(१) अपराध कायम गराउने नगराउने कुरा दोहरा लिखत गराई लिने व्यक्तिको इच्छामा निर्भर हुन जान्छ र सो कार्यले जुन कुरामा प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको छ सो कुरा निष्कृय र निस्प्रयोजन हुनजाने हुन्छ । तसर्थ एकालाई लेखी दिई सकेको जग्गा अर्कोलाई दोहरा पारी लिखत गरी दिनु नै अपराध हुने भएकोले लिखत भई सकेपछि लिखत पास नभएको कुराले कुनै प्रतिकूल असर पार्न सक्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)

(१) राष्ट्रिय शिक्षा समिति ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सो राष्ट्रिय शिक्षा समितिद्वारा विवादास्पद पदमा आवश्यक थपघट तथा सुधार मिलाई निर्देशन दिने अधिकार भएको नै देखिँदा सो अनुरुप दिएको निर्देशन कानून बमोजिम नै देखिने । (प्रकरण नं. १९)

(१) अदालतमा मुद्दा दायर नगरी भ्रष्टाचार गरेको रकम तथा बेरुजु रकम समेतमा पक्राउ गर्न नपाउने । (प्रकरण नं. २०)

(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६ ले तोकेको कर्तव्य पूरा नगर्ने मोहीलाई उक्त ऐनकै दफा २० (१) विरुद्ध संरक्षण प्राप्त हुन नसक्ने कुरा स्पष्ट छ । यस्तो स्थितिमा बुझाउनु पर्ने कूत जग्गाधनीलाई बुझाउने दायित्वसम्म मोहीमा सुम्पी मोहियानी हक विपक्षीको नाउँमा कायम राख्ने गरेको भूमिसुधार कार्यालय मोरङको निर्णयलाई कानूनसंगत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

(१) २०३४।४।२८ मा ०–८–५ जग्गा लिलाम गरेको र त्यसबाट नपुग बिगोमा पुनः मिति ०३४।८।७ मा ०–२–० जग्गा लिलाम गरिएको देखिएबाट खाम्नेभन्दा बढी जग्गा लिलाम भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) (१) तायदात गर्दा बिचारी र उपप्रधानपञ्च समेतबाट र पन्चकृति मोल कायम गर्दा भू.प्र.का. बाराको खरीदारसमेत साक्षी राखेको देखिँदा त्यस्तो बेरीत भएको नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)

(१) सबूत प्रमाणको आधारमा भू.सु.अ.ले तथ्यको निरोपण गरेकोमा सो तथ्य भित्र पसी पुनरावेदन तहबाट हेरेको जस्तो गरी भू.सु.अ.को निर्णय तथ्ययुक्त छ छैन भनी रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

१ श्री ५ को सरकारले कूत निर्धारित गरी सकेकोमा सो तोकिए बमोजिमको कूत नै निवेदकलाई दिलाउनु पर्नेमा सो नगरी साविक बमोजिम कूत धरौट राखेको देखिएको भनी सो धरौट रहेको कूत निवेदकले बुझिलिनु पर्ने निर्णय गरेको प्रत्यर्थी भूमिसुधार अधिकारीको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. १४)