 सिराहा अस्पतालको मिति २०४५।३।२८ को रायमा खुटृा हाल काम नलाग्ने भन्ने शव्द उल्लेख भएकोबाट सधैं भरी काम नलाग्ने भन्ने नभइ पछि काम लाग्ने पनि हुन सक्ने देखिएको र यी पुनरावेदक वादी पुनरावेदन अदालतमा इजलासमा अगाडि आफ्नै खुटृाले हिडिरहेको भन्ने देखिंदा यी वादी वच्चेलालको खुटृा अद्यापी काम नलाग्ने छ भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने हुंदा डोमी महतो कोइरीको हकमा कुटपिटका ६ नं. अनुसार कैद वर्ष ४ गर्ने गरी शुरुले गरेको फैसलालाई कैद वर्ष २ (दुई) कायम गर्ने गरी सो हदसम्म केही उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने । (प्र.नं.. ११)

 प्रस्तुत विवादमा उल्लेखित दुवै लिखतको प्रकृतिले ती लिखत करारनामाको लिखत हुंदाहुंदै पनि लिखत अनुसार भएन भन्ने पक्षले करार ऐन अनुसार नै उपचार खोज्नू पर्नेमा आकर्षित हुनै नसक्ने लेनदेन व्यवहारको २ नं. अनुसार वादीको फिराद परेको देखिन्छ । तसर्थ करार ऐन अर्न्तगतबाट क्षतिपुर्तिको दावी लिई आउनु पर्ने पक्षले लेनदेन व्यवहारको २ नं.. अर्न्तगतबाट नालिश गरेको देखिंदा फिराद खारेज गर्ने गरेको शुरु जि.अ.को फैसला उल्टी गरी पछिल्लो अर्थात २०४९।२।४ को लिखत वमोजिमको रकम प्रतिवादीबाट भरी पाउने ठहर्याथएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको नदेखिंदा उल्टी भै करार ऐन अर्न्तगतको विवादमा लेनदेन व्यवहारको २ नं. आकर्षित हुन नसक्ने भनी फिराद खारेज गर्ने गरेको शुरु सिन्धुपाल्चोक जि.अ.को मिति २०५१।३।१५ को फैसला सदर हुने । (प्र.नं. २०)

 २०३४।२।३१ को वक्सपत्रमा शेषपछिको वक्सपत्र भन्ने उल्लेख भएको र यस्तो शेषपछिको वक्सपत्रदाताको जीवनकालमा जहिले पनि वदर गर्न सक्ने हुंदा लिखतको प्रकृतिवाट नै दाताको शेषपछि क्रियाशील हुने हो । यस अदालतको झगडीया झिकाउने आदेशमा आजैका मितिदेखि भोगचलन गर्ने गरि वक्सपत्र दिएको हुंदा झगडिया झिकाउने आदेश गरेको भएतापनि भोगको अधिकार Possessory Right वाट मात्र हक हस्तान्तरण हुदैन जग्गाको स्वामित्व Ownership पनि हस्तान्तरण हुनुपर्छ साथै एक अंशियार रामरतिको स्वर्गवास भैसकेकोले दुई अंशियारका वीचमा मात्र अंशवण्डा हुनु पर्ने भन्ने हकमा रामरतिले वण्डा छुट्याई आफ्नो हक जति सर्वजित अहिरलाई हस्तान्तरण गरेको भन्ने देखिन्छ । तसर्थ अंशियारको संख्या घटबढ गर्न मिलेन । रामरतिको अंश खाने सर्वजित भएकोले ३ भागको २ भाग वण्डा छुट्याउने ठहर्यारएको र शेषपछिको वक्सपत्रको जग्गा वण्डा नलाग्ने गरेको निर्णय ने.का.प. २०४१ नि.नं. २०८४ र अंशवण्डाको १८ नं. वमोजिम ०३४।२।३१ को शेषपछिको वक्सपत्रवाट ०३९।७।२ मा वादीको हक हुन आएको सम्पत्तिमा वण्डा लगाउने गरेको हदसम्मको शुरुको फैसला मिलेको नदेखिई सो हदसम्म वदर गरी केही उल्टी हुने ठहर्यादएको पुनरावेदन अदालत वुटवलको फैसला मुनासिव देखिदा सदर हुने । (प्र.नं. १२)

 जग्गा रजिष्ट्रेशन गरी दिने विषयमा लिखत खडा भएकोमा दुवै पक्षको मुख मिलेकै पाइन्छ । लिखतमा दुवै पक्षको हस्ताक्षर नभएको, लिखत लेख्ने सिताराम महतोले अदालतमा आई वयान गर्दा रुपैया लिनु दिनु गरी सकेको भन्न सकेको समेत पाइदैन र रजिष्ट्रेशनको ६ नं. मा लिखत रजिष्ट्रेशन भइ सकेपछि लिखत वमोजिमको जग्गा कच्चा ठहरिन गएमा थैली कपाली सरह भराई लिन पाउने व्यवस्था रहेकोमा सो अवस्था प्रस्तुत मुद्दामा नभइ घरसारको राजिनामा लिखत नै कानूनी मान्यता शुन्य रहेको अवस्थामा यस्तो कानूनी मान्यताविहिन लिखत वमोजिम सांवा व्याज भराई दिन नमिल्ने भएबाट शुरुले वादी दावी वमोजिम सांवा व्याज भरी पाउने भनी गरेको फैसला उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको इन्साफ मनासिव हुंदा सदर हुने । (प्र.नं. १२)

 पुनरावेदक प्रतिवादीले यस अदालतबाट तोकी पाएको मिति ०५५।३।२३ को तारेख गुजारी वसेको भएतापनि अ.वं. २०१ नं. वमोजिम निर्णय दिनु पर्ने । (प्र.नं. १०)  विवादग्रस्त कि.नं. २१० को जग्गा ०-०-७ (सातघुर) क्षेत्रफल भएको र सो जग्गामा मोही हिरालाल साह तेलीले घर बनाई अघि देखि वसी आएको स्थितिमा सो घरवारका नाताले मोहियानीवाट वंचित भएमा घरवार विहिन हुन जाने स्थिति हुने हुंदा निज मृतक मोही की वुहारी जानकी तेलीन आफ्नो घरमा वसोवास गर्दागर्दै मोही लगत कटृा गर्न न्यायोचित नहुने हुंदा वादी दावी वमोजिम मोही नामसारी गर्ने ठहर्यााएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडँको मिति ०५०।३।३०।४ को निर्णय मनासिव देखिंदा सदर हुने । (प्र.नं. १०)

 मोही साहिली मगर्नी २०३९ सालाम नै स्वर्गे भै सकेकोमा ०४७ सालमा वाली वांकीमा स्व. मोही कै नाउंमा दिएको प्रस्तुत मुद्दाबाट कारवाई गर्नु पर्ने कानून संगत हुंदैन । मरी सकेका व्यक्ति उपर परेको नालेस दैयादारले सकार गर्न आउदैंमा कानून वमोजिम सकार गरेको सरह मान्न सकिदैन । उजुर कर्तालाई प्रतिवादीको मृत्यु भै सकेको तथ्य जानकारी नभएको भए स्थिति विचारणिय हुन सक्थ्यो । तर मरेको तथ्यको जानकारी वादीलाई भएको कुरा निजको वयान समेतका अन्य प्रमाणबाट छर्लङ भएको स्थितिमा मृतक व्यक्ति उपर वाली भराउनलाई दिएको नालेसबाट इन्साफ गर्न नमिल्ने हुंदा इन्साफ गर्न शुरु भूमि सुधार कार्यालय पठाउने भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति ०५२।१।२८ को निर्णय त्रुटीपूर्ण हुंदा वदर हुने । (प्र.नं. १२)

 प्रस्तुत मुद्दामा २०४१ सालमा मानु छुटिएको मिति कायम भए उपर वादीको निवेदन जिकिर नदेखिएपछि त्यसलाई स्वीकार गरेकै मान्नु पर्यो । ०४४।१०।२७ र ०४४।१०।१९ मा पुनर्वास कम्पनीबाट कि.नं. १२७ र १८१ को जग्गा प्रतिवादीले प्राप्त गरेको देखिन्छ । मानो छुटिएको मिति भन्दा पछि आर्जन गरेको सम्पत्तिमा अंश हक नलाग्ने भन्ने ने.का.प. २०४० अंक ४ पृष्ठ १२८ मा सिद्धान्त कायम भएको पाइन्छ । ०४१ सालमा मानो छुटिृएको मिति कायम भएको र प्रतिवादीले ती जग्गा ०४१ सालभन्दा पछि ०४४ सालमा प्राप्त गरेको र सो जग्गा १० वर्षसम्म कुनै प्रकारले हक छाडी वा अंशवण्डा गर्न नपाउने शर्त समेत रहेको स्थितिमा ती जग्गा समेत वण्डा हुने ठहर्याशएको शुरु वर्दिया जिल्ला अदालतको ०५०।४।२४ को फैसला र सो फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको मिति ०५१।१२।१२ को फैसला उल्टी हुने ठहर्छ । ती दुई कित्ता वाहेक अरु अचल सम्पत्ति नभएको र चल सम्पत्ति अघि नै लिई छुटृी सकेको भन्ने वादीको भनाइ देखिंदा अचल सम्पत्ति नभएको अवस्थामा वण्डा गरी दिनु अर्थहिन हुने भएबाट वादी दावी पुग्न नसक्ने । (प्र.नं. १२)

 कसैको निर्विवाद हकमा कसैवाट आघात हुने पर्यािप्त आधार र आशंकाको स्थिति विद्यमान छ, निषेधाज्ञा जारी नभएमा निवेदकले अपुरणीय क्षति वेहोर्नु पर्ने स्थिति छ भने मात्र अदालतले हस्तक्षेप गरी निषेधाज्ञा जारी गरी रोक्नु पर्ने हुन आउंछ । निवेदकको लेखाइबाट त्यस्तो स्थिति विद्यमान देखिन नआएकोले निवेदकको माग वमोजिम निषेधाज्ञा जारी गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिंने । (प्र.नं. १२

 जिल्ला न्यायाधीशद्वारा यसप्रकार सम्पन्न भइसकेको कार्यवाहीलाई वदर गर्न पाउने अधिकारको सिमा दण्ड संजायको ६१ नं. को कानूनी व्यवस्थाले निर्धारण गरेको र सो कानूनको व्यवस्थाबाट फैसला कार्या न्वयनको सिलसिलामा तहसिलदार कर्मचारीका कार्यवाहीमा चित्त नवुझ्ने पक्षले १५ दिनभित्र उजूरी दिएमासम्म निजले त्यस्तो उजूरीको सम्वन्धमा जांचवुझ गरी उपर्युक्त आदेश गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन आउंछ । विपक्षी प्रेम महतो कोइरीले मिति २०५३।८।६ मा दिएको उजूरी निवेदन कानूनको कुन म्याद अन्तरगत परेको हो ? र अनिश्चित कालसम्म छानविन गर्न पाउने क्षेत्राधिकार सो जिल्ला अदालतलाई कुन कानूनले दिएको हो ? सिरहा जिल्ला अदालत र त्यसलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको २०५३।११।३ को आदेश र सो अदालतहरुको लिखित जवाफमा पनि खुलाउन सकेको देखिन आएन । यसप्रकार अदालतको फैसला वमोजिम साहुको तिर्नु वुझाउनु पर्ने पक्षले घिङन्याइ गरी लिलामीको सूचना म्याद समेतको वास्ता नगरेकोमा डांक लिलाम हुंदा सकार गरी रकम चुक्ता गरी चलन पाउने पक्षले अदालतसंग गरेको व्यवहार समेत कांचो हुने गरी घडेरी जग्गा र कित्ता नम्वर सच्याएको भन्ने विवादास्पद तथ्यहरुलाई उल्लेख गरी सहजताका साथ लिलाम सम्वन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही वदर गर्नुबाट लिलाममा सकार गर्ने पक्षको विश्वासमा आंच आउने समेत देखिन आएको र सो म्याद नघाइ त्यस्तो काम कारवाही गर्न गराउन जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत समेतलाई कानूनको अधिकार नभएकोले उक्त दुवै अदालतको आदेश र सो अर्न्तगत भएका काम कारवाहीहरु उत्प्रेषण आदेशद्वारा वदर हुने । (प्र.नं. ११)

 एक प्रयोजनको लागि दिएको लिफा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको भन्ने वादीको दावी नभई सो लिफामा लागेको छाप दस्तखत किर्ते गर्यो भन्ने सम्ममा तहकिकात गर्नको लागि मुलुकी ऐन, अ.वं. ८२ नं. वमोजिम इन्साफ तहकिकात गर्न यी वादीको हक जाने नोक्सान हुने वा सो केही नभएपनि झुठा काम गर्ने भनिएका प्रतिवादी कृष्णराज पौडेल आफैलाई वा अरु कसैलाई यसप्रकारले फाइदा हुने गरी काम कुरा गरिएको भन्ने वादीको दावी नभएकोमा किर्ते कागजको १ नं. वमोजिम इन्साफ तहकिकात हुनु पर्ने स्थिति नदेखिएकोले प्रस्तुत मुद्दा खारेज हुने । (प्र.नं. १६)

 वादीको व्यक्तिगत चरित्रलाई लिएर प्रतिवादीले विवादित सामाग्री प्रकाशित गरेको नभई वादीको व्यापारिक हैसियतका सम्वन्धमा लेखिएको देखिन आउंदछ । वादीले गरेको व्यापारका विषयमा खोतल्न भन्ने विचार राज्यको ध्यान आकर्षित गर्ने उद्देश्यले गरेको हो वेइजत गर्ने उद्देश्यले होइन भन्ने प्रतिवादीको प्रतिरक्षात्मक भनाइ रहेको देखिन्छ । वादी एक प्रतिष्ठित व्यापारी भएको, त्यस्तो व्यापारिको कृयाकलापले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने सार्वजनिक चासो हुन जाने हुंदा त्यस्तो विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुलाई वदनियत पूर्ण वेइजतिको कार्य भनी हाल्न उचित पनि नदेखिने । (प्र.नं. १३)

 रै.नं. ६३ को ०-०-६-२ जग्गा प्र. दयामानले वादी मध्येको भुवनमानबाट २०३०।२।२१ मा वक्सपत्र पाएको र प्र. दयामानले नेपाल राष्ट्र वैंकबाट घर कर्जा लिई सो जग्गामा घर बनाएको देखिन आउंछ । प्र. दयामानले नेपाल राष्ट्र वैंकबाट कर्मचारी घर जग्गा सापटी व्यवस्था अर्न्तगत घर निर्माण गर्न जम्मा रु.१,४३६४०, सापटी लिई रु.७८६१८।४६ वैंकलाई तिरी कटृा भई सकेको र तिर्न वांकी रकम निज दयामानको पेन्सनबाट कटृी भई रहेको भन्ने यस अदालतको आदेशानुसार प्राप्त नेपाल राष्ट्र वैंकको मिति ०५५।१०।१८ को पत्रमा उल्लेख भएकोले सो घर जग्गा प्र. दयामानको निजी आर्जनको देखिएको र वैंकबाट लिएको घर कर्जा चुक्ता गर्नमा वादीहरुले समेत सहयोग गरेको भन्ने कुनै प्रमाण गुजार्न नसकेको हुंदा समेत उल्लेखित घर जग्गा अंश वण्डाको १८ नं. अनुसार वण्डा गर्न कर नलाग्ने अवस्थाको देखिने। (प्र.नं. १६)

 जुन मितिमा तराई तर्फ लगेको भनी जाहेरी परेको छ त्यही मितिमा निज पार्वता उप्रेती स्वयं समेत प्रहरी हिरासतमा परेको देखिन्छ भने मुख्य कसुरदार भनी उल्लेख गरिएका इन्द्रप्रसाद मैनाली पनि उक्त मितिमा आफूले पढाउदै आएको विद्यालयमा नै हाजिर रहेको देखिन्छ । यसबाट जाहेरी दरखास्त नै शंकास्पद वन्न पुगेको छ । (प्र.नं. ३१)

 वादी अमरदेवी श्रेष्ठबाट हालै देखिको वकसपत्र प्राप्त गरेपछि प्रतिवादी सुर्यमान श्रेष्ठले विवादित जग्गाको केही खण्डमा साविकमा रहेको खपडाको घर भत्काई पक्की घर वनाएको भन्ने निजको प्रतिउत्तर जिकिर रहेको र मिसिल सामेल रहेको मिति २०५५।६।२४ को नक्सा कुण्डलीमा जनिएको न.नं.. ३० को वाटो दक्षिण तर्फको मुल सडकसम्म गएको र सोही वाटो तर्फबाट प्रतिवादी सुर्यमान श्रेष्ठको पक्कीघरमा जाने वाटो रहेकोबाट उक्त पक्की घरले सो वाटो प्रयोग गरिराखेको अवस्था समेत देखिन्छ । यसरी प्रतिवादीले विवादित जग्गामा पक्कीघर समेत वनाई वसेको अवस्था भएकोमा त्यसतर्फ वादी अमरदेवी श्रेष्ठले मुलुकी ऐन घर वनाउनेको महलको ११ नं. को म्याद भित्र उजुर गरी मौकैमा विरोध गनुपर्नेमा सो समेत गरेको देखिदैन । वकस दिने वादीले प्रतिवादीले विवादित जग्गामा पक्की घर वनाउंदा कानूनको म्याद भित्र विरोध नगरेकोमा वकस गर्नेको दावी पुग्न नसक्ने अवस्थाको श्रृजना भएकोले पुनरावेदक प्रतिवादी सुर्यमान श्रेष्ठले विवादित जग्गामा वनाएको पक्की घर र वलेसीले चर्चेको वाहेक अरु घर जग्गाको लिखत वदर गर्नुपर्ने भई वदर हुने ठहर्याोएको हदसम्म तत्कालीन म.क्षे.अ. को मिति २०४३।९।२१ को इन्साफ मिलेको देखिंदा सदर हुन्छ। वादी दावी वमोजिम वकसपत्र वदर एवं दर्ता वदर भई वादीका नाममा दर्ता हुने ठहर्यामएको तत्कालीन नारायणी अंचल अदालतको इन्साफ मनासिव ठहर्यााएको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४५।३।९ को फैसला केही उल्टी हुने । (प्र.नं. १८)

 मुलुकी ऐन, अदालती वन्दोवस्तको ५९ नं. मा कुनै मुद्दामा आफ्नो कावु वाहिरको परिस्थितिले गर्दा म्याद तारेख गुज्रेमा एकै पटक वा ३ पटक सम्म गरी वढीमा ३० दिन सम्म गुज्रेको म्याद तारेख थामिन सक्दछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यहि व्यवस्था अनुसार पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले लामो समयदेखि पुनरावेदन पत्र दर्ता गर्दा म्याद थमाई आएको परंपरा समेत रहि आएको छ । प्रस्तुत पुनरावेदनको अनुमतीको लागि पर्न आएको निवेदनमा मुद्दा सरह मानी उल्लेखित अ.वं. ५९ नं. वमोजिम म्याद थामिन नसक्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको देखिन आउंछ । २०४७ सालको रि.पु.इ.नं. ५३ निवेदक परशुराम झा विरुद्ध श्री ५ को सरकार समेत भएको उत्प्रेषणको रिट जारी गरी पाउं भन्ने मुद्दामा यस अदालत ७ सदस्यीय वृहद पूर्ण इजलासबाट (ने.का.प. २०४८ अंक ६ पृष्ठ २३३) पुनरावेदनको अनुमतिका लागि निवेदन लाग्न सक्ने व्यवस्थालाई एउटा निश्चित कानूनी उपचारको व्यवस्था नै संझनु पर्ने पुनरावेदनको अनुमति सम्वन्धी व्यवस्थालाई अनिश्चित उपचारको संज्ञा दिनु उचित वा तर्कसंगत नदेखिने भनी अनुमतिको निवेदन दिन पाउने व्यवस्थालाई वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था हो भनी उपचारको वाटो रहेको भन्ने सिद्धान्त स्वीकार गरेको पाइन्छ । मुद्दाकै कारणबाट श्रृजित हुने त्यस्ता निवेदनहरुको निरुपण वा टुंगो अनुमति दिने वा नदिने भन्ने विषय न्यायिक प्रकृया अनुरुप न्यायाधीशकै इजलासबाट गरिने भन्नेमा विवाद नभएको र तल्लो अदालत वा निकायमा परेको मुद्दाकै सिलसिलामा त्यस्ता निवेदनहरु कानून वमोजिम पर्न आउने हुनाले त्यस्ता निवेदनले मुद्दाको रुप लिई नसकेको भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्र.नं.२)