(१) राष्ट्र सेवकहरूको भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १८(३) – राष्ट्र सेवकसँग मुछिएको उपर कारवाई गर्ने अधिकार । राष्ट्र सेवक सँग मुछिएको व्यक्ति उपर कारवाई गर्न विशेष पुलिस विभागलाई भ्र.नि.१८ को ३ ले अधिकार प्राप्त छ । (प्रकरण नं.१७) (२) अ.बं.को दफा १५२ (१०) – जेथा जमानी र हाजीर जमानी लिने विषयमा । अ.बं.१५२ को १० दफामा सावित भएकोलाई जमानीमा राख्ने प्रबन्ध छ । त्यसको क्षेत्र नभए पनि जमानी लिनहुने ऐन अधिकार कतै छैन बरु त्यही ऐनमा जमानीमा राख्न समेत हुँदैन भनी लेखेको विपरित कार्य विशेष पुलिस विभागबाट भएको रहेछ । यति दण्ड बिगो लाग्ने हो भनी निश्चिय नहुँदैमा कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का गरेमा नागरिकको आर्थिक अधिकारमा आघात वा त्यसको शंका हुन जान्छ । ऐन विरूद्ध त्यसो गर्नु हुँदैन । (प्रकरण नं.१७)

(१) विधवा अंश धनको १ (४) नं – ४० बर्ष पुगेकी विधवाले हकवालाको मन्जूरी नलिई आफ्नो भागको चल अचल सबै बकसपत्र गरिदिएको बदर गराउन आएमा – हकवालाले हेरे विचार गरेको नदेखिएमा – अचलको आमदानीले बर्ष दिन सम्म खान नपुग्ने भए – हकवालाको मन्जूरी नभए पनि सदर हुने ठहर्छ । बकस दिने चिर कुमारी समेत यही वादी समेतका नाउँमा अंश पाउँ भनी नालिस गरेको देखिएबाट वादीले हेर विचार गरेको भन्न नहुने र अंश मुद्दामा यही वादीले दिएको प्रतिवादीमा बर्ष दिनको आयस्ताले खान नपुग्ने भन्ने लेखिएकोबाट हेर विचार नगरेको र खाना समेत नपुग्ने देखिनाले त्यस्ता ४० बर्ष नाघि उमेर पुगी सकेकी विधवाले विधवा अंश धनको नं. १ को ४ दफा बमोजिम प्रतिवादी चेतलाललाई शेषपछिको बकसपत्र गरी दिएको सदर गर्ने ठहर्या१एको इन्साफ अपिल पहिला फाँटका हाकीम असिष्टेन्टले छिनेको मुनासिव । (प्रकरण नं. ६)

(१) अंशबण्डाको ३९ नं – अंशको लागि नालिश उजुर परी अड्डाले अंशबण्डा गरी दिन पर्दा – धर्म गराई फाँट लिई बण्डा गर्नु पर्ने । अंशको नालिस उजुर परी बण्डा गरी दिनु पर्ने देखिन आए पछि दवाए छपाएको छैन भने धर्म गराई फाँट लिई बण्डा गरी दिनु भन्ने अंशबण्डाको ३९ नं.बमोजिम अड्डाबाट गरेको नभई घरसारमा बण्डापत्र भई रजिष्ट्रेशन पास गरेको देखिएको । (प्रकरण नं.१) (२) दवाएको भन्ने जग्गाको रोक्का बाली फुकुवाको मात्र सवाल उठेमा – तायदाती दिएको ठहर्ने नठहर्नेमा केही विचार गर्न नपर्ने । २०१२ साल श्रावण ३० गतेको प्रधान न्यायालय फुलबेञ्चबाट भएको आदेशमा घरको मुख्य प्रतिवादीले अंश दिनु पर्ने जेथा यती नै हो भनी देखाई बण्डा गरी सके पछिलाई तायदाती गरी सकेको भन्नु परी भन्ने लेखिएको । सो कुरा बाली रोक्का सम्मको निर्णय दिए पुग्ने । यस मामिलामा लेखि रहनु पर्ने आवश्यक नभई परी रहेको उसै मुद्दाबाट ठहरे माफिक हुने हुनाले ती शब्दहरू यस मुद्दाको निर्णयमा प्रयोग गर्नु पर्ने आवश्यक देखिंदैन । (प्रकरण नं.१)

(१) अ.बं.१४ नं. – ज्यान मार्नाको उद्योग तथा ज्यान मार्न सम्मको अघिको रीस इवी नभई भनाभनको रीसमा नाबालकले खुकुरी चलाएमा – ज्यान मार्ने उद्योग गरेको सरकारवादी मुद्दा नठहर्ने । ज्यानै मार्ने र ज्यान मार्ने उद्योग गरी काटेको हुँ भन्ने बयान नभएको । ज्यान मार्नु पर्ने सम्मको अघिको रीस इवी पनि मिसिलबाट नदेखिएको । केटाकेटीमा भनाभनभई तत्कालको रीस खप्न नसकी हात छोडेको मिसिलहरूबाट देखिन आएको । उसमा पनि तंलाई मार्छु भनी त्यस्तरी काटेको हुँ भनी लेखेको । नाबालक मानिस भई कुन शब्दले के हुने भन्ने कुराको ज्ञान हुन नसक्ने समेतका प्रमाण परिवन्दबाट यो ज्यान मार्ने उद्योग गरेको सरकार बादी मुद्दा भन्न माथि लेखिएका परिवन्दबाट नहुने हुँदा सरकार वादी हुने मुद्दा नदेखिएको । (२) अ.बं.२०४ नं. – अंग भंग भएको कुटपीटमा – मिलापत्र गर्न चाहेमा – हुन नसक्ने मिला – पत्र गराउने तर्फलाई घा जाँच फारामबाट अंग भंग भएको देखिंदा अंग भंग मुद्दामा मिलापत्र गर्न ऐनले नहुने हुँदा त्यसतर्फ ऐन सवाल बमोजिम गर्नु ।

(२) पत्रकारिताको धर्म – माथी नियन्त्रण आवश्यक । पत्रकारिता बुद्धिजीविको एक अत्यन्त जवावदेहि पूर्ण पेशा हो । आजको युगमा यो पेशा एक विशिष्ट तथा महŒवपूर्ण स्थान राख्दछ । स्वच्छ पत्रकारिता समाज तथा सरकार दुवैलाई कल्याणकारी मार्गतर्फ अग्रसर गराउन सक्तछ । समय समयमा सचेतकको रूपमा अग्रसर भई दुवैलाई गलत मार्गबाट हटाई सही पथ प्रदर्शन पनिगर्न सक्तछ । फल स्वरूप यो पेशा सम्माति पनि छ । साथै पत्रकारको भूल या त्रुटि देश हितको खिलाफ समान रूपमा हानिकारक पनि सिद्ध हुन सक्तछ । अतः कानूनी नियन्त्रणको आवश्यकता महसूस गरिन्छ । (अन्तिम प्रकरण)

(१) पञ्चायती अदालत ऐनको दफा ४६–हद माथिको मुद्दा अदालतमा बुझाउन पर्ने–ऐन बमोजिम बुझाएको मुद्दा अदालतले हेरी छिन्न पाउने । पञ्चायती अदालत ऐनको ४६ ख.दफामा हद माथीको मुद्दा भएबाट पंचायतमा दर्ता भएको देखिए पछि सो मिसिल अदालत अमिनीमा बुझाउनु भन्ने लेखिएकोले सो बमोजिम बुझाएको मुद्दा अदालतले हेरी छिन्न पाउने हुँदा खोरज गर्ने गरेको धनकुटा अपीलको गल्ती ठहराए तर्फ सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको राय मुनासिव छ । (प्रकरण नं. ९)

(१) आफूले लगाएको अभियोगमा आफैले अदालती कारवाईमा सरिक हुनु हुँदैन – कन्टेम्प्ट (मानहानी) का मामिलाहरूमा मात्र आफै बादी आफै न्यायाधीश हुनसक्ने । उजुरवाला आई.जी.पी.ले अदालतको विचारासनमा बसी आफूले लगाएको अभियोगमा आफै कारवाईमा सरिक हुनु राम्रो देखिन नआई आफै वादी आफै न्यायाधीश कन्टेम्प्ट (मानहानी) मा मात्र चल्न सक्तछ । सो बाहेक अरू कलममा यस्तो हुनगर्न पाउने हाम्रो प्रचलित कानुनमा कतै व्यवस्था रहेको देखिदैन । (प्रकरण नं. २१)