रेखा तथा लेखा विशेषज्ञको राय प्रतिवेदन अनुसार निवेदक भोला थापा भन्ने व्यक्ति र गल्ला मुद्दाको अभियुक्त भोला थापा भन्ने व्यक्ति भिन्ना भिन्नै हुन् भन्ने देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा निवेदक भोला थापालाई विवादको गल्ला मुद्दाको अभियुक्त भोला थापा हो भनी थुनामा राख्न मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निज निवेदक भोला थापालाई गल्ला मुद्दाको लगतबमोजिम थुनामा राखेको नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)

कानूनी व्यवस्था बमोजिम निवेदकले संस्थान समन्वय परिषद्को निर्देशक भई काम गरेबापत अंक पाउनुपर्नेमा त्यस्तो विचार नगरी बढुवाको निमित्त सिफारिस गर्ने विपक्षी बढुवा समितिको निर्णय र सोउपर उजूर परी छानबीन भई लोकसेवा आयोगबाट भएको निर्णयसमेत त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । (प्रकरण नं. १७)

उद्योग, आयात प्रतिस्थापक उद्योग देखिएकोले निवेदकलाई सो औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा ९(१)(ग) को (३) अनुसारको अन्तःशुल्कमा सहुलित दिन मिल्दैन भन्न निवेदकले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र तथा उपरोक्त ऐनले समेत नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)

के कस्तो अभियोगमा नोकरीबाट बर्खास्त गरेको हो सो आरोप र आधारहरू समेत उल्लेख भएको पाइँदैन । आरोप उल्लेख नभएको अवस्थमा त्यस्तो आरोपबाट निवेदकले कसरी सफाई लिन सक्छ ? यो विचारणीय प्रश्न छ । यस्तो अवस्थामा सफाई लिने अवस्था समेत पर्न आउँदैन । अतः निवेदकलाई आरोपको जानकारी हुन अनिवार्य छ । (प्रकरण नं. १०)

कुरीयाले हकसफामा दावी गर्न पाउने व्यवस्था भएको मोही कुरीया यो वादी हो भन्ने कुरा देखिन नआएकोले साहु आसामीको १० नं. ले हकसफामा दावी गर्न पाउने वादीलाई हकअधिकार प्राप्त भएको नदेखिँदा निजको दावी नै लाग्न नसक्नेमा वादी दावी बमोजिम हकसफा गर्न पाउने भनी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेतबाट गरेको निर्णय कानून विपरीत हुँदा सो फैसला बदर हुने र वादी दावी खारेज हुने समेत ठहर्छ । (प्रकरण नं. ६)

जग्गासमेत मिचिने गरी पर्खाल भत्काई ग्यारेज घर बनाउन लागे भन्ने कुरा वादीलाई थाहा भएपछि सो मितिले तत्कालिन जग्गा मिच्नेको १८ नं. का म्याद २ वर्ष नाघी प्रस्तुत मुद्दाको फिराद दायरभएको देखिन आएको छ । यस स्थितिमा म्यादभित्र फिराद परेको भनी इन्साफ गर्नुपर्नेमा शुरूले खारेज गरेकोलाई सदर गरेको बा.अं.अ.को फैसला बदर हुन्छ कानूनबमोजिम इन्साफ गर्न शुरूमा पठाउने गरेको म.क्षे.अ.को फैसला मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ११)

पक्ष विपक्षको बीचमा एकै विषयमा अघि खारेज भएको तथ्यलाई लुकाएर रिट निवेदन दिएको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदनमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न उचित देखिँदैन । (प्रकरण नं. ७)

(१) कर्मचारी मरेपछि त्यसको सेवा थामिदिने कुरा स्वतः समाप्त हुने हुँदा अ.बं.६२ (३) नं. अनुसार मुद्दा सकार गराएको नै कानूनबमोजिम भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७)