गलत लिखत तयार गर्ने गलत अनुवाद गर्ने कारणीलाई प्रयोग हुने ऐनको दफा ९ प्रयोग गरी निवेदकलाई नोकरीबाट समेत हटाउने (बर्खास्त) गरेको विपक्षी कोशी अञ्चलाधीश तथा पुनरावेदनको निर्णय गर्ने श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयद्वारा भए गरिएका निर्णय तथा कारवाई समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिने ठर्हछ । (प्रकरण नं. २३)

(१) अंश मिसाईएको सगोलमा बसेको रजिष्ट्रेशनको १ नं.अनुसार रजिष्ट्रेशन पास भएको लिखत बेगर मर्ने वादी वा प्रतिवादीसँग एकासगोलमा बसेको रहेछ भन्न सकिने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. १७) (२) कानूनी व्यवस्था अनुसार स्वर्गीय (जशोदा देवीको–संयोजक) सम्पत्तिको अपुतालीको हकदार पुनरावेदक वादी देखिन आएको हुनाले प्रतिवादीको जिकिर पुग्न सक्दैन । मृतक (जशोदा देवीको–संयोजक) सम्पत्तिको अपुतालिको हकदार पुनरावेदक ठहराई छिनेको कोशी अञ्चल अदालत धरानको इन्साफ मनासिव ठहर्छ । (प्रकरण नं. १९)

(१) सर्जमिन हुँदा देखें चिनें भन्न नसकेको अदालतमा बकपत्र गर्दा देखें चिनें भने तापनि मौकैमा सर्जमिनमा यी व्यक्तिहरुले डाँका वारदातको अवस्थामा देखें चिनें भन्न नसकेकोले त्यस्तो बयान पनि भरपर्दो नदेखिने । (प्रकरण नं. २२)

(१) ठगीमा कारवाही उठाई कागजगराउने अधिकार अञ्चलाधीशलाई कानूनले दिएको देखिन्न। फलानो कानूनको अधिकार प्रयोग गरी उक्त कागज भएको भन्ने बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखितजवाफबाट देखिन्न । (प्रकरण नं. ११) (२) अधिकारविहिन बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयबाट उक्त कागज गराएकोले कारवाई मिति ०२८।४।८ को कागज उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । (प्रकरण नं. १२)

यदी पक्ष विपक्ष बीचमा रीतपूर्वकको कबुलियत भएको छ र त्यसको कानूनी अस्तित्व सुन्य भएको छैन भने त्यो लिखतले कानूनी मान्यता पाउने स्पष्ट छ । अतः नातामा जेठाजु पर्ने त्यसमा पनि एउटा घरमा बसोबास गरी आएको अवस्थामा भएको लिखतको आधारमा मोही कायम गर्न नमिल्ने भनी गरेको निर्णय कानून प्रतिकूल निर्णय भएको देखिने । (प्रकरण नं. १०)

फिल्डबुक उतार र बयानबाट विवादित जग्गाको जग्गाधनी दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरु देखिएपछि ति व्यक्ति र जो बुझ्नु पर्ने प्रमाण समेत बुझी जसको प्रमाण बलियो देखिन्छ, उसको नाउँमा जग्गा अस्थायी दर्ता गर्नु पर्ने जग्गा नापजाँच ऐन (तेश्रो संशोधन) ०३३ को दफा ६ को उपदफा (७) मा व्यवस्था भएको सो बमोजिम नगरी मालपोत कार्यालयले निर्णय गरेको कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिनाले उक्त निर्णय बदर गरिदिएको छ । कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी कार्यालयको नाउँमा परमादेशको आदेश दिने ठहर्छ । (प्रकरण नं. ९)

(१) विवरण मध्ये दर्खास्तमा जग्गाको कुनै एका कुरा फरक पर्दैमा कित्ता नं.र क्षेत्रफल मिलेको जग्गा छोडेको हैन भन्ने मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १०) (२) अधिकारप्राप्त अधिकारीले कानून अनुरुप गरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. ११)

(१) अधिकार प्राप्त अधिकारीको निर्णयले कसैको हक अधिकारमा प्रतिकुल असर पारेको छ र त्यस्तो अधिकार प्राप्त सक्षम निकायबाट भएको निर्णय सम्बन्धित व्यक्तिलाई मौकैमा थाहा छ र त्यस्तो व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम उजुर गरी उक्त निर्णयलाई बदर वातिल गराएको छैन भने उक्त निर्णयलाई स्वीकार गरेको मान्न पर्ने स्थिति हुन्छ । (प्रकरण नं. १९) (२) निवेदकले प्रतिवाद गरी पैरवी तारेखमा बसेको र पछि तारेख छोडेको नाताबाट त्यस्तो मुद्दाको जानकारी निज वादीलाई छैन भन्न न्यायसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. २१)