लागू औषध नियन्त्रण ऐनको दफा ४(ङ) र (च) को कसूर गरेको भन्ने अभियोग पत्रमा उल्लेख गरे तापनि सजायँको माग गर्दा दफा ४(च) को कसूर सम्बन्धमा मात्र लागू हुने दफा १४(ग) को माग गरेको अवस्थामा अन्य दफा बमोजिम सजायँ गर्न कानुनले नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) अ.बं. ११८(२) नं. ले १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुनसक्ने कसूरको सम्बन्धमा पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ११)

श्रीमतीलाई तिर्न बाँकी दायित्वको रकम श्रीमानको आय मान्नु पर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था केही देखिँदैन, श्रीमतीले श्रीमानको फर्ममा लगानी गर्न कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको पाइँदैन, श्रीमतीबाट लिएको रकम दायित्व महलमा स्पष्ट देखाएको पाइन्छ, तसर्थ सो दायित्व रकम मिन्हा पाउने ठहर्या ई राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट भएको निर्णय मनासिब ठहर्या ई म.क्षे.अ. बाट भएको निर्णयमा कुनै त्रुटी नदेखिँदा सदर हुने । (प्रकरण नं. १३)

सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ४(४) मा मुद्दा चलाउने श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत भएपछि सरकारी अभिवक्ताद्वारा मुद्दा दायर गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १०)

रिट निवेदीकाको सम्पत्ति जफत हुने भन्ने कुुरा प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफबाट देखिँदैन, खेमराजको सम्बन्धबाट रोक्का रहेको भन्नेसम्म छ । रिट निवेदीकाको छोरा खेमराजको सर्वस्व जफत हुने भन्ने देखिन्छ, निज खेमराजको सर्वस्व लिलाम हुँदाका अवस्था रिट निवेदीकाको हक हिस्सा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, सो अवस्थामा रिट निवेदीकाले अवस्थानुसार उजूर गरी बदर गराउन सक्ने । (प्रकरण नं. ११) रिट क्षेत्रबाट सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी के कति भाग रिट निवेदीकाको र के कति भाग खेमराजको भनी छुट्याउन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

राजश्व न्यायाधिकरणले छिनेको मुद्दा अनुमति प्राप्त नभएसम्म तथा उक्त नियमको नियम १८ अन्तर्गत मुद्दामा परिणत भई नसकेको अवस्थामा डिभिजन बेञ्चबाट अनुमति निवेदन फर्छ्र्योट हुनुपर्ने भन्ने तर्क कानुनसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. १०) राजश्व न्यायाधिरणले छिनेको मुद्दामा बिगोको प्रश्न सान्दर्भिक छैन, एकतह पुनरावेदन लाग्ने र दोश्रो तह पुनरावेदनका लागि अनुमतिको निवेदनकै माध्यमबाट नै पुनरावेदन गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ, यस दृष्टिबाट हेर्दा बिगोको आधारमा त्यस्ता कर सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई डिभिजन बेञ्चको कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

मुलुकी ऐन, अ.बं.८५ नं. मा अड्डामा मुद्दा परी फैसला भएपछि सो फैसला उपर ऐन बमोजिमको अपील नभई सोही मुद्दामा उसै झगडियाका नामको फिरादपत्र लिई सुन्न हुँदैन लिएको भए पनि खारेज गरिदिनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ, उक्त व्यवस्था अनुसार प्राङन्यायको सिद्धान्त आकर्षित हुनको लागि हक अधिकार प्राप्त व्यक्तिले मुद्दा दिई फैसला भएको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. ९) जग्गामा हकै नभएको भतिजाले लगत कट्टा गरिपाउँ भन्ने उजूरी गरी डिसमिस गराएकोबाट खास हकदार निवेदीकाको उजूर गर्न पाउने हक समाप्त भयो भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

निवेदकलाई मिति २०३८।६।४ मा सेवाबाट बर्खास्त गरेको देखिन्छ, रिट निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्दाको अवस्थामा प्रस्तुत दफा ८ अर्थात् हाजिर नभएको अवस्थाको तलब भत्ता र सुविधा नपाउने भन्ने नियम आइसकेको देखिँदैन, मिति २०४०।३।६ मा मात्र थप भएको यो नियम ८ मिति ०४०।३।६ भन्दा अघिको अवस्थामा पनि लागू हुनसक्ने स्थिति भएन, अतः रिट निवेदक २०३८।६।४ मा सेवाबाट बर्खास्त भएको र निजलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको उक्त निर्णय समेत यसै अदालतबाट मिति ०४०।६।९।१ मा बदर भइसकेकोले रिट निवेदकलाई बर्खास्त गरेको मिति ०३८।६।४ देखि यो संशोधित नियमावली आउनु भन्दा अघिसम्मको तलब दिनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. ११)

एउटा संयुक्त इजलासबाट कुनै कानुनी प्रश्नमा एउटा सिद्धान्त कायम हुने गरी पहिले निर्णय भइराखेको छ र सोही कानुनी प्रश्नमा सो भन्दा पछिल्लो अर्को संयुक्त इजलासबाट निर्णय हुँदा अघिको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तसँग बाझिने गरी पछिल्लो संयुक्त इजलासबाट निर्णय गर्नु पर्ने देखिन आएमा त्यस अवस्थामा रुलिङ बाझिएको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ९) अघिल्लो संयुक्त इजलाससँग असहमती प्रकट गर्ने अधिकार पछिल्लो संयुक्त इजलासलाई वा त्यस्तो अघि निर्णय भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तसँग रुलिङ बाझियो भनी प्रधान न्यायाधीश समक्ष नियम ३३(ख) बमोजिम निवेदन दिन पाउने अधिकार पछिल्लो मुद्दाको पक्षलाई प्राप्त हुने हो अघि निर्णय भएको मुद्दाका पक्षले पछि निर्णय भएका मुद्दाका निर्णयलाई पक्री रुलिङ बाझियो भनी आउन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

तिर्नु बुझाउनु पर्ने बाँकी रहेको रकम असूल उपर गर्नु पर्ने कारवाही समेत भई निजले तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम तिर्न बुझाउन नसकी निजले लिखत गरिदिएको घर जग्गा लिलाम भएको देखिन आएकोले अधिकार विहिन निकायबाट सो लिलामको कारवाही भएको भन्ने निवेदन जिकिर तर्कसम्मत नदेखिने । (प्रकरण नं. १६) लिखतद्वारा बैंकसँग लिएको ऋण तिर्ने कबूल गरी दृष्टिबन्धकको कागज निवेदकले गरी ऋण तिर्न कबूल गरिसकेको छ भने सो रकम असूल उपर गर्न पाउने हक लिखतको व्यहोराबाट पनि बैंकमा निहित रहेको मान्नु पर्ने हुन्छ, सो रकम कसरी असूल उपर गर्ने भन्ने प्रश्न कार्यविधि सम्बन्धी प्रश्न सम्म हुन आउँछ, यस्तो अवस्थामा लिलाम हुँदा बहाल रहेको कानुनी व्यवस्था अनुसार नेपाल बैंक लिमिटेडलाई लिखत गरिदिएको घर जग्गा समेतबाट सो बैंकले असूल उपर गरी लिनु पर्ने गरी दिएको लिखतको आधारमा सो घर जग्गाबाट लिलाम गरी लिन नमिल्ने भन्ने मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १७)