कसैको हक हितमा आघात भएमा कानून बमोजिमको उपचार प्रदान गर्न राज्यमा अदालतको स्थापना भएको हुन्छ । न्यायको पवित्र प्रवाहबाट त्यसको तिर्खा मेट्ने सुअवसर सबैलाई उपलब्ध छ । तर कसैले यसको उपभोग गर्दैन भन्ने कुराले यसको गति मन्द हुने होइन। जबसम्म यो स्वच्छ रुपमा निरन्तर प्रवाहित भइरहेको हुन्छ । यसको गतिमा कुनै कुराले अवरोध उत्पन्न गर्दैन, तबसम्म अदालतको गरिमामा आघात पर्योम भन्न सकिने स्थिति हुँदैन । (प्रकरण नं. ६)

(१) कुनै कार्य वा प्रकाशन अवहेलनाजनक छ वा छैन सो कार्य वा प्रकाशनमा व्यक्त भएका कथनबाट नै अवहेलनाजनक छ वा छैन विचार गरिन्छ, अवहेलनाजनक मनसाय छ वा छैन त्यो कुराको विचार गरिन्न । अवहेलनाको कारवाईमा अवहेलनाजनक मनसायको अभावको तर्क ग्राह्य हुन सक्ने देखिन्न । ( प्रकरण नं. ५२) (२) थोरै सजायको आदेश दिँदा पनि न्यायको मकसद पुरा हुन सक्ने । (प्रकरण नं. ५९)

(१) लेनदेन नासो सम्बन्धका कुराको विषयलाई लिई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ प्रयोग हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १३)

१. प्रतिवाद गर्ने अवसर प्राप्त भई विवाद उत्पन्न गरिनु भन्दा अगावै हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भयो भन्न मिल्ने देखिँदैन । निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय पर्साबाट ०३८।३।४ मा गरेको निर्णय कानूनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १२)

(१) सुरुको निर्णयसँग सहमत नभई सिंगलबेञ्चले झगडीया झिकाएमा मुद्दा डिभिजनबेञ्चको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्न जाने । (प्रकरण नं. १५)

(१) जालसाजी भनी दावी लिनेले जालसाजी भनेर मात्र पुग्दैन । यसको सबूत प्रमाण पनि दिनु पर्छ । (प्रकरण नं. २३) (१) आ–आफ्नो अंश भाग छुट्याई बण्डापत्र खडा गरिएको कुरामा विवाद नदेखिएको र घर जग्गा भोग चलन गरेको कुरालाई वादीहरुले आफ्नो फिरादमा नै स्वीकार गर्नु भएकोले बण्डा बमोजिम आफ्नो आफ्नो भागको अचल घर जग्गा वादीहरुले भोग गरेको रहेछ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २७)