 पक्षले आफ्नो तर्फवाट आफ्नो सटृामा उपस्थित हुन प्रतिनिधि खटाउन सक्ने अवस्थामा मात्र निजको तर्फवाट कुनै व्यक्ति उपस्थित हुने हो । त्यसैले यस अवस्थामा अ.वं. ६५(१) र नेपाल कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० को दफा २२(१) लाई एकसाथ राखेर संवद्धता र समग्रतामा हेर्नु प्रयोग गर्नु र व्याख्या गर्नुपर्ने ।  जमानत लाग्ने अवस्थामा अड्डाले अनुमति दिएमा मात्र वारेस राख्न सक्ने अवस्था देखिएको र कानून व्यवसायीले पनि आफ्नो पक्षको तर्फवाट उपस्थिति हुने कुरामा पक्षको मुद्दामा उपस्थित हुनका लागि विना अदालतको अनुमति निजलाई सो अधिकार हुन्छ भन्न नमिल्ने ।

 लागूऔषध बिक्री गरी नाफाको हिस्सा मत सल्लाहमा खाने कार्य गरेको देखिंदा र सोही अवस्थामा सबै गिरफ्तार भै यी प्रतिवादीहरु सबै संगठित रुपमा सर सल्लाहमा पसी लागूऔषध खरिद गर्ने, ओसार पसार, बिक्री वितरण गर्ने कार्य गरेको हुँदा अपराधिक कार्यलाई प्रतिवादी पिच्छे अलग अलग गरी हेर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ४६)  लागूऔषध बिक्री गरी नाफा बाँडी खाने उद्देश्यले मत सल्लाह गरी भारतबाट ल्याउने ग्राहक खोज्ने र बिक्री गर्ने कार्यमा सबैको समान संलग्नता भएको देखिंदा समग्रतामा हेर्नुपर्ने हुन आउँछ । सबै प्रतिवादीहरु लागूऔषध खरिद ओसार पसार संचय र बिक्री वितरण गर्ने कार्यमा समान रुपले लागेको पुष्टि भैरहेकोमा निजहरुको संलग्नतालाई पृथकपृथक गरी हेर्न नमिल्ने भनि ने.का.प. २०६१, अंक ३, नि.नं. ७३४१, पृष्ठ २५१ मा पूर्ण इजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएबाट पृथक गरी हेर्न नमिल्ने ।  केवल अदालतको बयानमा सजायको भागी हुन नपरोस भनि कसूरमा इन्कारी हुँदैमा संकलित सबुद प्रमाण र घटनाको कडिबाट पुष्टि भैरहेको विषयवस्तुलाई अन्यथा भनि अनुमान गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ४७)

 मिति ०४३।३।२७ देखि स्थायी कर्मचारीको रुपमा निरन्तर कार्य गरी आएको कर्मचारीलाई व्यक्तिगत विवरण भराउने प्रयोजनको निम्ति सक्कल स्थायी नियुक्ति पत्र पेश गर्न नसकेको तथा कार्यालयमा रहेको फाइलमा समेत शुरु नियुक्ति पत्र नभएको भनि मिति ०५८।५।१८ मा आएर कार्यरत कार्यालयमा हाजिर गर्न नदिने भनि निर्णय गर्नु कानूनसंगत नहुनुका साथै उचित नदेखिने ।  निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ङ मा आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण दुरुस्त राख्ने जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको हुनेछ भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको कुरालाई ध्यान नदिई कर्मचारीका साथै आफूले समेत सुरक्षित गरी राख्नुपर्ने कर्मचारीको स्थायी नियुक्ति पत्र कार्यालयको फाइलमा नरहेको एवं मिति ०४७ सालमा कार्यालय स्थानान्तरण हुँदा हराएको हुन सक्ने भनि गैर जिम्मेवारीपूर्ण कुरा गरी पन्ध्र वर्ष देखि निरन्तर स्थायी कर्मचारीको रुपमा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यालयमा हाजिर गर्न नदिने भनि निर्णय गर्नु कानून विपरीत समेत हुने । (प्र.नं. ७)

 मृतक जनकाको मृत्यु भइसकेपछि निजकी छोरी जगरानीको मृत्यु भएको अबस्थामा मृतक जनकाको कानून बमोजिम पाउने अपुताली निजकी छोरी जगरानीमा स्थापित नहुने र जगरानीको मृत्यु पश्चात निजको छोरा यी बादी पबितरामको सो अपुतालीमा हक कायम हुन नसक्ने भन्न मिल्ने अबस्था नहुने । (प्र.नं. १४)  प्रतिबादीले देखाएको पुस्तेवारी अनुसार यी प्रतिबादी जनकाको तीन पुस्ता भित्रकै भतिजा नाताको ब्यक्ति भएको भन्ने देखिन्छ । उपरोक्त ब्यहोरालाई बादीले यस अदालतमा दिएको पुनराबेदन पत्रमा अन्यथा भनी जिकिर लिन सकेको देखिदैन । यस स्थितिमा जनका अहिरको स्याहार संभार र मरे पछि काजकृया समेत यी प्रतिबादी श्यामलालले गरेको भन्ने मान्नु पर्ने ।  अपुतालीको ११ नं. को ब्यबस्था अनुसार प्रतिबादी श्यामलाल अहिरले जनका अहिरको पालन पोषण र काजकृया समेत गरेको आधारमा मर्ने जनका अहिरको नाममा रहेको बिवादित जग्गाहरुमा आधा स्याहार संभार गर्ने भतिजा नाताका हकवाला यी प्रतिबादी श्यामलालको हक स्थापित हुने । (प्र.नं. १५)

 राज्यले कुनै कानून बनाउनु र लागू गर्नुको पछाडि कुनै खास उद्देश्य वा प्रयोजन रहन्छ। देशका भिन्न भिन्न समुदाय, वर्ग वा समूहको समस्या समाधान गर्न वा आवश्यकता पुरा गर्न भिन्न भिन्न कानूनहरुको निर्माण हुनु आवश्यक र स्वभाविक हुने । (प्र.नं. १८)  विधायिकाले कानून बनाउंदा त्यस्तो कानून नागरिकहरु मध्ये कसैलाई लागू हुने र कसैलाई लागू नहुने गरी छुट्टाउने कुनै बोधगम्य आधार (Intelligible differentia) र सो कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसंग त्यो वर्गीकरणको कुनै विवेकपरक सम्बन्ध (Rational nexus or objectivity) हुनुपर्छ । त्यस्तो कानूनमा नागरिकहरु वीच वर्गीकरण गरिएको कुनै वोधगम्य आधार छ र सो कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसंगै त्यो वर्गीकरणको कुनै विवेकपरक सम्वन्ध देखिन्छ भने नागरिकहरुको कुनै समूहलाई मात्र त्यो कानून लागू हुने र अरुलाई लागू नहुने कारणले मात्र त्यसलाई समानताको सिद्धान्त प्रतिकूल मान्न नमिल्ने ।  साधारण ज्ञान र विवेक भएको मानिसले त्यस्तो वर्गीकरणको औचित्य बुझ्न र स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति छैन वा कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसंग त्यसको कुनै विवेकपरक सम्बन्ध देखिंदैन भने त्यस्तो वर्गीकरणलाई स्वेच्छाचारी वा भेदभावजन्य मान्नुपर्ने ।  स्वेच्छाचारी वर्गीकरणको आधारमा समान अवस्था (Equal footing) का नागरिकहरु बीच उनीहरुले पाउने अधिकार र सुविधाबाट बंचित गरिन्छ भने त्यस्तो कानून समानताको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन्छ । समानताको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने कानून असंवैधानिक र अमान्य हुने।

 समानताको हक निरपेक्ष नभएको र विभिन्न अवस्थामा विवेकसम्मत वर्गीकरणद्वारा संबैधानिक उद्देश्य पूर्तिका लागि आवश्यक परेको कानून निर्माण गर्न नसकिने अवस्था देखिन नआउने ।  वातावरण संरक्षण प्रयासको लागी १५ वर्ष पूरा भएका सवारी साधनलाई एक वर्गमा राखी काठमाण्डौ उपत्यकामा संचालन हुने सवारी साधनहरुको लागि थप कर लगाउने गरेको व्यवस्था समानताको सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्ने निवेदक तर्फको जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने ।  १५ बर्ष पूरा भएका सवारी साधनमा लगाउने गरेको थप कर सम्बन्धी उक्त अध्यादेशको व्यवस्थालाई कानूनी व्यवस्था होइन भन्न मिल्ने अवस्था देखिन नआउने । (प्र.नं. १८ र १९)

 प्रशासन सेवा प्रशासन समूह अन्तर्गतको सहायक प्रशासकीय अधिकृत र प्रशासन सेवा लेखा समूहको सहायक लेखा अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार नै फरक फरक हुने भएकोले नेपाल दूरसंचार संस्थान विनियमावली, २०५४ को विनियम ३५(१) को व्यवस्थालाई गलत व्याख्या गरी प्रशासन सेवा प्रशासन समूहको सहायक प्रशासकीय अधिकृत पदमा काम गरेको नोकरी अवधी समेतलाई गणना गरी लेखा समूहतर्फ काम गरेको कायम गर्नु तर्क संगत नहुने।  सहायक लेखा अधिकृत पदमा काम गरेको अवधि चार वर्ष नपुगेको अवस्थामा विनियम ३३(१) एवं विनियम ३५(१) विपरीत निवेदकलाई लेखा अधिकृत पदमा बढुवा निम्ति सम्भाव्य उम्मेदवार मान्न मिल्ने नदेखिंदा निजलाई बढुवा नगर्ने गरी भएको विपक्षी पदपूर्ति समितिद्वारा गोरखापत्रमा प्रकाशित बढुवा सिफारिश सम्बन्धी सूचना, निवेदकका सम्बन्धमा पदपूर्ति समितिवाट भएको निर्णय तथा सो सूचना तथा निणयमा चित्त नबुझाई निवेदकले दिएको उजुरीमा संचालक समितिवाट भएको निर्णय एवं तत्सम्बन्धी काम कारवाहीमा नेपाल दूर संचार संस्थान (कर्मचारी सेवा शर्त, सुबिधा तथा अन्य व्यवस्था) विनियमावली, २०५४ को त्रुटी वा उल्लंघन भएको नदेखिएकोले रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने। (प्र.नं. १६)

 धारा ११५ को उपधारा (८) मा संकटकालीन अवस्थामा निलम्बन गर्न सकिने धाराहरु उल्लेख गर्नुको अर्थ उक्त उपधारा (८) मा उल्लेख भएका धाराहरु मात्र निलम्बन हुन सक्ने र उपधारा (८) मा उल्लेख भएका धाराहरु बाहेक भाग ३ का अन्य कुनै पनि धाराहरु निलम्बन हुन सक्दैन भन्ने स्वतः स्पष्ट हुने ।  यदि संकटकालीन अवस्थामा सबै मौलिकहकहरु निलम्बन गर्ने संविधान निर्माताहरुको मनसाय रहेको भए उपधारा (८) मा अरु धारा उल्लेख नगरी सो घोषणा बहाल रहेसम्मको लागि संवैधानिक उपचारको लागि अदालतमा प्रवेश गर्ने व्यवस्था गरिएको धारा २३ मात्र निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था गर्नु नै पर्याप्त हुने थियो । धारा ११५ को उपधारा (८) मा त्यस्तो व्यवस्था नगरी संङ्कटकालको अवस्थामा निलम्वन गर्न सकिने धाराहरु किटानसाथ उल्लेख गरिएको पाइएकोले त्यस देखि बाहेकका अन्य मौलिकहकहरु निलम्वन गर्नै नसकिने अवस्थामा राखेको स्पष्ट हुने ।  सङ्कटकालीन अवस्थामा निलम्वन नै नगरिएको मौलिकहकको प्रचलनको लागि समेत संवैधानिक उपचारको हक निलम्वन गरिएको भन्ने व्याख्या गर्नु संविधानसम्मत तथा तर्कसंगत नहुने । (प्र.नं. १७)  संविधानको धारा ११५ अनुसार सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गरी धारा ११५ को उपधारा (८) बमोजिम धारा २३ द्वारा व्यवस्थित संवैधानिक उपचारको हक समेत निलम्वन गरिएको अवस्थामा उक्त उपधारा अनुसार निलम्वन नगरिएका अन्य मौलिकहकहरु तथा अन्य प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था नभएको कानूनी हकको प्रचलनको लागि संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा रिट निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १८)