एक महिला कर्मचारीले दिएको उजूरी निवेदनको आधारमा (निज उपर) विभागीय कारवाही चलाई सजाय गरिएको पाइए तापनि श्री ५ को सरकारको निर्णय हुनुभन्दा अगावै महिला कर्मचारीले चलाएको बहुविवाह मुद्दा नचल्नसक्ने भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतले तामेलीमा राख्ने तथ्य र अंश माना चामल र करकाप मुद्दा अदालतमा दायरै भई विचाराधीन रहेको तथ्य बेञ्च समक्ष प्रस्तुत हुनआएको छ । उक्त तथ्यलाई विपक्षीले खण्डन गर्नसकेको पाइएन । अब तथ्यको विद्यमानताको अभावको उचित र पर्याप्त कारण छ भनी श्री ५ को सरकारले उक्त नियमको प्रयोग गरी निवेदकलाई भविष्यको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी बरखास्त गरेको नियमको गलत प्रयोग गरी गरेकोले त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. २४)

निवेदकलाई बन्दीमा राखी दिने बारे वन संरक्षण विशेष अदालत काठमाडौं डिभिजन कार्यालयले जिल्ला कार्यालय सदरखोर शाखालाई लेखेको पत्रमा अभियोग, कानुनको नम्बर दफा नखुलेकोले उक्त पत्रलाई अदालती बन्दोबस्त १२१ नं. बमोजिम थुनुवा पूर्जि भन्न नमिल्ने र मुद्दाको पुर्पक्षको निमित्त पर्चा खडा गरी थुनामा राख्नुपर्नेमा पूरै अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएबाट भन्दै अनुसन्धानको लागि थुनामा राखी कारवाई गर्ने भनी वन संरक्षण विशेष अदालत काठमाडौं वन डिभिजनको आदेश विशेष अदालत ऐन, ०३१ को दफा ९(२)(६) को समेत प्रतिकूल देखिएकोले निवेदकलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको देखिने । (प्रकरण नं. ८)

ज्यान मारेको मुद्दामा ज्यानमारा हुनालाई हेरिने तत्त्व मध्ये मनसाय थियो थिएन भनी हेरिने एउटा तत्त्व हुन्छ । यदि त्यस्तो तत्त्व थियो भने ज्यानसम्बन्धीको १३ नं. ले अधिकार गर्छ । त्यसैले ज्यान मार्ने मनसाय भए नभएको थाहा पाउनलाई निजले प्रयोग गरेको हतियार वा कार्यहरूबाट पत्ता लगाइन्छ । जुन हतियार प्रहारको परिणामले मृत्युको सम्भावना अवश्य नै थियो भने त्यसलाई मनसाय गरेको भन्नुपर्छ, यस्तो ख्यालमा राखी उक्त ऐनको १४ नं. मा सजायको व्यवस्था भएको देखिने । (प्रकरण नं. ३८)

बढुवामा स्थान नपाई चित्त नबुझेको उम्मेदवारले आफूले बढुवा पाउने पद आधारहरू भए सो समेत खुलाई उजूर गर्नुपर्ने र उक्त आधारहरूको सीमाभित्र रहेर छानविन गरिसकेपछि निष्कर्षमा उजूरी सुन्ने अधिकारीले सो उजूरीको निर्णय गरी नियमको उपनियम (९) मा उल्लेख भएबमोजिम नामावलीमा संशोधित गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम नगरी प्रकाशित भएको ४ जनाको नामावलीमा २ जनाको नाम कायम नै राखी यी निवेदकको नाम बढुवा सूचीबाट हटाइदिने गरी श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालयले गरेको निर्णय कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल देखिन आएकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर हुने । (प्रकरण नं. ९)

प्रमाणपत्र पाई स्थापना भइसकेको उद्योगलाई खारेज गर्नुभन्दा अगावै किन खारेज गर्नुनपर्ने भनी स्पष्टीकरण लिई मात्र गर्नुपर्नेमा सो कुरा गरेको भनी लिखितजवाफमा उल्लेख भएको देखिँदैन । तसर्थ विपक्षी कार्यालयहरूको निर्णय अनुसार खारेज गरेको भनी लेखेको पत्र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विरूद्ध देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १०)

वादीको आफ्नो पहिलेको पारित हुन नपाई कपाली भएको भनेको वादी दावीको लिखतको थैली बाँकी राखी अर्को छुट्टै थैली दिई आफ्नो अघिको लिखत भित्रकै जग्गा समेतको जग्गा आफ्नो नाबालख छोराका नाउँमा पास गरी लिने स्थिति नै नहुँदा वादीले पछि छुट्टै अर्को रु.१३०१। थैली दिई आफ्नो नाबालख छोराका नाउँमा जग्गा पारित गराइलिएको भन्ने पत्यारलायक देखिन नआउने हुनाले वादीको अघिको ०२८।६।१ कै लिखत थैली रु.१३०००। मै वादीको छोराको नाउँमा जग्गा राजीनामा गरी ०२९।१२।१४ मा पारित गरी लिएको भन्ने देखिन आएकोले वादी दावी झुठ्ठा ठहर्ने । (प्रकरण नं. १०)

न्यायप्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) अनुसार क्षे.अ.मा पुनरावेदन परेकोमा प.क्षे.अ.ले उक्त अंश मुद्दाको कार्यवाही किनारा गर्नुपर्नेमा नगरी प्रतिवादीबाट पेश भएको तायदातीबाट बिगोले हदमुनि देखिएको भन्न अञ्चल अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने तह–तह लु.अं.अ.मा उक्त मुद्दाको कार्यवाही किनारा गर्न पठाएको तथा अञ्चल अदालतले पनि अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी मुद्दाको किनारा लगाएको समेत न्यायप्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा गरिएको व्यवस्थाको प्रतिकूल देखिने । (प्रकरण नं. ९)