नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० को दफा ९ का मान्यताअनुरूप नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम परमादेश वा अन्य उपयुक्त आदेश माग भएकोमा उक्त दफा ९(२) पेट्रोलियमबाहेकको अन्य खनिज पदार्थको अन्वेषण र उत्पादनसँग सम्बन्धित रहेकोले प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित पनि देखिँदैन । नेपालको संविधानको धारा १३३(२) मा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने र त्यस्तो विवादको टुंगो लगाउने असाधारण अधिकारक्षेत्र यस अदालतलाई भएको भएतापनि निवेदकले त्यस्तो कुन संवैधानिक वा कानूनी विवाद उत्पन्न हुन गएको हो सो स्पष्ट गर्न सकेको नदेखिने ।

राज्यको सार्वभौमसत्ता राज्यको शासकीय क्षमताबाट प्रदर्शित हुन्छ । संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम राज्य सञ्चालनको व्यवस्थाले कानूनी राज्यको स्थापना र प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने हुन्छ । सार्वजनिक अधिकारप्राप्त निकाय वा पदाधिकारीले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा वा नगर्दा कानूनबमोजिम गरेमा मात्र कानूनको शासन स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने ।

विनियम ३६ मा प्रयुक्त भएको “आवश्यक योग्यता र अनुभव प्राप्त कर्मचारी नभएको अवस्थामा करारमा नियुक्त गर्ने” भन्ने शब्दावलीको स्वाभाविक अर्थ “कामदार” नभई “कर्मचारी” नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेको बुझिन्छ । उक्त विनियमावलीको नामबाट नै सो विनियमावली निगमका कर्मचारीहरूको सेवा र सर्तसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्नको लागि तर्जुमा गरेको देखिन्छ भने कामदार सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गरेको देखिँदैन । कामदारको सम्बन्धमा उक्त विनियमावलीले कुनै व्यवस्था नै गरेको नदेखिएको अवस्थामा उक्त विनियमावलीले कामदारको सम्बन्धमा कुनै परिकल्पना गरेको भन्न मिल्ने नदेखिने ।

वस्तुतः बिदा अधिकारको कुरा होइन, यो केवल सुविधाको कुरा मात्र हो । संस्था सुव्यवस्थितरूपमा सञ्चालन हुने स्थिति सुनिश्चित गरी आवश्यकता र उपर्युक्तताको आधारमा मनासिब तजबिजको प्रयोग गरी बिदा प्रदान गरिन्छ । बिदा माग गरेको छ भन्ने आधारमा नै स्वतः बिदा स्वीकृत हुने विषय नहुने ।

जबरजस्ती करणीको अपराध सामान्य प्रकृतिको अन्य अपराध जस्तो होइन । जबरजस्ती करणीको अपराधमा पीडितको शारीरिक, मानसिक र मनोवैज्ञानिक जुन क्षति हुन्छ, त्यो अपूरणीय हुन्छ । यसबाट पीडितको स्वतन्त्र मानवीय अस्तित्व, मान, सम्मान र उसको व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रतिष्ठा, मान–मर्यादा र मानवीय अस्मिता लुटिएको हुन्छ । उसको स्वतन्त्र अस्तित्व नै खण्डित भएको हुन्छ । त्यसमा पनि वर्ष १४ की बालिकासित करणी गर्नु स्वयम्‌मा गम्भीर प्रकृतिको अपराधको श्रेणीमा पर्ने ।

नेपाल सरकारको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव पद सबैले पाउन सक्ने पद होइन । प्रत्यर्थी सचिवमा सो पद निर्वहन गर्ने क्षमता, दक्षता, व्यवहार कुशलता र इमानदारी आदि नरहेको भए निजले सचिव पदमा नियुक्ति पाउन सक्ने अवस्था हुँदैन्थ्यो । त्यस्ता व्यक्ति विरूद्धको यो मागलाई असाधारण अपवाद मान्नुपर्छ । यसमा निर्दोषिताको यावत् अनुमान प्रत्यर्थी अर्जुनकुमारको पक्षमा हुन्छन् जसलाई ठोस प्रमाणद्वारा अन्यथा गर्ने दायित्व निवेदकउपर रहने ।

बाबुको शेषपछि बाँकी रहेको सम्पत्ति आफ्ना दुवै छोराहरूले बराबरी बाँडी लिन पाउने भन्ने शब्दावली प्रयुक्त भएको अवस्थामा बाबुको अंश भागमा परेको अचल सम्पत्ति बाबुले हक हस्तान्तरण नै गर्न पाउँदैन भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

अंश मुद्दा अन्तिम भएपश्चात् सो अंश मुद्दाको बन्डालार्इ असर पर्ने किसिमले पछि परेको लेनदेन मुद्दा र सोको बिगो भरिभराउको कारवाहीको क्रममा आएर घरको मुख्यले सगोलमा हुँदा नै लेनदेन गरेकोले गोश्वारा धनबाट ऋणको बिगो भरिभराउ हुने भनी लिएको दाबीको आधार अन्य अंशियाराको हकमा सहिसद्दे व्यवहारका विश्वसनीय आधार (Reliable Ground) बन्न नसक्ने हुँदा त्यसरी साक्षी पनि नबस्ने र मन्जुर पनि नहुने अंशियारा पक्षबाट भरिभराउ हुँदा वा त्यस्तो लिखतलार्इ मान्यता दिँदा लेनदेन व्यवहारको ८ नं, अंशबन्डाको १८ नं. र दण्ड सजायको २६ नं.समेतको यान्त्रिक व्याख्या (Mechanical Interpretation) हुने ।

सुरू अदालतको फैसलाउपर चित्त बुझाई पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन नगरी बस्ने पक्षले अर्को विपक्षले पुनरावेदन गरेकोमा सोउपर पहिला पुनरावेदन नगर्ने पक्षलाई पछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा सुरू जिल्ला अदालतको फैसलाउपर पहिलो तहको पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन नगर्नेलाई अन्तिम तहको सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन मिल्ने अवस्था नहुने ।

जग्गाधनीको जग्गा कमाएबापत प्राप्त हुने मोहियानी हक कानूनबमोजिम निष्काशन वा मोही लगत कट्टा नभएसम्म स्वतः समाप्त हुने देखिँदैन । मोही हक कानूनी हक भएको हुँदा कानूनबमोजिम मात्र समाप्त हुनेहुन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ दफा २९ ले मोही हक समाप्त हुने निश्चित आधार तोकेको देखिन्छ । कानूनले निश्चित गरेको उक्त व्यवस्थाविपरीत मोहीहक समाप्त हुने भन्न नमिल्ने ।

मातहतको अदालतबाट कार्यविधिगत त्रुटि गरी भएको फैसला नमिलेको अवस्थामा पुनरावेदनको रोहबाट हेरिँदा पुर्‌याउनु पर्ने कार्यविधि पूरा गरी जे जो निर्णय गर्नुपर्ने हो त्यो गरिनु पर्छ वा उक्त कार्यविधि पूरा गरी पुनः इन्साफ गर्ने प्रयोजनार्थ नमिलेको फैसला बदर गरी मातहतको अदालतमा पठाउनु पर्ने हो भन्ने विषयमा नै विचार गरिनु पर्ने हुन आयो । प्रक्रियागत कार्यविधि पूरा गरी निर्णय गर्न तल पठाउने हो वा पुनरावेदनकै रोहबाट कार्यविधि पूरा गरी यथोचित निर्णय गर्नुपर्ने हो भन्ने विषय निर्णय गरिने विषयवस्तु, तत्सम्बन्धमा रहेका कानूनी प्रावधान र मुद्दाको रोहसमेतमा भर पर्ने ।

सरकारी कर्मचारीले चिनेर म्याद बुझाएको अवस्थामा बाहेक म्याद तामेल गर्दा स्थानीय निकायको प्रतिनिधि र दुई जना स्थानीय भलाद्‌मी रोहवरमा राख्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखियो । यो म्याद तामेली प्रक्रियामा अवलम्बन हुने स्वेच्छिक व्यवस्था नभई बाध्यात्मकरूपमा पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधिगत कानूनी प्रश्न रहेको कुरा म्याद तामेल सम्बन्धमा रोहवरमा राख्नेसम्बन्धी मुलुकी ऐन, अदालत बन्दोबस्तको ११० नं. को उक्त कानूनी व्यवस्थामा “र” भन्ने शब्दावलीको प्रयोगबाट स्पष्ट हुन आउने ।

कुनै विशेष परिस्थितिमा गरिएको कार्यबाट ज्यान मरेकोमा बात नलाग्ने गरी कानूनमा उल्लेख गरिएका उन्मुक्तिका आधारहरू पूर्वयोजनाबमोजिम आपराधिक मानसाय राखी गरिएको कार्यमा समेत लागू हुने र त्यस्ता आधारहरूको साहारा लिन पाउने भन्ने हुँदैन । सो परिस्थिति प्रमाणबाट पुष्टि हुनुपर्ने ।

पुनरावेदक प्रतिवादीले झुट्टा प्रमाणपत्र बनाए नबनाएको सम्बन्धमा कतैबाट प्रश्न नउठेको हुँदा प्रमाणपत्र बनाएको मितिमा लागू रहेको कानून अर्थात् भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ आकर्षित हुने नभई निज प्रतिवादीले फाइदा प्राप्त गर्नका लागि उक्त प्रमाणपत्र पेस गरेको समयमा तत्काल बहाल रहेको कानूनी व्यवस्था नै आकर्षित हुने हुँदा प्रतिवादीका हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ नै आकर्षित हुने ।

असहाय पक्षलाई कानून व्यवसायी उपलब्ध गराई स्वच्छ सुनुवाइको मौका नदिएको भन्ने पुनरावेदन जिकिरको सम्बन्धमा विचार गर्दा फौजदारी मुद्दामा सुनुवाइको मौका नदिई एकतर्फीरूपमा निर्णयमा पुग्ने कार्यलाई कानूनसम्मत भएको कार्य मान्न मिल्दैन । प्रत्येक व्यक्तिले आफू विरूद्ध लागेको अभियोगमा सफाई दिने अवसर पाउने हक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारको विषय हो । अभियोग लागेको व्यक्तिलाई सुनुवाइको मौका नदिई गरेको कुनै निर्णयले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने ।

आफूलाई गैरकानूनी आक्रमण गरिरहेका अवस्थामा उक्त आक्रमणबाट आफू बाँच्न नसक्ने वा भाग्न नपाउने वा आफ्नो धर्म वा सतीत्व बचाउन नसक्ने अवस्था भई आफू बाँच्न वा सतीत्व रक्षाका लागि प्रतिक्रियात्मक बल प्रयोग गर्दा ज्यान मर्न गएको अवस्थामा आपराधिक दायित्वबाट छुट वा उन्मुक्ति पाउने भन्ने कानूनको मकसद हो । अपितु आत्म रक्षाको दाबी लिने पक्षले उक्त सुविधा पाउनु पर्ने अवस्थाको विद्यमानता भएको स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । त्यस्तो दाबी लिनु नै दायित्वबाट उन्मुक्तिको आधार हुन नसक्ने ।

मुद्दा फैसला हुँदा के कस्तो फैसला भयो, मुद्दामा हारजित के भयो लगायतका फैसलाको के परिणाम आएको हो भन्ने कुराको वारेसले कागज गर्न नपाउने हो भने फैसलाबाट ठहर भएको वा हारजितको कुरा नै कायम नरहने अवस्था आउन सक्छ । फैसलाबमोजिम ठहरेको दण्ड जरिवाना कारणीले बेहोर्ने भए पनि मुद्दा ठहर वा हारजित के भयो भन्ने कुराको कागज गर्न वारेसले नपाउने भन्ने नहुने ।