 वादीले चार पुस्ता भित्रको नातामा जानी-जानी हाडनातामा करणी गरेकोले सजाय गरी पाउँ भन्नेक जुन दावी लिएको छ त्यसलाई प्रतिवादीले अस्वीकार गरी हाडनातामा करणी नगरेको भनी प्रतिउत्तर फिराएको देखिन्छ । वादी प्रतिवादीको बीचमा हाडनातामा करणी भएको हो भनी वादीले आफ्नो फिराद पत्रमा लेखेको बाहेक चार पुस्ता भित्रको भनी लेखी दिएको पाइएपनि तथ्ययुक्त सबूदबाट पुष्टि नभएको मुलुकी ऐन हाडनातामा करणी गर्नेको महलको १०क नं. को कानूनी व्यवस्था हेर्दा यस महलमा अन्य नम्बरहरुमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि आफ्नो जात वा कुलमा चलि आएको चलन अनुसार विवाह वा करणी गर्न हुने नाता सम्बन्धमा विवाह वा करणी भएकोमा यो ऐन बमोजिम सजाय हुने छैन भन्नेह कानूनी प्रावधान रहेको देखिन्छ । आफ्नो जात वा कुलमा चलि आएको चलन नभएको भनी जिकिर लिई हाडनातामा करणी गरेको कुरा तथ्ययुक्त अन्य सबूद प्रमाणबाट वादीले पुष्टी गराउन सकेको नदेखिएको अवस्थामा केवल फिराद दावीको मात्र आधारले हाडनातामा करणी गरेको भन्ने ठहर्या।उन न्यायोचित नदेखिने । (प्र.नं.१३)

 निवेदक ०४७।६।१ मा नियुक्त भई निजामति सेवाको अवधि ०५३ सालमा ७ वर्ष नपुगेको हुँदा निजामति सेवा नियमावली, २०५० को नियम १५(२) को प्रयोजनका लागि चाहिने ७ वर्षको अनुभव पुर्यामउन श्रेष्ठ कन्स्क्सन कम्पनी प्रा.लि. मा काम गरेको अवधिको अनुभव देखाई आधार लिएको देखियो । उक्त नियम १५(२) अध्ययन गर्दा सेवासँग सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी कुनै संस्था वा निकायको अधिकृत स्तरमा ७ वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भन्नेक योग्यता निर्धारण भएको देखिन्छ । निवेदकलाई पहिले गरेका सिफारिसका सम्बन्धमा परेको उजूरीमा निवेदकको कानूनले निर्धारित अनुभव नरहेको भन्ने सरकारी वकीलसँग रहेको सम्बन्धित फाइलबाट देखिन्छ । कानूनमा उल्लेखित अनुभवको प्रयोजनका लागि विज्ञापनमा समेत श्री ५ को सरकारद्बारा नियम अनुसार दर्ता गरिएको संस्था वा निकाय भन्नेल उल्लेख भएको देखियो । संस्था वा निकायमा अधिकृत स्तरमा काम गरेको अनुभव भन्नायसाथ त्यस्तो संस्था वा निकाय कानून बमोजिम खडा भई कानूनको अख्तियार प्राप्त गरी संस्था वा निकायको नियम विनियम समेतले कर्मचारीहरुमा अधिकृतस्तरको समेत व्यवस्था गरी सो पदमा नियुक्त भई काम गरेको अनुभवलाई नै मान्नुथ पर्ने हुन्छ । निवेदक त्यस किसिमको अधिकृत स्तरमा नियुक्त भई काम गरेको अनुभव भएको भन्नि सकिने अवस्था देखिएन । श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको "जो जससँग सम्बन्धित छ" भन्नेन २०५८।९।२४ को प्रमाणलाई उल्लेखित आवश्यकताको पूर्ति भएको भनी ग्रहण गर्न सकिने कानूनी आधार समेत देखिएन । तसर्थ कानूनले आवश्यक ठानेको दरखास्त साथ चाहिने विवरण ठीक रहेको भन्न मिलेन ।

 प्रस्तुत रिट निवेदन भन्दा पूर्व समान विषयमा २०५६ सालको रि.नं. ३५७८ निवेदक विष्णुबहादुर सिलवाल विरुद्ध वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय र वन विभाग समेत रहेको रिट निवेदनमा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट निजी वन पैदावारको सम्बन्धमा सरकारी वन सरह नियन्त्रण गरिएमा निजि हकको अतिक्रमण हुने कुरा उल्लेख गर्दै वातावरणीय र जैविक विविधताको सम्बन्धमा प्रश्नल उठाएको भएतापनि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट एउटा स्पष्ट नीति अपनाउने र जैविक विविधता र वातावरणको संरक्षणको दृष्टिले वन पैदावरको संकलन, कटान, उपभोग, ओसारपसार, बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने कामका लागि वन ऐनको दफा ७०(क) बमोजिम सूचना प्रकाशित गरिएको समेत नदेखिएकोमा कानून विपरीत प्रतिबन्ध लगाएको कारणले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मिति २०५७।३।३० मा जारी भएको देखिन आउँछ । यस अदालतबाट एक पटक यस प्रकारको आदेश जारी भईसकेपछि सो आदेशको पालना गर्नुपर्ने सम्बन्धित श्री ५ को सरकारको मन्त्रालय विभाग कार्यालय र सम्बन्धित निकायहरुको कर्तव्य भएकोमा तद्अनुकूल काम कारबाहीलाई व्यवस्थित नगरी त्यसपछि पनि पुरानै किसिमले कानूनको अधिकारविहीन काम कारबाही भई रहनुबाट सम्बन्धित अधिकारीहरु यस अदालतबाट जारी हुने आदेश प्रति गंभिर प्रतित हुने । (प्र.नं.११)

 मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ६१ नं. ले फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा तहसिलदार कर्मचारीले गरेको काम कारबाहीमा चित्त नबुझे सरोकारवाला व्यक्तिले सोही अड्डाका हाकिम छेउ पन्ध्र दिन भित्र उजूर गर्न सक्नेछ । निजले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे अदालती बन्दोबस्तको महलको १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन सुन्नेा अड्डामा निवेदन दिन सक्नेछ भन्नेग कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत विवादमा बर्दिया जिल्ला अदालतका तहसिलदारले मिति २०५६।९।२२ मा फैसला कार्यान्वयनको आदेश गरेकोमा सो आदेशको जानकारी विपक्षी प्रतिवादी रवि शंकरले मिति २०५६।१०।९।१ मा आफैले म्याद बुझी लिई पाएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएको अवस्थामा निजले जिल्ला न्यायाधिश समक्ष उजूर गर्दा मिति २०५६।१२।१८ मा मात्र तहसिलदारको आदेशको प्रतिलिपी लिई जानकारी पाएको भनी उल्लेख गरेतापनि निजको तहसिलदारको आदेशको जानकारी मिति २०५६।१०।९।१ मा नै पाएको मान्नु पर्ने देखियो । यसरी जानकारी पाएको मितिले दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम १५ दिन भित्र जिल्ला न्यायाधिश समक्ष उजूरी नगरी मिति २०५६।१२।२१ मा मात्र विपक्षी रवि शंकरले तहसिलदारको आदेश उपर उजुर गरी सोही निवेदनको आधारमा जिल्ला न्यायाधीशले मिति २०५७।१।२ मा गरेको आदेश र सो आदेशलाई संशोधन गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको मिति २०५७।२।१३ को आदेश कानून अनुरुप नदेखिने । (प्र.नं.७)

 अन्यरुपको व्यवस्था गर्न बनेको व्यवस्थालाई निवेदकले आफ्नो हकहित प्रतिकूल भएको भन्दैमा सो व्यवस्था संविधान र कानूनको प्रतिकूल भएको भनी अनुमान गर्न सकिने व्यवस्था रहँदैन । ऐनको उद्देश्यपूर्ति गर्नको लागि नियम बनेको होइन भन्नेै निवेदकको भनाई रहेको पाईदैन । ऐनको अधिकार प्रयोग गरी नियम बनेको र नियमको व्यवस्था अनुरुप राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको देखिँदा त्यस्तो व्यवस्था संविधान प्रतिकूल रहेको भन्नेश अवस्था देखिन आएन । वन ऐनको दफा ७०क ले पनि तोकिएको वन पैदावरको संकलन, कटान, उपभोग, ओसारपसार, बिक्री वितरण वा विदेश निकासीमा सूचना प्रकाशित गरी प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसबाट निवेदकले उल्लेख गरझैं सूचनामा उल्लेख भएको वन पैदावारको प्रयोग र निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी व्यवस्था वदर हुनुपर्ने भन्नेग भनाईसँग सहमत हुन सकिएन । सो व्यवस्था वदर गरी परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग हुँदा त्यसतर्फ उक्त व्यवस्था वदर नभएकोले विचार गरी रहन नपर्ने । (प्र.नं.११)

 परोपकार श्री ५ इन्द्रराज्यलक्ष्मीदेवी प्रसूति गृह विकास समितिको गठन हुँदा उक्त समितिमा श्री ५ को सरकारका कर्मचारीहरु समेत कार्यरत रहेका र त्यस्ता कर्मचारीहरुका सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारको नियम अवलम्बन गरिने कुरा उक्त समितिको गठन आदेशको दफा ८.३ मा रहेको अवस्थामा २०५४ सालमा समितिको कर्मचारीहरुको सेवाका शर्त सम्बन्धी नियमावली स्वीकृत नभएसम्मका लागि श्री ५ को सरकारका कर्मचारी तथा समितिद्बारा नियुक्त कर्मचारीहरु सवैलाई समान रुपमा निजामती सेवा ऐन, २०५९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० लाई आधार बनाई कार्य संचालन हुँदै आएको र त्यस सम्बन्धमा समितिको उनन्चासौं बैठकबाट निर्णय समेत भएको अवस्था विद्यमान रहेको देखिँदा उल्लेखित नि.नं. ४९१२ को रिट निवेदनमा समावेश भएको तथ्य र प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्यमा मूलभूत रुपमा अन्तर रहेको देखिँदा उक्त रिट निवेदनमा यसै अदालतबाट प्रतिपादीत सिद्धान्त प्रस्तुत रिट निवेदनमा आकर्षित हुन सक्ने देखिएन ।

 पूर्व फैसला बमोजिम अंश भागमा परेको जग्गा वादी प्रतिवादीले आ-आफूले भोगी चलन गरी आएको भन्‍ने कुरा देखिन आएबाट फैसला बमोजिम घरसारमा लिनु दिनु गरी आ-आफूले भोग चलन गरेको तथ्य पुष्टी भईरहेको अवस्थामा दण्ड सजायको ४६ नं. को व्यवस्था अनुरुप नै वण्डा छुट्‍याई पाउँ भनी आउनु पर्ने त्यसरी नआएमा सो म्याद व्यतित भएपछि फैसलाले पाएको जग्गा नामसारी गरी पाउँ भनी आउन नपाउने भन्‍न न्यायोचित नहुने हुँदा दण्ड सजायको ४६ नं. ले फिराद नलाग्ने भन्‍ने प्रतिवादी तर्फको भनाई तर्कसंगत एवं मनासिव देखिंदैन ।