औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा २ (क) को देहाय ५ अन्तर्गत पर्ने हुँदा उक्त ऐनको दफा ९ (ख) ले १० बर्षसम्म आयकर छुट पाउनु पर्ने देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा १४ (२) नं.यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत कुनै पनि सुविधा वा सहुलियत उपभोग गर्न नपाएको भए यस ऐनबमोजिमको सुविधा उपभोग गर्न पाउँछ । ०३५।९।१८ मा संशोधन भएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा १४ (२) ले सो संशोधन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि अनुमति प्राप्त गरी स्थापित भएको यो उद्योगले तत्काल प्रचलित नेपाल कानूनले पाउने सुविधा वा सहुलियत उपभोग गर्न नपाएको भए यो ऐन बमोजिमको सुविधा उपभोग गर्न पाउने स्पष्ट छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा ९ (१) (ख) ले दर्शाएको वर्गीकरणको अनुसूचीमा उल्लेख भए अनुसार रु.१००,०००।–भन्दा बढी पूँजी भएकोमा आधारभूत उद्योगले ४ चार बर्षसम्म आयकर छुट पाउनु पर्ने देखिन्छ। अर्थात निवेदकको आधुनिक उद्योग भएको हुँदा मिति ०२९।८।२७ देखि चार बर्ष सम्मको आयकर छुट पाउनु पर्नेमा सो छुट नदिई निजबाट आय निर्धारण गरी धरौट लिएको कानून विरुद्व देखिन आएको छ । अतः उक्त रकम धरौटी लिने गरी गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १०)

बकपत्र गराउँदा मानिस सनाखत गराउने कुरा ऐनले मिल्ने देखिँदैन । बकपत्रकै सिलसिलामा अदालतबाट मानिस देखाएकोले चिनें भनेका कुरा अ.बं.१७३ नं.विपरीत कानूनी प्रकृया बाहिरको हुँदा त्यसलाई मान्यता दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

कुनै काम गर्न आँटेको थियो भनी कारण खुलाउन परेन तापनि देहायको कुरामा कुन तरहले विरोध परेको थियो सो कुरा व्यक्त गरिदिएको भए पूर्वाधार देखिन्थ्यो र अपराधको चेष्टा गरेको रहेछ भनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबाट बञ्चित गर्न सकिन्थ्यो । संविधानले नै स्थापित व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा खलल गर्न दिनु हुँदैन भनी अदालत सदैव सर्तक रहन्छ। (प्रकरण नं. ७) (२) नजरबन्दमा राख्न कुन तरहले विरोध परेको हो भनी नदेखाएको कारणले सुरक्षा ऐन प्रयोग गरेको युक्तियुक्त भएन । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता उपभोग गर्न दिन मनासिव देखिएको हुँदा निजलाई थुनामा राखेको आदेश जसलाई सुरक्षा कानून अन्तर्गत निकाल्न पाउने हो, भ्रम भएको छ त्यसलाई रद्द गरी निजलाई थुनाबाट छोडी दिनु पर्छ संविधानको धारा ७१ को प्रयोग गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिएको छ । (प्रकरण नं. ८)

जुन जुन कुरामा पुनरावेदन तहबाट निर्णय भई सकेको छ, त्यसलाई फेरि यो असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट दोहराई हेर्ने अवस्थाको स्थिति देखिन आउँदैन । त्यस कारण प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने । (प्रकरण नं. १५)

(१) निवेदकले सुखाजर्ता परेको तथ्य भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा ३५ अनुसार जग्गाधनीलाई जानकारी दिएको कुराको तथ्य प्रमाण पेश गर्न नसकेको उब्जा अनुसारको कूत पनि नबुझाएको र गा.पं.मा धरौट पनि नराखेको र लिखितजवाफवाला ज.ध.ले सुखा जर्ती तर्फ कुनै निवेदन नदिएको भन्ने लिखितजवाफ दिएको समेत देखिएकाले भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा २९ अनुसार त्यस्तो कर्तव्य पूरा नगर्ने मोहीलाई निष्कासन गर्न सक्ने प्रावधान भएकै देखिँदा कानूनको दायरा भित्र रही अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न मिलेन । (प्रकरण नं. ८)

(१) अनुमति दिएको कुरामा मात्र सीमित रहन पर्ने भन्ने कुरा ऐनमा कतै लेखिएको नुहनुको साथै अनुमति दिन सकिने प्रश्नमा आधारसँग सम्बन्धित कुरामा बोल्न ऐनले सर्वोच्च अदालतलाई निर्दिष्ट गरेको पाइने । (प्रकरण नं. २०) (२) दुईपक्षले आपसमा गरेको करारमा निजहरुले विवाद नउठाएसम्म अदालतले बोली रहनु नपर्ने । (प्रकरण नं. २२) (३) केरमेट वा थपघटको प्रसंगसँग देवानी वा फौजदारी विवाद मिल्न सक्दैन । अ.बं.को ६७ नं. बमोजिम दुरुस्त ढाँचामा आएको यो फिरादलाई दर्ता गर्न नहुने भन्न पनि नमिल्ने । (प्रकरण नं. २४) (३) वादी दावी त यस्तो हुनुपर्छ भनी दावी नै परिवर्तन गर्न अदालतले नपाउने । (प्रकरण नं. २५) (४) देवानी वा फौजदारीको निरोपण गर्नको लागि मुद्दाको तथ्यमा जानु पर्ने हुन्छ । दरपिठको व्यवस्था यस्तोमा लागू नहुने । (प्रकरण नं. २५)

(१) फिल्डबुकमा समेत आफ्नो हक देखाई नापी गराएको मितिबाट प्रतिवादीले जग्गामा हक कायम गरी जग्गामा हात हालेको हुने हुँदा वादीको जग्गा समेत घुसाई आफ्नो नाउँमा नापी गराएको भए सो नापी गराएको मितिबाट २ बर्ष भित्र असर पर्ने पक्षले तत्कालिन ज.मि.को १८ नं.बमोजिम फिराद गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १३)