थुनछेकको विषयमा तीनै तहको अदालतबाट अन्तिम भई साधारण क्षेत्राधिकारमा मुद्दा विचाराधीन रही निवेदक पुर्पक्षको लागि कानूनबमोजिम थुनामा रहेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । सक्षम अदालतबाट तह तहगत रूपमा तथ्य र प्रमाणको मूल्याङ्कन भई न्याय निरूपण भएका प्रत्येक विषयलाई असाधारण अधिकारक्षेत्रको विषयवस्तु बनाउने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन मिल्न जाने खतरा हुन्छ । जुन रिट क्षेत्राधिकारको सिद्धान्त र मुद्दाको अन्तिमता  (finality of judgment) को सिद्धान्तको समेत विपरीत हुनका साथै रिटले  correctional power को स्वरूप धारण गर्न हुँदैन भन्ने मान्यतासमेतमा गम्भीर असर पर्न जाने । साधारण क्षेत्राधिकार र असाधारण क्षेत्राधिकार समानान्तर क्षेत्राधिकार होइनन् र असाधारण क्षेत्राधिकारले साधारण क्षेत्राधिकारलाई अनादर गर्ने, सीमित तुल्याउने, नियन्त्रण गर्ने, प्रतिस्थापन गर्ने वा कुनै किसिमबाट निस्तेज तुल्याउनेसमेत असाधारण क्षेत्राधिकारको मकसद नहुने ।

महिलाहरूले भोगेको र भोग्न पर्ने फरक तथा जटिल अनुभवहरूलाई कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित योजनाहरूको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दा अनिवार्य रूपमा ध्यानमा लिनुपर्ने हुन्छ । महिलाहरूमाथि पर्ने प्रतिकूल तथा असमान असरहरू (Adverse and Disproportionate Effects) को प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन हुन कोभिड-१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नको लागि तर्जुमा हुने योजनाहरू महिलामैत्री भई महामारी विरूद्ध ‘feminist response’ समेत हुन आवश्यक देखिने ।

मृत्यकालीन घोषणाको सम्बन्धमा मृतकले आफ्नो मृत्युको बारेमा मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि आधिकारिक रूपमा आफ्ना भनाइहरू राखेको हुनुपर्ने । कुनै आधिकारिक व्यक्तिको रोहवरमा मृतकको भनाइ व्यक्त नभएको र त्यसलाई प्रामाणिक मान्यता दिनुपर्ने आवश्यक रोह रीत नपुगेकोमा मृतकले मृत्यु हुनुपूर्व व्यक्त गरेको भनाइले प्रामाणिक मूल्य र मान्यता राख्‍न नसक्ने ।

कोभिड १९ जस्तो महामारी परी असहज परिस्थितिमा पनि त्यस्तो अवस्थालाई हेर्न गठित निकाय वा कोषले विधिवत् रूपमा निवेदन दिई कसैले सूचनाको हकअन्तर्गत काम र खर्चको विवरण माग गरेको अवस्थामा प्रक्रिया पुर्‍याई सूचना दिनुपर्ने । महामारीको सम्बन्धमा सरकारले कोष वा अन्य माध्यमबाट स्थानीय निकायको खर्च प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सङ्घीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्राप्त गरी विद्युतीय माध्यम वा वेबसाइटमा एकीकृत रूपमा राखी त्यस्तो सूचना माग गर्न कोही व्यक्तिले निवेदन दिएमा प्रक्रिया पुर्‍याई लिखित सूचना दिनुपर्ने ।

कानूनले स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरी कसुर मानेको विषयमा त्यस्तो कानूनको स्पष्ट उल्लङ्घन गरेको भनी स्थापित नभएसम्म अर्कै प्रयोजनलाई बनेको विद्यमान कुनै कानूनी प्रावधानलाई तानतुन पारेर व्याख्या गरी कसुर कायम गर्न (nullum crimen sine lege) र सजाय गर्न (nulla poena sine lege) नहुने ।

मृतकसँग प्रतिवादीको पूर्वचिनजान रिसइवी नहुनु नै लापरवाही नहुने भन्ने होइन, सवारी चलाउँदा चालकले गाडी कत्तिको होसियारीपूर्वक चलाएको थियो र निजले चलाएको सवारी साधन निजको नियन्त्रणमा थियो थिएन भन्‍ने कुरा लापरवाहीको लागि महत्त्वपूर्ण विषय हुने ।

लिलाम सकार गरेका कित्ताहरूमा सोही सकार मितिबाट नै हक सिर्जना भइसकेको मान्नुपर्ने । हक सिर्जना भइसकेको जग्गालाई कसैले आपसी सहमति गरेर कानूनबमोजिम सिर्जित भइसकेको तेस्रो पक्षको हक मेट्ने गरी करारनामाको विषयवस्तु बनाउन कानूनत: नमिल्ने ।

स्वास्थ्य परीक्षण तथा अन्य सबुद प्रमाणबाट प्रमाणित नभएको तथा पीडित र जाहेरवाली दुवैजनाले अदालतमा प्रतिवादीले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको होइन भनी प्रतिकूल बकपत्र गरेको अवस्थामा वस्तुनिष्ठ ठोस प्रमाणको अभावमा केवल किटानी जाहेरी दरखास्तको आधारमा मात्रै प्रतिवादीले आरोपित जबरजस्ती करणीको कसुर गरेका हुन् भनी विश्‍वास गर्न नसकिने ।

रीतपूर्वक तामेल भएका म्यादलाई सुनुवाइको मौका दिने नाउँमा बदर गर्दै जाने हो भने अदालतका काम कारबाहीहरू अन्‍तहीन रूपमा रहिरहने, दण्डहीनता बढ्ने, न्यायिक प्रक्रिया अवरूद्ध भई समाजमा अशान्ति बढ्न जानेसमेत देखिएकोले यस्ता रीतपूर्वक भएका काम कारबाहीहरूलाई समर्थन गर्दै न्यायिक मार्ग अवरूद्ध हुनबाट जोगाउने दायित्वसमेत अदालतको हुने ।

केही तल्लो तह वा स्तरमा काम गर्ने राष्ट्रसेवकउपर मुद्दा चलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्य प्रगति देखाउने तर संस्थागत रूपमा भएका भ्रष्टाचारलाई उजागर नगरी वा कुनै प्रकारले प्रभावित भई वा कसैप्रति सहानुभूति राखी अनुसन्धानको कोण नै बदली कसैलाई बचाव र प्रमाणित हुन नसक्ने प्रकृतिको आरोप लगाउँछ वा लगाउने गर्दछ भने त्यस्ता अनुसन्धानकर्ताले नेपालको संविधानको धारा २३८ र २३९ ले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धमा गरेको प्रबन्ध, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को मर्म र मनसायप्रति छलकपट वा खेलवाड गरेको मान्‍नुपर्ने ।

अपराधको मात्रानुसार सजायको निर्धारण गर्नुपर्दछ । ठूलो अपराध गर्ने र तुलनात्मक रूपमा सानु अपराध गर्ने अपराधीलाई एउटै सजाय गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन । त्यसकारण सजाय निर्धारण गर्दा अपराधको गम्भीर्य, अपराध गर्दाको परिस्थिति र प्रचलित कानूनी व्यवस्था हेर्नुपर्ने ।

शिक्षा ऐन तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ को दफा ३० ले अधिकार प्रदान नै नगरेको विषयमा अभिभावक भेलाको सर्वसम्मत निर्णय आधार देखाई शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम स्थायी नियुक्ति प्राप्‍त शिक्षकलाई पटकपटक हाजिर हुन जाँदा विद्यालयमा हाजिर नगराई फर्काउने कार्य कानूनसम्मत नदेखिने ।

सम्झौताअनुसार घर जग्गा कर तिर्ने, बुझाउने दायित्व निवेदकमा रहेको अवस्थामा सो सर्त प्रतिकूल हुने गरी घर जग्गा कर बुझाउने दायित्व अर्को पक्षमा रहन्छ भनी ठहर गर्न नमिल्ने । कुनै सम्पत्ति लिजको रूपमा लिनुको तात्पर्य अस्थायी रूपमा र सीमित अर्थमा सो सम्पत्तिउपरको स्वामित्व प्राप्त हुने । लिजको अवधिमा सो सम्पत्तिको वास्तविक स्वामित्ववाला (दर्तावाला) को हकमा ग्रहण (eclipse) लाग्न पुगेको हुन्छ र लिज लिने पक्षमा अस्थायी रूपमा केही हक र दायित्व सर्न पुग्ने ।

अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै एक कसुरमा तहकिकात आरम्भ भएको तर अनुसन्धान तहकिकात गर्दै जाँदा अर्को कसुर हो भन्‍ने देखिएको अवस्थामा सफाइको मौका दिई आवश्यकताअनुसार थप प्रमाण सङ्कलन गरी सुरूमा आरम्भ गरेको अनुसन्धान तहकिकातभन्दा फरक कसुरमा अभियोजन गर्न प्रचलित नेपाल कानूनले बन्देज लगाएको नदेखिएकोले चोरीको रोहबाट अनुसन्धान आरम्भ भई बैङ्किङ कसुरतर्फ थप अनुसन्धान गरी सोही विषयमा अभियोग लगाउने कार्यलाई अन्यथा भन्‍न नमिल्ने ।

अन्यथा प्रमाणित नभएको अवस्थामा अनुसन्धानको क्रममा भएको बयानलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने देखिन्छ । अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान निरपेक्ष रूपले जुनसुकै अवस्थामा प्रमाणमा ग्राह्य नहुने भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । समूहमा रही वारदातस्थलसम्म पुगेको भन्ने आधारमा मात्र सबैलाई मुख्य अपराधीसरह व्यवहार गर्नु उचित हुँदैन । समूहमा रहने हरेक प्रतिवादीको अपराधमा संलग्नता तथा निभाएको भूमिका पुष्टि भई सोही आधारमा मात्र कसुर कायम गरिनु पर्ने ।

निवेदकहरूले २५ वर्ष व्यतीत हुँदासम्म आफ्नो जग्गाको कुनै मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति पाउन सकेको अवस्था देखिन नआएबाट पैसाको समयानुसार मूल्य (Time Value of Money) समेतलाई मध्यनजर राखी अधिग्रहण गरिएका जग्गाको उचित मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने ।

पहिला विद्यमान रहेको ऐन कानूनको व्यवस्थाबमोजिम प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरी भएको स्थापित विषयवस्तुलाई पछि बनेका ऐनका आधारमा परिवर्तन गर्दा त्यसले स्थापित कानूनी व्यवस्थामा नै खलल पुग्न गई अव्यवस्थित परिस्थितिको सिर्जना हुने भएकाले ऐनको प्रयोग पश्चात्‌दर्शी (retrospective) सिद्धान्त प्रतिकूल हुन नसक्ने ।

संस्था दर्ता ऐन, २०३४ मा व्यवस्था भएबमोजिम दर्ता भएको संगठित संस्थाले गरेको काम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको परिभाषाभित्र नपर्ने देखिँदा त्यस्तो संस्थाको काम कारबाही बारेमा अनुगमन गर्नेसमेतको अख्तियारी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहे भएको नदेखिने ।