प्रहरीको सावितीलाई अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट समर्थन भएको नदेखिँदा सो सावितीलाई प्रमाणमा लिई कसूरदार ठहर्यारउन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

जन्म दिने बाबु जस्तो हिन्दू धर्ममा सर्वोपरी मान्य नाताका पूज्य महान चिजलाई घातक जोखिमी हतियार प्रयोग गरी मार्नसम्मको जघन्य अपराध गर्ने अभियुक्तलाई ज्यानसम्बन्धीको १३(१) अनुसार सजायँ गर्ने गरी गरेको साधक जाहेरी फैसला मिलेको देखिने । (प्रकरण नं. १३)

भूमि सुधार अधिकारीलाई स्थानीय समितिबाट निर्धारित मुख्य वार्षिक उब्जनी बालीको औसतको आधारमा कूत तोक्न पाउने अधिकार सुम्पेको देखिएको हुँदा अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र रही मोहीले जग्गाधनीलाई तिर्नु पर्ने वार्षिक कूतको अंक तोकेकोलाई अन्यथा भन्न सकिने नहुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

मालबस्तुको चलानी खर्च पनि बस्तुको मूल्यमा समावेश भएको मान्नु पर्ने हुन्छ त्यसरी बिक्री मूल्यमा परेको चलानी खर्चमा बिक्रीकर लगाउन नमिल्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) बिक्रीकर फर्छ्र्योट आयोग बक्यौता बाँकी रहेको बिक्रीकर फर्छ्र्योट गर्नका लागि श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालयबाट मिति ०४०।१०।९ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गठन भएको देखिन्छ, सो आयोगलाई कर फर्छ्र्योट ऐन, २०३३ को दफा ६ ले कर सम्बन्धमा कारवाही गर्दा श्री ५ को सरकार कर विभाग, महानिर्देशक र कर अधिकृतलाई भएको सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ, जसबाट बिक्रीकर ऐन, २०२३ को दफा ११ अन्तर्गत न्यायोचित तरिकाबाट उक्त दफा ११ को उपदफा (१) को देहाय (क) देखि (घ) सम्मका कुराहरूलाई ध्यानमा राखी र कर छल्ने नियतले झुठ्ठा विवरण वा फाँटवारी दाखिल गर्ने विक्रेताको हकमा सो दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम बिक्रीकर निर्धारण गर्न सक्ने । (प्रकरण नं. ९)

जग्गावालालाई मोही रोजाउने कार्यविधि नअपनाई मोही नामसारी गर्ने निर्णय गरेको पाइन्छ, त्यसरी ऐनले निर्दिष्ट गरे अनुसारको मोही रोजाउने कार्यविधि पुरा नगरी रिट निवेदकको जग्गाको हकमा सम्म मोही नामसारी गर्ने गरेको हदसम्मको प्रत्यर्थी भूमि सुधार कार्यालयको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. ११)

अदालतमा परेको कबूलियत जालसाजी मुद्दालाई नपर्खी सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको परमादेश अनुसार कबूलियतको सम्बन्धमा अ.बं. ७८ नं. अनुसारको प्रकृया पूरा नगरी प्रत्यर्थी भू.सु. कार्यालयले रिट निवेदकको उजूरी खारेज गर्ने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. ११)

एकजना भन्दा बढी व्यक्तिहरूका नाममा मोहियानी हक संयुक्त नामसारी हुनसक्ने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐनमा भएको नदेखिने । (प्रकरण नं. ११)

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) ले गैर नेपाली नागरिकलाई मोहियानी हक प्राप्त हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ९) नेपाली नागरिक नै नभएको अवस्थामा गैर नेपाली नागरिकले दाखिल गरेको १ नं. लगतले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा सो १ नं. अनुसूचीको आधारमा विवादित जग्गामा मोही कायम गरी ३ नं. स्थायी प्रमाणपत्र पाउनु पर्ने भन्ने जिकिर कानुनसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)

पछि जग्गा अरुको नाममा सर्दैमा मोहियानीको कुरामा त्यसले कुनै असर पार्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १०)

मथुरा प्रसाद मिश्रले प्रस्तुत मुद्दामा वादी पद्म कुमारी उपर दिएको जग्गा खिचोला मुद्दामा २०२५।३।१ मा नक्शा हुँदा न.नं. ३१ मा विष्णुमायाको जग्गा भनी देखाई नक्शा भएको हुनाले सो मिति २०२५।३।१ को नक्शाबाट वादीलाई मुद्दा गर्नु पर्ने कारण प्रष्ट हुन आउने । (प्रकरण नं. २)

फैसलामा न्यायप्रशासन सुधार (संशोधन सहित) ऐन, २०३१ को दफा १३(५) को अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २)

भोला नाथबाट राजीनामा रजिष्ट्रेशन पारीत गरी लिएपछि विवादित जग्गामा निजको हक टुटिसकेको मान्नु पर्ने हुन्छ । भोलानाथबाट बैकुण्ठनाथले हक टुटाई लिएको आधारमा विवादित जग्गा नामसारी दर्ता गराई लिएको नभई अपुतालीको नाताबाट दर्ता गराई लिएको देखिँदा छोराको ठाउँमा बाबु दर्तावालाको रुपमा सम्म कायम हुन आएको मान्नु पर्ने हुन्छ, यस्तो स्थितिमा भोलानाथले रेखा महतोलाई मिति २०२४।८।२८ मा गरी दिएको लिखतको दायित्वबाट निज मुक्त हुनसक्ने अवस्था देखिन आउँदैन, भोलानाथ के हक टुटिसकेको जग्गाको बैकुण्ठनाथले गराई लिएको नामसारी दर्तालाई वैध नामसारी दर्ता मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४) वादी जग्गा नामसारी गरिपाउँ भूमिप्रशासन कार्यालयमा गएको र भूमिप्रशासनले तेरो मेरोमा नालेश गर्न जानु भनी सुनाएपछि वादी नालेश गर्न आएको देखिएकैछ, यस स्थितिमा वादीको नामसारी बदर गरिपाउँ भन्ने फिरादलाई म्याद नाघी परेको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५)

नेपाल यातायात संस्थान विनियम, २०२२ को परिच्छेद ६ को विनियम ६.४ मा अपील सुन्ने अधिकारी समितिले सूचीत आदेशद्वारा यस परिच्छेद बमोजिम सजायँ पाएको कर्मचारीले अपील दिने अधिकारी नतोकेसम्मलाई यस्तो अपील समिति समक्ष पेश गरिनेछ र समितिले यस परिच्छेदको व्यवस्था बमोजिम आफ्नो निर्णय दिनेछ, भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट पुनरावेदन सुन्ने अन्य अधिकारी नतोकेसम्म पुनरावेदन समितिमा पेश हुने र समितिबाट निर्णय हुने व्यवस्था गरेको र सो विनियमको विनियम २(ग) मा समिति भन्नाले संस्थानको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ भन्ने परिभाषा गरेको पाइने । (प्रकरण नं. १३)

अर्कोसंग करणी गराएकी छु भनी स्वास्नी अड्डामा सावित भएको अवस्थामा लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध स्वतः विच्छेद हुने भएबाट सम्बन्ध बिच्छेद गर्न लोग्नेले छुट्टै नालेश गर्नुे पर्ने भन्ने जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. १२) कार्यविधिगत त्रुटीको कारणले मुद्दा खारेज हुँदैमा मुद्दामा पक्षले स्वेच्छापूर्वक व्यक्त गरिसकेको कुराको विपरीत हुने गरी अन्य दावी वा जिकिर लिन पाउँछ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४) अर्को विवाह समेत गरी आफ्नो साविकको स्थितिमा परिवर्तन गरेकोबाट अब आएर सत्यमा बसेकी छु भन्न पाउने अवस्था आउँदैन, एउटा मुद्दामा एक व्यहोरा र दोश्रो मुद्दामा सो व्यहोरा विपरीत भन्न पाउने हुँदैन विबन्धनको सिद्धान्त लागू हुने । (प्रकरण नं. १५)

संस्कृति विभागको शाखा अधिकृत पदबाट खारेजीमा परेपछि निवेदकले सांस्कृतिक संस्थान तथा सगरमाथा धान चामल निर्यात कम्पनीको नोकरीमा रही ती संस्थाको नोकरीबाट हटेपछि मात्र पुनः संस्कृति मन्त्रालय खडा भएको भनी पुनः नियुक्तिको दावी गरेको देखिन्छ, त्यसरी दावी गरेकोमा निजलाई पुनः नियुक्ति गर्ने कानुनी बाध्यता रहेको भनी रिट निवेदकले देखाउन सकेको छैन खारेजीमा परी सकेपछि साविक पदमा निजको पदाधिकार कायम नै रहेको भनी मान्न सकिने स्थिति नदेखिने । (प्रकरण नं. १६)

चस्मदिद सबूद प्रमाणको अभावमा केवल शंकाको भरमा अपराधी ठहर गर्न न्यायसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. ३९)