने गरी व्यवाहारिक सुविधा वा असुविधाको कारण देखाएर ऋणीबाहेकका अंशियारहरूको अंशभागमा परेको सम्पत्तिबाट बिगो भराउन नमिल्ने; ऋणीकै नामको सम्पत्तिबाट बिगो भराइदिनुपर्ने ।

सुरक्षासँग सम्बद्ध प्रहरी सङ्गठन Chain of Command मा सञ्चालित हुने । जुनसुकै सङ्गठनमा पनि अनुशासनको अत्यधिक महत्त्व रहेको हुने । अहोरात्र जनताको जिउधनको सुरक्षार्थ खटिनुपर्ने कर्तव्यमा तत्पर रहनुपर्ने प्रहरी कर्मचारीले विना सूचना लामो समयसम्म कार्यालयमा गैरहाजिर रहँदा निजलाई कानूनबमोजिम विभागीय कारबाही हुनु मनासिब नै हुने ।

सार्वजनिक खरिदको मूल उद्देश्य सार्वजनिक खरिदलाई गुणस्तरीय, सामयिक र लागत प्रभावकारी (qualitative, timely and cost effective) बनाई मालसामान, सार्वजनिक निर्माण कार्य, परामर्श सेवा वा अन्य सेवाहरूको प्राप्ति गर्नु हो, तर वस्तु वा सेवाको माग र पूर्ति वा प्राप्ति गर्नु मात्रै पनि सार्वजनिक खरिदको उद्देश्य नहुने । सार्वजनिक खरिदबाट कुनै पनि सेवा वा सामानको खरिद गर्दा मूल्य सार्थकता, मितव्ययिता, पारदर्शिता र कार्यदक्षतासमेतलाई मध्यनजरमा राख्नुपर्ने । अझ अस्पतालजस्तो संवेदनशील संस्था, जहाँ मानिसको जिउ ज्यानसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ, त्यहाँ उपकरणहरू खरिद गर्दा गुणस्तरलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी हेर्नुपर्ने ।

मुद्दामा दुवै पक्ष बालबालिका रहेकोमा पीडित र प्रतिवादी दुवैको अवस्थालाई समेत विचार गरी बालसुधार गृहमा राख्ने कि अभिभावकको जिम्मा लगाउने भनी आदेश गर्नुपर्ने । कानूनको विवादमा परेका बालबालिकालाई समाजमा राख्दा समाज र पीडितले असुरक्षा तथा अन्यायको महसुस गर्नसक्ने अवस्था रहेमा पीडितको अधिकारलाई समेत ध्यानमा राखी हेर्नुपर्ने । यसरी कानूनको विवादमा परेका बालबालिकालाई अभिभावकको जिम्मा लगाउनुपर्ने अवस्थामा पनि त्यस्ता बालबालिकालाई समाजबाट हुनसक्ने असुरक्षाको स्थिति र त्यस्ता बालबालिकाका कारण समाजले असुरक्षा महसुस गर्ने स्थिति देखिएमा बालसुधार गृहमा राख्नु उपयुक्त हुने ।