हाडनाता गर्नेको महलमा प्रस्टरूपमा मामाको छोरी र फुपूको छोरा हाडनाता हो भनी नभनेको अवस्थामा जबरजस्ती करणीको अभियोग लागी कसुर ठहर भई सजायसमेत भएका प्रतिवादीलाई प्रयोग हुनै नसक्ने कानूनको दफा लगाएर पेस भएको अभियोगको आधारमा कुनै कानूनले यही भनेको होला भनी अनुमानको भरमा हाडनाता जस्तो फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर गरी सजाय गर्न प्रचलित कानून एवं न्याय र फौजदारी कानूनका सामान्य सिद्धान्तसमेतले नमिल्ने ।

जाहेरवाली तथा पीडितको एकआपसमा बाझिरहेको बकपत्रमा उल्लिखित कथनहरूले जाहेरी बेहोरा तथा अभियोग दाबीलाई खण्डित गरिरहेको देखिन्छ । जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर फौजदारी अभियोगमा पीडित तथा जाहेरवालीको यस्तो परस्पर विरोधी कथनलाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने ।

आफैँले हत्या गरेको व्यक्तिको निवृत्तिभरण सो हत्या गर्ने व्यक्तिले पाउँदछ भन्नु न्याय, नैतिकता तथा सामाजिक सुव्यवस्थाका दृष्टिले समेत उचित नदेखिने । निवृत्तिभरण पाउने अधिकार पनि एक प्रकारको सम्पत्तिउपरको अधिकार हो । यसबाट पनि आर्थिक लाभ नै प्राप्त हुने हो । त्यसैले निवृत्तिभरणलाई सम्पत्तिभन्दा भिन्न अर्थमा ग्रहण गरेर आपराधिक लाभ स्वयम् सो अपराधकर्मीले पाउने गरी अर्थ लगाउनु अनुचित हुने ।

कुनै सार्वजनिक खरिदको सम्बन्धमा कायम गरिने योग्यता कुनै कम्पनी तथा व्यक्ति विशेषलाई अनुकूल आधार बनाएर हुने नभई सार्वजनिक निकायको उद्देश्य, सार्वजनिक हित र आवश्यकताको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने ।

दर्ता भएको ट्रेडमार्क र अक्षर उस्तै वा बिच वा अन्तमा कुनै अक्षर कपी गरी वा अलिकती केही कुरा थप गरी उच्चारणमा धेरै समानता थोरै असमानता हुने र झट्ट अक्षर र चिन्ह हेर्दा उस्तै देखिने गरी प्रस्तुत गरिएकोमा त्यसलाई झुक्‍याउने (Deceptive) किसिमको समानता भनिने ।

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश न अदालतको साधारण क्षेत्राधिकारको विकल्प हो, न त यसलार्इ पुनरावेदकीय तहको रूपमा हेर्न र प्रयोग गर्न हुन्छ । यसको छुट्टै र विशिष्ट महत्त्व छ । सामान्यतया: अदालतले नियमित र साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत हेरेको कुरालार्इ बन्दीप्रत्यक्षीकरणको विषय बनाउनु नहुने ।

मोही लागेको जग्गाको स्वामित्व कुनै तरहले हस्तान्तरण भएमा मोहीको आधा हक छुट्याउनु पर्ने हुन्छ । तसर्थ, मोही लागेको जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण भएमा जग्गाको सम्पूर्ण मूल्यको आधा मूल्य नै कायम गर्नुपर्ने हुन्छ अन्यथा मोही लागेको जग्गाको लिलाम बिक्री नै हुन नसक्ने भई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(घ) को प्रतिकूल हुने ।

सक्षम अदालतले आफूसमक्ष दर्ता हुन आएको मुद्दामा मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्‍त प्रमाणहरूको समुचित मूल्याङ्कन गरी प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने वा धरौटी लिने वा साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भन्‍ने विषयमा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्बन्धित अदालतले गरेको आदेशबमोजिमको थुनालाई गैरकानूनी थुना भन्न नमिल्ने ।

निवेदकले निवेदनमा आफ्नो कुन संवैधानिक र कानूनी हक हनन् भएको हो सोको वस्तुनिष्ठ तथ्य र प्रमाण प्रस्ट नखुलाई मर्का परेको भनी मात्र उल्लेख गरेको भरमा सोबमोजिमको अवस्था र कारण परेको रहेछ भनी अदालतले अनुमान गरी निवेदनको तथ्यभित्र प्रवेश गरी उपचार प्रदान गर्न कानूनसम्मत नमिल्ने ।

हकवालाहरू जीवितै रहेको अवस्थामा जग्‍गाधनीले हकवालाहरूमध्‍येबाट मोही छनौट नगरेकै आधारमा सम्पत्तिमा रहेको व्‍यक्तिको भोगाधिकार समाप्‍त हुन नसक्ने ।

वारदातका समयमा परेको चोटको असरले गर्दा अङ्गले तत्कालीन अवस्थामा पहिलाको जस्तो काम गर्न नसक्नु एउटा पाटो हो भने उपचारपश्चात् त्यो अङ्गले काम गर्न सक्नु अर्को पाटो हो । कुनै अङ्ग कुटपिटबाट भाँच्चिएको वा फुक्लेकोमा उपचारपश्चात् पनि कुनै सुधार नभई त्यो अङ्ग निष्क्रिय भई कुनै काम गर्न नसक्ने भएमा मात्र बेकम्मा भएको मान्न सकिने । कुटपिटको २ नं. मा उल्लिखित आँखाको हेर्ने शक्तिहीन गरी वा आँखा फोरी दृष्टिविहीन बनाइदिएमा भन्ने भाषाबाट कुनै पनि तरहबाट दृष्टिविहीन बनाइदिएमा अङ्गभङ्ग ठहर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर उपचारपश्चात् त्यो अङ्गले काम गर्न सक्षम हुन्छ र काम गरिरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा दृष्टिविहीन भएको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

कानूनले स्पष्टसँग एउटा निकायलाई अधिकार प्रदान गरिरहेको अवस्थामा सो अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्नु न्याययोग्य (Justiciable) हुन सक्दैन । कुनै पनि निर्णय गर्ने विधि र प्रक्रिया संविधान तथा कानूनले नै निर्धारण गरेको हुन्छ । संविधान, कानून वा कानूनले निर्धारित प्रक्रिया उल्लङ्घन गरी वा बदनियतपूर्वक अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण गरी निर्णय भएकोमा सो विरूद्ध उपचार प्रदान गर्न मात्रै असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुने ।

आवेश प्रेरित हत्यामा प्रतिवादीमा पीडितउपर आक्रमण गर्ने उत्तेजना तथा रिस तत्काल नै जागृत भएको हुन्छ । तत्कालको रिस थाम्न नसकी उत्पन्‍न आवेश वा उत्तेजनामा गरिने कार्यबाट सम्भावित परिणामको ख्याल नगर्ने र त्यस सम्बन्धमा सोचविचारसमेत नगर्ने हुँदा तत्कालको अवस्थालाई तत्कालीन आवेश वा उत्तेजनाको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो आवेश वा उत्तेजना मृतकको क्रियाकलापबाट वा निजसँग अन्योन्याश्रित क्रियाकलापबाट प्रतिवादीको मानसिकतामा तत्काल सिर्जित गराएको हुने ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा २ को खण्ड (क म) मा सेवा शुल्क भन्नाले “कुनै व्यक्तिले उपलब्ध गराएको सेवा बापत निजलाई बजारमूल्य अनुसार भुक्तानी गरिएको कुनै शुल्क सम्झनु पर्छ र सो शव्दले कमिशन, बैठक भत्ता, व्यवस्थापन शुल्क वा प्राविधिक सेवा शुल्कलाई समेत जनाउँछ” भनी सेवा शुल्कलाई परिभाषित गरेको देखिंदा वस्तु बिक्री गरी प्राप्त गरेको कमिसन सेवाशुल्क अन्तर्गत पर्दैन भनी कानूनले प्रष्ट रुपमा नबोलेको अवस्थामा कमिशन बापत पाउने रकम सेवा शुल्कभित्र पर्दैन भनी अनुमान गर्न नमिल्ने l

राजस्व प्रयोजनका लागि प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्न क्रेडिट रकमलाई धरौट मान्न नमिल्ने भएपछि निवेदकलाई अतिरिक्त धरौटी पेस गर्न लगाउने मनासिब मौकासमेत नदिई एकपटक दर्ता भइसकेको निवेदनमा मनासिब विकल्पबिना नै एकपक्षीय रूपमा निवेदन खारेज गरिदिएको कुरालाई न्यायसम्मत् भन्न नसकिने ।

पेस भएको सर्टिफिकेट ओहदा पाउन, ओहदामा बहाल हुन वा कुनै लाभ सुविधा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले पेस नगरेको भन्ने भएकोमा पेस गर्न आवश्यक नभएको सर्टिफिकेट नक्कली बनाई पेस गर्ने कार्य पछाडि ओहदासम्बन्धी सम्भावित लाभ प्राप्त गर्ने आपराधिक अभिप्राय रहेको स्पष्ट देखिने । नक्कली प्रमाणपत्र पेस गर्ने कार्यमा आपराधिक कार्य (Actus Rea) र आपराधिक मन वा उद्देश्य (Means Rea) समेतको दुवै तत्त्वहरूको क्रियाशीलता समावेश भएको हुन्छ । प्रमाणपत्रबाट फाइदा नलिएकोबाट कसुर नहुने भन्ने न्यायोचित र कानूनसङ्गत नहुने ।

वारदातपूर्व नै गम्भीर मानसिक रोगी भएको अवस्थाको परिकल्पना अदालतले गर्ने हो भने सोसम्बन्धी उपचारमा उसको निरन्तरता हुनुपर्ने पनि अदालतले अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । २०६० सालमा भएको उपचार र २०७० सालमा भएको घटनाबिचमा कुनै पनि औषधी उपचार गरेको उल्लेख छैन । यसबाट पनि अदालतले अपराध गर्दाको अवस्थामा प्रतिवादीको मानसिक स्थिति ठीक थिएन भनी अनुमान गर्न सकिने अवस्था नरहने ।

कानूनले तोकेको रीत नपुगेको वा कानूनबमोजिम सरकारी कार्यालयमा हुनुपर्ने रजिस्ट्रेसन नभएको अपरिपक्व (premature) लिखतको आधारमा मात्र अचल सम्पत्तिमा एउटाको हक समाप्ति र अर्काको हक प्राप्ति हुन सक्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा भएको करारीय लिखतको आधारमा अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण हुने गरी लिखत पारित गर्न गराउन अदालतले आदेश दिनु मनासिब र न्यायोचितसमेत नदेखिने ।