 क्षेत्राधिकार नभएको अदालतद्वारा मुद्दाको औचित्यमा प्रवेश गरी निर्णय दिन क्षेत्राधिकारको अभाव देखाई खारेज गरेको कारणले क्षेत्राधिकार सम्पन्न अदालतलाई सो खारेजी फैसला प्राङन्यायको रुपमा प्रभावी हुन्छ भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ९)  अ.वं. ८५ नं. ले अड्डामा मुद्दा परि फैसला भएपछि भन्ने वाक्यांशमा अडृाको फैसलाको अर्थ र अवधारण अधिकार विहिन अड्डाको फैसलालाई होईन अधिकारयुक्त अड्डाको फैसलालाई जनाउने । (प्र.नं. ९)

 निवेदकहरुका तर्फबाट करार सेवा वाहेक शिक्षा नियमावली, २०४९ अन्तर्गत व्यवस्थित सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षकमा नियुक्त भएको कुनै नियुक्ति पत्र वा प्रमाण पेश गर्न सक्नू भएको पाइदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्र्तगत यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत करार सम्वन्धी हकको प्रचलन गराउने नभै संविधान र कानून द्वारा संरक्षित हकको मात्र प्रचलन गराउने हुंदा निवेदकहरुद्वारा दावी जिकिर लिइएको प्रकृतिको हक प्रचलन गराउन नमिल्ने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. ७)

 प्रमाणको लागि आएको यीनै प्रतिवादी नन्दलाल गिरी प्रतिवादी भएको नकवजनी चोरी मुद्दामा धेरै परिणाममा अन्य औषधी सहित ३० एम्पुल पेथेडिन पलिया खेरी अवस्थित गिल मेडिकल स्टोरबाट रु. ५,९४०। मा खरीद गरी सो मेडिकल स्टोरको विल समेत पेश भएको देखिनाले अन्य औषधी लगायत छुट्टै परिमाणमा खरीद गरेको नीजि प्रयोगको निम्ति हो भन्न सकिने स्थिति नदेखिने । (प्र.नं. २५)

 रिट निवेदकले रिट निवेदनसाथ प्रेषित गरेको फोटोकपीको प्रतिलिपीबाट सो निर्णय २०४८ को हो वा ०४४ को हो स्पष्ट नदेखिनुको अतिरिक्त सक्कल निर्णयमा समेत उक्त निर्णय ०४४ वा ०४८ के हो छुट्याउन सकिने गरी स्पष्ट लेखिएको पाइन्न निवेदक मुल रुपमा अर्जुनवीर पाण्डेको नाउंमा विवादित कित्ता जग्गा दर्ता गरेको बिषयको निर्णय वदर गराउन यस अदालतमा आएकोले आफ्नो रिट निवेदनमा मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिलिपी जुन रिट निवेदनसाथ प्रेषित छ सो मा साल स्पष्ट नभएबाट निवेदनमा २०४४ भन्ने उल्लेख भएपनि वास्तवमा निवेदक आफुले रिट निवेदन साथ पेश गरेको उक्त मालपोत कार्यालयको निर्णय वदर गराउन आएको र त्यस्तो अस्पष्टताको लाभ निवेदकले पाउंदैन भन्न र त्यतिकैबाट रिट निवेदकको दावी नै छैन भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ११)

 छोराको अपुताली वावुमा पनि जान सक्ने कुरा अपुतालीको ४ नं. को अध्ययनबाट देखिन्छ । भिन्न भएका वावु आमा र एकभन्दा बढी छोराहरु भएकोमा एकै छोरा मरी अपुताली परेको अवस्थामा वावु आमामा नै अपुताली जाने भनी स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभावमा उल्लेखित दे.पु.इ.नं. १५७ को मुद्दामा व्यक्त भएको रायको आधारमा समेत मर्ने छोरा नभए सरह उस्को अंश अपुताली सबै अंशियारहरुले भाग वण्डा पाउने गरिनु न्याय र विवेकको दृष्टिकोणले उपर्युक्त हुने । (प्र.नं. २२)

 गुठी जग्गाको मोहियानीको हक वेहक सम्वन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार गुठी संस्थान वा भुमि सुधार कार्यालय कुनमा निहित छ ? भनी माथि उल्लेखित कुन रुलिङ वा प्रतिपादित सिद्धान्त कायम हुनु उपर्युक्त छ, निर्णय तर्फ विचार गर्दा यस्तै प्रश्न समावेश भएको यस अदालतको दुई भिन्दा भिन्दै संयुक्त इजलासबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तहरु वाझिई पूर्ण इजलास समक्ष पेश भएको २०५१ सालको रि.पु.ई.नं. ५९ रिट निवेदक महेन्द्रनाथ उपाध्याय समेत विरुद्ध गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट २०५३।३।१३ मा गुठी जग्गाको हकमा समेत सवुद प्रमाण वुझी मोही सम्वन्धी तेरो मेरो प्रश्नमा निर्णय गर्ने अधिकार भुमिसुधार अधिकारीलाई भएको मान्नू पर्ने भनी कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादित भईसकेको देखिंदा त्यसतर्फ पुनः विचार गरी रहनु पर्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. १२)

 राजश्व नीतिमा समय समयमा गर्नुपर्ने नीतिगत परिवर्तनलाई श्री ५ को सरकारले समय सापेक्ष रुपमा परिवर्तन गर्न सकोस् भन्ने उद्देस्यले विद्यायिकाले कार्यपालिकालाई अख्तियारसम्म दिएको देखिन्छ । कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छुट दिने, परिवर्तन गर्ने, कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने जस्ता विषयहरु विद्यायिकी क्षेत्राधिकार भित्रका कुरालाई विद्यायिकाले ऐन निर्माण गरी सो ऐनको माध्यमबाट कार्यपालिकालाई कानून वमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गर्दछ भने त्यस्तो अधिकार कानून संगत र्छैन भनी भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १७

 निवेदकलाई श्री ५ को सरकारले समाज कल्याण परिषद्को सदस्य सचिवमा ०५१।२।२६ को निर्णयानुसार मनोनित गरेको, ०५१।३।१ देखि निवेदकले सदस्य सचिवमा वहाली गरी आफ्नो पदीय दायित्व एवं जिम्मेवारी निर्वाह गरी आएको र श्री ५ को सरकारले निवेदकलाई परिषद्को सदस्य सचिव पदवाट अवकास दिने निर्णय ०५१।९।२५ मा गर्दासम्म निवेदक परिषद्को सदस्य सचिवमा कार्यरत रहेको कुरामा विवाद देखिएन । समाज कल्याण ऐन, ०४९ को दफा छ को उपदफा ३ ले मनोनित सदस्यहरुको पदावधी ४ वर्ष हुने छ भनी पदावधी निश्चित गरेको र परिषद्को सदस्य भन्नाले परिषद्को सदस्य सचिवलाई समेत जनाउने भन्ने कुरा ऐ ऐनको दफा २ को खण्ड (च) ले प्रष्ट्याएको देखियो । यस्तो कानून द्वारा पदावधी निर्धारित भएको पदबाट अवकाश दिने, हटाउने कार्य पनि कानून बमोजिम नै हुनु पर्ने । (प्र.नं. १७)