 रिट निवेदकलाई नेपाल विद्युत प्राविधिकरण कर्मचारी सेवा विनियमावली, विपरित कार्य गरी जानी जानी प्राधिकरणलाई हानी नोक्सानी पुर्या उने नियतले हिनामिना गरेको आरोपमा भविष्यमा प्राविकरणको सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी प्राधिकरण विभागीय कारवाई समितिबाट मिति २०५४।११।१२ को निर्णयले सेवा मुक्त गरेको र सोहि निर्णयलाई प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिले प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिले सदर गरेको देखिन आउँछ । रिट निवेदन र निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरुको वहसमा मूलतः २०५१ सालको ने.का.प. पृष्ट ११ मा प्रकाशित सिद्धान्तको उल्लेख गर्दै वर्खास्तीको सजाय गर्ने अधिकारीले नै स्पष्टीकरण माग गर्नुपर्ने जिकिर लिनु भएकोमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी विनियमावलीको विनियम १२० (१) मा स्पष्ट वेग्लै किसिमको व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ ।

 रिट निवेदकले विपक्षी नेपाल बैङ्क लिमिटेडसँग लिएको कर्जाको रीतपूर्वक सुरक्षण दिन नसकी सो कर्जा म्याद भित्र चुक्ता नगरेको समेत कारणबाट विपक्षी बैङ्कको थैली सम्बन्धमा निवेदकको जायजेथाबाट निवेदकको अंश हक लाग्ने कि. नं. १०१५ को घरजग्गाबाट भरि पाउँने फैसला भएको र अदालतको सो फैसला बमोजिम ऋणीको जायजेथाबाट भरी भराउँको कारवाही हुँदा रिट निवेदक वाहकका दाजु भाई ३ जना अमुतमान, वैकुण्ठ समेतले दायर गरेको रिट निवेदन २०४९ सालमा नै खारेज भएको भन्ने देखिन आउँछ । आफूले लिएको कर्जा म्याद भित्र चुक्ता नगर्ने रिट निवेदक जस्तो अदालतको फैसलाबाट समेत कर्जा पचाउने (Defaulter) ठहरिएको ऋणिलाई अदालत तहसिलबाट भैराखेको कानून वमोजिमको भरिभराउको कारवाहीलाई रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्ने कुनै पनि औचित्य देखिन आउँदैन ।

 निवेदक केशव नेपालको छोरा अनुप नेपाल अंशवण्डा भई छुट्टिई भिन्न भइसकेको र निजले ऋण रकमका सम्बन्धमा निवेदकको कुनै सरोकारै नभएकोमा निवेदकको दर्ता तथा हक भोगको का. जि. का. म. न. पा. वडा नं. ३२ कालिका स्थान स्थित कि. नं. १३४ र १३५ को घरजग्गा खीमा खापुङ वादी अनुप नेपाल प्रतिवादी भएको लेनदेन विगो मुद्दामा काठमाण्डौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०५४।११।८ मा भएको लिलाम वदर गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर लिएको देखिन्छ ।

 सहोदर नातीले मेरो हेरविचार टहल चाकरी पालनपोषण गरेको हुनाले मेरो भागमा आउने चल अचल श्रीसम्पत्ति अष्टलोह ग्रैह शेषपछि खानु भनी मिति २०१४।१०।२७ मा वज्यै नरदेवाले प्रतिवादी वलराम खड्कालाई शेषपछिको वकसपत्र गरीएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । वज्यै नरदेवाले प्रतिवादी वलराम खड्कालाई मिति २०१४।१०।२८ मा अष्टलोह गैह्र सम्पत्ति वज्यै नरदेवाका हकमा २०९९।१०।१६ मा सानो छुट्टिएको मिति कायम भएपछि शेषपछिको वकसपत्र पारित गरी दिएको कुरामा कुनै विवाद देखिदैन । दाता वज्यै नरदेवाको २०१६।७।२८ मा मृत्यु भए प्रश्चात प्रतिवादी वलराम खड्काले आफ्ना पिता दलबहादुर खड्का उपर वज्यै नरदेवाको अंश भाग जति शेषपछिको वकसपत्र वमोजिम अशं भाग छुट्याई पाउँ भनी दिएको अंश मुद्दा का. इ.दे.अ. बाट मिति २०१९।३।३१ मा शेषपछिको वक्सपत्र वमोजिम वादीले अंश लिन पाउने ठहरी फैसला भएको संलग्न प्रमाण मिसिलबाट देखिन्छ । उक्त फैसला वमोजिम सोही मितिमा का.इ.दे.अ. बाट खडा गरीएको वण्डा मुचुल्कामा यी प्रतिवादी वलरामको हकमा १९९९।१०।१६ मा सानो छुट्टिएको मिति कायम भै त्यसको अघिल्लो दिन सम्मको तायदाती लिई वज्यै नरदेवाको वकसपत्र वमोजिमको सम्पत्ति वण्डा छुट्यार्इ लिएको मिसिल संलग्न वण्डा मुचुल्काको प्रतिलिपिबाट देखिन आयो । प्रतिवादी वलराम खड्काले शे.व. वमोजिमको सम्पत्ति अंश लिन पाउने ठहरी मिति २०१९।३।३१ मा का.इ.दे.अ. बाट भएको फैसला वदर गरी पाउँ भनी यी वादी ललितवहादुर र निजकी आमा सुन्तलीले काठमाण्डौं जिल्ला अदालतमा दिएको मुद्दामा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहरी मिति २०३२।८।१५ मा फैसला भएको र सो उपर परेको पुनरावेदन २०३३।८।२९ मा वागमती अंचल अदालतबाट सो फैसला वदर नहुने भनी फैसला भै उक्त फैसला अन्तिम भएर वसेको देखिन्छ ।

 प्रतिवादी हिमाल सिमेण्ट कम्पनीले उत्पादन गरेको सिमेन्ट आफ्नो घरको ढलान कार्यमा प्रयोग गर्दा सो सिमेन्टको कारणबाट ढलान चुहिन गई नागरीक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ५ (५) (६) र ९ ले प्रदत्त गरेको सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारमा आघात पुग्न गयो भनी पुनरावेदक वादी ऐ. ऐनको दफा १७ (३) अन्तर्गत उजुरी लाग्ने अर्थात सो विषयमा उजुरी सुन्ने अधिकार क्षेत्र भएको पुनरावेदन अदालतमा फिराद पत्र लिई गएको र सक्षम अदालतबाट नै प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय भएको देखियो । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दाको फिराद पुनरावेदन अदालतमा लाग्ने होइन र नागरीक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ (३) मा उल्लेखित सम्बन्धित अदालत भन्नाले पुनरावेदन अदालतलाई जनाउँदैन भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फका कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

 सप्तरी जिल्ला राजविराज नगरपालिका वडा नं. ९ को कि. नं. ५९ को रविलाल चौधरीको नाउँमा दर्ता भएको ज. वि. १—१—१ जग्गा मध्ये राजदेवी गौशलाको मिति २०३३।१२।१० मा पारित राजिनामा बमोजिम ०—१०—० जग्गा खरिद गरी सो जग्गा कि. नं. २५५ कायम हुन आएको र कि. नं. २८३ बाट विभिन्न व्यक्तिहरुलाई विक्री गरी वांकी रहन गएको जग्गा प्रत्यर्थी कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह तथा निजको श्रीमती प्रियदर्शिकादेवीले मिति २०३६।२।८ मा खरिद गरी लिइकोमा पारित राजिनामा बमोजिमको जग्गा आफ्नो नाममा दाखिल खारेज गरी जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा समेत पाउँ भनी मालपोत कार्यालय सप्तरीमा निवेदन दिई प्रस्तुत मुद्दाको उठान भएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालयबाट कारवाहीको सिलसिलामा पुनरावेदक राजदेवी गौशला समेतलाई बुझी निवेदकको माग दावी बमोजिम राजदेवी गौशलाको कि. नं. २५५ को जग्गाको नक्सा संशोधन गरी दाखिल खारेज गरी पाउँ भन्ने दावी पुग्न सक्दैन भनी गरेको निर्णय उपर परेको पुनरावेदन सुनी पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णय उल्टी गरी नापिको नक्सामा मेन्टनेन्स नापि शाखाको उल्लेख गरे बमोजिम कित्ता नम्बर चढाई जग्गा धनी दर्ता श्रेस्तामा जनार्इ जग्गा कायम गरी पारित लिखत बमोजिम दाखिल खारेज गरी दिनुपर्ने ठहर गरे उपर यस अदालतमा प्रस्तुत पुनरावेदन परेको देखिन्छ ।

 संविधानको धारा ११ ले लिंग समेतको आधारमा भेदभाव नगरी नेपाली नागरीक महिला र पुरुषलाई समान दृष्टिले हेरिने र कानूनको समान संरक्षण हुने प्रत्याभूतिका साथ समानताको हक प्रत्यभूत गरेको छ । साथसाथै संविधान प्रारम्भ भएपछि जन्मेको कुनै ब्यक्तिको बाबु निजको जन्म हुँदा नेपालको नागरीक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरीक हुने, नेपाल अधिराज्य भित्र फेला परेको पितृत्वको ठेगान पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरीक हुने संवैधानिक व्यवस्थाहरु धारा ९ को उपधाराहरु क्रमशः (१) र (२) मा गरीएको व्यवस्था छ । उल्लेखित विवाद उठाएको धारा ९ का व्यवस्थाहरुमा आमा र मातृत्व समेतलाई आधार नलिई बाबु तथा पितृत्व मात्रलाई मान्यता दिईएकोले भेदभावपूर्ण भई धारा ११ को समानताको हक सँग बाझिएको छ भन्ने निवेदक तर्फको जिकिर रहेको देखिन्छ ।