अदालतको फैसलाले समेत वादी दावी हक स्थापित भई भोग चलन गरी रहेको वादी दावीका जग्गाको बाली लुटपिट गरेको होईन भनी तथ्ययुक्त सबूत प्रमाण समेत प्रतिवादीहरुबाट गुज्रन आएको नदेखिनुका साथै सो वादी दावीका जग्गाको बाली प्रतिवादी समेत भई लुटपिट गरेको हो भनी वादीको साक्षी समेतले किटान बकी दिएको समेत देखिन्छ । तसर्थ पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका फैसलामा लेखिएको बुँदा प्रमाण समेतको आधारबाट वादी दावीका जग्गाको बाली प्रतिवादीहरुले लुटपिट गरेको ठहराएको इन्साफ मनासिव ठहर्छ । (प्रकरण नं. १६)

(१) विवादको जग्गा प्रेमबहादुरका नाउँमा दर्ता भएको निजले तिरो तिरान गरी राखेको जग्गा निजले राजीनामा गरी दिएको देखिन आएकोले सो विवादको जग्गामा वादीको अ.बं.८२ नं.बमोजिम हकदैया लाग्न नसक्ने देखिनाले वादी दावी लिखत बदर हुने ठहराएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको निर्णय मिलेको नदेखिनाले उल्टी हुने ठहर्छ । (प्रकरण नं. २०)

(१) जुन जग्गाहरुका बीचमा तेरो मेरो भन्ने भई हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएको छ सो जग्गा निवेदकहरुको हो वा सार्वजनिक जग्गा के हो भनी हक बेहक सम्बन्धि प्रश्नमा दुवै पक्षको सबूत प्रमाणको मूल्यांकन गरी निर्णय दिनु पर्ने अवस्था देखिन आएपछि त्यस्तो हक बेहक सम्बन्धमा निर्णय दिने निकाय सम्बन्धित अदालतको क्षेत्राधिकार भएकोले हक बेहकतर्फ निर्णय गराई माग्न सम्बन्धित अदालतमा जानु भनी दुवैपक्षलाई सुनाई दिनुपर्ने । (प्रकरण नं. ११)

भूमिसम्बन्धि ऐन, २०२१ को दफा २५ (२) बमोजिम मोही हुनलाई ऐनको दफा ३४(१) अनुसार मोही र जग्गावालाको बीचमा तोकिए बमोजिमको लिखित कबुलियत हुनुपर्छ र दुवैको सहिछाप भएको कबुलियतको अर्को एक प्रतिलिपि स्थानीय पञ्चायतमा दाखिल गर्नु पर्ने अनिवार्यता छ । सो को अभावमा विवादको कि.नं.४८ को मोही विपक्षीलाई ठहर गरेको सो ऐन, ०२१ को दफा ३४(१) को त्रुटि भएको हुँदा सो हदसम्म भूमिसुधार कार्यालय झापाको निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर हुने । (प्रकरण नं. १३)

(१) पक्ष बिपक्षले दावी गरेको कुराबाट तेरो मेरोको प्रश्न उपस्थित भएकोमा न.पं.ऐन, २०१९ को दफा ४९(२) बमोजिम तेरो मेरोमा उजुर गर्न अदालतमा जान सुनाउनु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी वादी दावी खारेज गर्ने गरी गरेको निर्णय उक्त ऐनको अनुकूल देखिन नआएकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी ल.पु.न.पं.ले ०३७।१२।२ मा र ल.पु.न.पं.बैठकले ०३८।३।९।३ मा गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ९)

(१) कूलाको डोड बनाउँदा यति रुपैयाँ लाग्ने र कूलो समेत तयार गर्दा यति रुपैयाँ लागेको हो भनी त्यसको तथ्य सबूत वादीतर्फबाट पेश हुनसकेको नदेखिँदा सो बिगो वादीलाई प्र.हरुबाट भराई दिने ठहराएको प्यूठान जिल्ला अदालतको इन्साफ र विवादको कूलोबाट वादीहरुलाई पानी लान नपाउने गरी सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको इन्साफ गल्ति ठहर्छ । (प्रकरण नं. ११)

(१) किलास गारोतर्फ तेरो मेरोको प्रश्नमा हक बेहक हुने गरी नगर पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४९(२) को विरुद्ध काठमाडौं नगर पञ्चायत बैठकबाट निर्णय गरेकालाई यस अदालत डिभिजन बेञ्चबाट ०३५।८।७।४ मा रिट जारी गरेको बेगल बेगल रुपको मुद्दा भई हक बेहककै प्रश्न निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको हक नभएको भनी ठहर हुन जाँदा यस अधिकार क्षेत्रबाट हक बेहकको निर्णय हुने हुँदा रुलिङ बाझिएको भनी ठहर गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

वादीको उमेर ३५ बर्ष नाघी सकेको र विवाह भएको २००३ सालबाट विवाह भएको १५ बर्ष समेत नाघी सकेको देखिन्छ । यस स्थितिमा वादी लोग्नेसँग बाट अंश पाउने अवस्था पुगी सकेको देखिएको र २०३२।१०।२६ का दिन घरबाट निकाला गरी दिएको भन्ने वादी दावी भएको देखिँदा वादीले लोग्नेबाट आफूले पाउने आफ्नो अंश भाग अंशबण्डाको १०, १०(क) र लोग्ने स्वास्नीको महलको ४ नं.र निजको लोग्ने जीवित छ भन्ने प्रतिवादीबाट प्रमाणित हुन नआएकोले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३२ बमोजिम समेत वादीले अंश भाग दाबी गर्न पाउन सक्ने देखिन्छ। (प्रकरण नं. १३)