ऐनले नै स्पष्ट रुपमा अधिकारक्षेत्रको निर्धारण गरेको भन्दा बाहेकको मुद्दा जिल्ला अदालतले शुरु कारवाही किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी हेर्न पाउने नै देखिन्छ । (प्रकरण नं. १९)

वादी दावी भन्दा अलग कुराको निर्णय गरेको जि.पं.न्यायिक समितिको निर्णय प्रत्यक्षतः कानुनी त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. ११)

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ को (१) मा ससुराको मोहियानी हक बुहारीमा नामसारी हुनसक्ने भन्ने व्यवस्था गरेको नपाइने । (प्रकरण नं. १२ र १३)

घर जग्गाहरू आफ्नो–आफ्नो नाममा ७ नं.लगत भरेको बिक्री व्यबहार गरेको नापीमा दर्ता गरेको समेत प्रमाणहरूबाट वादीका बाबु छँदै अघि नै अंशबण्डाको ३० नं.बमोजिम अंशबण्डा भई छुट्टा छुट्टै भोग दर्ता व्यवहार गरेको भन्ने देखिन आयो । यस स्थितिमा अंश पाउनु पर्छ भन्ने वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । (प्रकरण नं. १२)

मोही बेदखली गरे भन्ने मोहीको उजूरीबाट मोहियानी हक समाप्त हुने ठहर्छ भनी गरेको निर्णय प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटिपूर्ण भन्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १०)

दावी नै नभएको कुरामा प्रत्यर्र्थी भू.सु.का.सर्लाही आफैंले मोहीको उजूरीबाट मोहियानी हक समाप्त हुने भनी गरेको प्रत्यर्थि भूमि सुधार कार्यालय सर्लाहीको निर्णय प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटिपूर्ण भन्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १०)

सम्भाव्य हकको प्रचलन गराउने माध्यम रिट क्षेत्र होइन । (प्रकरण नं. १२)

सवारी ऐन, २०२० को दफा ५१ को बर्खिलाफ सवारी हाँकेको भन्ने देखिएकोबाट ज्यानसम्बन्धीको ६ नं.अनुसार कैद महिना दश र जरिवाना रु.२५०।– सजायँ हुने ठहराएको शुरु जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर गरेको र मोटरसाइकल क्षती भएबापत क्षतिपूर्ति रु.३,९२२।३१ भरी पाउने ठहराएको सम्म इन्साफ मनासिव ठहर्छ । क्रिया खर्च बापत सवारी ऐन, २०२० को दफा ५४(१) (क) बमोजिम दुईहजार रुपैयाँ भराउनु पर्ने । (प्रकरण नं. १९)

मोही नामसारी गरिपाउँ भनी दावी लिई परेको निवेदन र प्रत्यर्थी जग्गाधनीहरूको मोही लगत कट्टा गरिपाउँ भन्ने छुट्टा छुट्टै परेको निवेदनहरूको छुट्टा छुट्टै मिसिल खडा गरी छुट्टा छुट्टै निर्णय गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १३)