(१) वादी प्रतिवादी भई चलेको मुद्दामा सबूत प्रमाणको मूल्यांकन गरी न्यायिक मस्तिष्कको प्रयोग गरी आफैंले निर्णय गर्नु पर्नेमा सो केही नगरी भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारीहरुले तथ्यको विवेचना गर्दै टिप्पणी पेश गरेकोमा सो टिप्पणीलाई नै भूमिसुधार अधिकारीले सदर गरेको देखिएबाट न्यायिक मन प्रयोग नगरी निर्णय गरेको भन्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) जग्गा दर्ता तिरोको लगत कसिएको छ छैन, सम्बन्धित कार्यालय नबुझी फिल्डबुकमा लेखिएको आधारमा जग्गाको क्षेत्रफल र किसिमलाई कायम मानी कूत बाली बुझाएको भनी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. ११)

(१) अ.बं.२०८ नं.बमोजिमको दरपिठमा उजुर परी अ.बं.१७ नं.बमोजिम कैफियत तलब समेत गरी अधिकार प्राप्त पुनरावेदन सुन्ने अदालतले दिएको आदेशलाई कानूनी त्रुटि गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) अंश भई सकेको भन्न केही अचल सम्पत्ति संयुक्त रुपमा दर्ता भई रहेको देखिन आएकोले वादीले दावी गरे बमोजिम अचल सम्पत्तिको हक हिस्सा पाउने । (प्रकरण नं. ८)

(१) जुन कुरामा प्रतिवादी छैन त्यस्तो कुरामा अदालत स्वयंले तर्क उठाउने अवस्था हुँदैन। (प्रकरण नं. ९)

(१) आफ्नो अंश जग्गा समेत बण्डा गरी घरसारमै लिई दिई गरेको देखिन आएकोले प्रचलित मुलुकी ऐन अंशबण्डाको ३० नं.अनुरुप प्रतिवादीबाट अंश दिलाई पाउँ भनी गरेको वादी दावी नपुग्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) के कति कारणले सन्धीसर्पन पर्ने हो सो कुराको तथ्य सबूत पुर्यायई दावी लिएको नदेखिएकोले समेत निखनाई पाउँ भन्ने वादीको दावी पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १०)

(१) रा.दु.वि.क्षेत्रको जमीन विक्री वितरण कमिशनको फैसलाबाट हकदैया टुटिसकेका निवदकहरुलाई बुझ्नु पर्ने कुनै औचित्य नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)