मासिक रक्तस्राव भएको बेला भएको सामूहिक जबरजस्ती करणी थप पीडादायिक अवस्था हो । मासिकस्रावको बेला पीडितको शारीरिक अवस्था तथा प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर रहने हुँदा यसलाई सजाय बढाउने तत्त्व विद्यमान रहने अवस्थाका रूपमा हेरिनुपर्ने । यस्तो अवस्थामा वीर्य योनिमा नरहनु, बगेर जानुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने ।

परिस्थितिजन्य प्रमाणबाट कसुर पुष्टि भएको हो कि भन्नलाई फौजदारी कसुरमा परिस्थितिजन्य प्रमाणको विवेचना गर्नुपर्दा तथ्यका प्रत्येक कडी एकआपसमा आवद्ध र अन्योन्याश्रित भएको हुनुपर्ने र तथ्यको कुनै एक कडीको पनि अनुपस्थिति भएमा सो प्रमाण खण्डित भएको मान्नुपर्ने ।

सरकारी कोषबाट सुविधाहरू प्राप्त गरिरहेका निर्वाचित पदाधिकारीहरू पनि लाभको पद धारणा गरेका व्यक्तिहरू होइनन् भन्‍न नमिल्ने । राज्यको सर्वसञ्चित कोषबाट सुविधा प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले त्यही पारिश्रमिक र सुविधाहरू प्रयोग गरेर निर्वाचनमा उम्मेदवार भई चुनावमा प्रतिष्पर्धा गर्ने कार्यलाई स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा हुन सक्छ भनी अनुमान गर्न नसकिने ।

कुनै महिलाले आफूलाई कसैले बेच्यो भनी जाहेरी दिई सोहीअनुरूप बयान प्रमाणित गराएकै भरमा निजको सो कथनलाई समर्थन गर्ने अन्य प्रमाण नहेरिने हो भने मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ६ को कानूनी प्रावधानको दुरूपयोग हुन सक्ने भएकाले उक्त प्रावधानलाई एकतर्फीरूपमा पीडित भनी जाहेरी दिने वा बयान प्रमाणित गराउने सन्दर्भमा मात्र नहेरी अपराध घटे नघटेको, आरोपित प्रतिवादीले अपराध गरेको प्रमाण रहे नरहेको, प्रतिवादीले आफ्नो निर्दोषिताको प्रमाण दिन सके नसकेको समग्र विषयवस्तुतर्फ हेरिनुपर्ने ।

लागु औषधसम्बन्धी अपराधमा प्रमाण पुर्‍याउने भार अभियुक्तमा निहित छ भन्दैमा सबै मुद्दामा वादी पक्षले प्रमाण जुटाउन पर्दैन भन्‍ने ऐनको मनसाय होइन । मिसिल संलग्‍न प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी निर्दोष देखिने स्थिति छ भने सोको विरूद्ध आफूले लगाएको अभियोग प्रमाणित गर्न प्रमाण पुर्‍याउनुपर्ने भार र कानूनी दायित्व वादी पक्षको पनि हो । सो कुरालाई वादी पक्षले इन्कार गर्न नमिल्ने ।

कर्मचारीबाट रकम बरामद गरिएको देखाउँदैमा भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर कसुर स्थापित भइहाल्ने पनि होइन । कसैलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्न उक्त व्यक्तिले घुस खाने मनसाय राखेको थियो, त्यसअनुसार घुस रकम माग गरेको थियो र स्वेच्छाले रकम बुझेको थियो भन्‍ने पुष्टि हुनुपर्ने ।

ऐतिहासिक एवम् पुरातात्विक सम्पदाहरू इतिहाससँग राष्ट्रको अतीत जोडिएको हुने र यस्ता सम्पदाहरू एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुने र तिनमा जनताको भावनात्मक सम्बन्ध पनि गाँसिएको हुन्छ । यस्ता सम्पदा एक व्यक्ति वा निकायसँग सरोकार राख्‍ने नभएर समूह, समुदाय, क्षेत्र र राज्यसँग सरोकार राख्‍ने हुनाले प्रत्येक राष्ट्रले राष्ट्रको ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवम् सांस्कृतिक धरोहरहरूको बारेमा आफ्ना भावी पुस्तालाई जानकारी दिलाउनुपर्छ भन्‍ने कुरामा विवाद नरहने ।

मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयबाट प्रदान गरिएको अख्तियारीअनुसार साबिकदेखि पारिश्रमिक भुक्तानी भई आएको अवस्थामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा हचुवा तवरबाट सुझावको रूपमा उल्लेख गरिएको बेहोरालाई हेरेर नियमित रूपमा भुक्तानी दिई आएको कार्यमा हठात् रोक लगाउनु तर्कसङ्गत र विवेकपूर्ण नहुने ।

समायोजन हुन चाहना गरी प्राथमिकताक्रम उल्लेख गरेकोमा सोबमोजिम हुन्छ भन्ने अपेक्षा कर्मचारीमा हुने । एक पटक समायोजन हुने स्थान किटान गरी निर्णय भइसकेको स्थितिमा सो समायोजनविपरीत अर्को स्थानमा पठाउने निर्णय गरिनु कानूनको भावनाअनुकूल नहुने ।

मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. को स्पष्टीकरण (ग) अनुसार योनिमा लिङ्ग आंशिकरूपमा मात्र पसेको भए पनि जबरजस्ती करणी प्रयोजनका लागि कार्य पूरा भएको मान्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोले र योनिको बाहिरी भाग labia majora र भित्री भाग labia minora सम्म पनि लिङ्गको प्रवेश भएको स्थितिमा योनिभित्र लिङ्गको आंशिक प्रवेश भएको मान्नुपर्ने ।

ठगी मुद्दामा भएको कैदको सजायसमेतलाई समावेश गरी कैद र जरिवाना दुवै भएकोमा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको दफा ३८(२) र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४६(२)(ख) आकर्षित हुन नसक्ने अर्थ गरी मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ३८(१) र मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४६(२)(क) अनुसार जरिवानाबापत ४ वर्ष कैद ठेक्नु कानूनी व्यवस्थाअनुरूप नहुने । जहाँ स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभाव छ त्यस्तो अवस्थामा कठोर व्याख्या गरी प्रतिवादीलाई दायित्व थप गर्ने कानूनको मनसाय होइन । कैद सजाय गर्दा एक वर्षसम्म कैद हुने राजस्व चुहावट मुद्दामा सो कैदको उपल्लो हद एक वर्षभन्दा बढी हुने गरी जरिवानाबापत कैद निर्धारण गरी फौजदारी दायित्व वहन गराउने गरी कानूनको प्रयोग गर्नु कानून व्याख्याको सिद्धान्तविपरीत हुने ।

आफ्नी आमाका नाममा नेपाल सरहदभित्र दर्ता रहेको जग्गा आमाको मृत्युपश्‍चात् हकवालाको हैसियतले जग्गा दर्ता गर्न नसके तापनि कुनै नेपाली नागरिकलाई बिक्री गर्न वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने नै देखिँदा अदालतको फैसलासमेतबाट हक प्राप्‍त गरेको दाबीको जग्गाको चार किल्ला प्रमाणित गराउन पाउने ।

उचित विधिको प्रयोग नगरी बिनाप्रतिस्पर्धा शिक्षकको नियुक्ति गर्दा बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षा पाउने संवैधानिक हकबाट वञ्चित हुन जाने हुँदा शिक्षक नियुक्तिमा अनियमितता भयो भनी उजुर दिने व्यक्ति सो विज्ञापनमा दरखास्त नदिएको बेसरोकारवाला व्यक्ति भए पनि निजको निवेदनको आधारमा निर्धारित विधिको पालना नगरी नियुक्त गरिएको शिक्षकलाई पदबाट हटाउन मिल्ने ।

एउटा वारदातमा एउटा मात्र कसुर गर्नेलाई सोही कसुरमा सजाय र अवस्थाअनुसार थप सजायसमेत हुने, एकीकृत कसुर भएको अर्थात् एउटै वारदातमा एकभन्दा बढी कसुर गरेको अवस्थामा “सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसुरबापतको सजाय र त्यसपछिको अधिकतम सजाय हुने अर्को कसुरबापतको सजायको आधा सजाय” हुने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४३ (२) मा गरिएको छ भने विभिन्न ठाउँमा विभिन्न समयमा फरकफरक कसुर गर्ने व्यक्तिको हकमा अर्थात् बहु-व्यवहार कसुर गर्ने कसुरदारको हकमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (२) बमोजिम “पहिले भएको कैदको अवधि भुक्तान भएपछि गणना हुने गरी पछि भएको कैदको सजाय कार्यान्वयन” गर्ने कुरा नै सो ऐनका समग्र व्यवस्था तथा दण्डको सिद्धान्तसँग समेत मेल खान सक्ने देखिन्छ । यस्तो कैदको हिसाब गर्दा अदालतले आफूसमक्ष रहेको मुद्दामा पक्राउ गरेको वा उपस्थित गराइएकोमा थुनछेकको आदेश भएको मितिबाट ऐनको दफा ४० बमोजिम गणना गर्न सक्ने नै हुन्छ । यसो गरेमा मात्र कसुरको गम्भीरताअनुसार उचित र समानुपातिक सजाय हुने । अदालतको कर्तव्य बढी सजाय वा कम सजाय गर्ने नभई उचित एवं उपयुक्त सजाय गर्ने हो । यस्तो सजायमार्फत नै अभियुक्त र पीडितलाई न्याय दिने र सम्पूर्ण समाजलाई न्यायको अनुभूति गराउने हो ।